एक देश, एक चुनाव के विरोध में बसपा, कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल से नहीं की मुलाकात

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने बीते अक्टूबर में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को पत्र लिखकर एक साथ चुनाव कराने पर अपने विचार भेजने को कहा था. पार्टियों के लिए अपना लिखित जवाब भेजने की आखिरी तारीख 18 जनवरी थी, जिसके बाद कई पार्टियों के नेताओं ने कोविंद से मुलाकात की थी.

अछूत का मतलब दलित नहीं है, कांग्रेस हर बात का राजनीतिकरण करती है: केसी त्यागी

वीडियो: बिहार में नीतीश कुमार फिर एक बार दल बदलकर सरकार बनाने के बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को 'अछूत' कहा था. इस बदलाव और उनकी टिप्पणी को लेकर उनसे द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता की बातचीत.

वीवीपैट पर इंडिया गठबंधन दलों से मिलने से चुनाव आयोग का इनकार दुर्भाग्यपूर्ण है: जयराम रमेश

विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह सभी पार्टियों के लिए ‘गंभीर चिंता’ का विषय है. विपक्ष आयोग से ईवीएम पर अपने संदेहों पर चर्चा और वीवीपैट (वोटर वेरि​फिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की ‘100% गिनती’ करने की मांग लगातार कर रहा है.

अहंकारी भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ न्याय की जीत: बिलक़ीस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विपक्ष

बीते सोमवार को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था.

अरुणाचल सरकार ने ‘धोखाधड़ी’ के आरोप में शिक्षा विभाग में नियुक्त 256 लोगों को बर्ख़ास्त किया

इन 256 लोगों को अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2018 और इस साल की शुरुआत के बीच शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. सबसे अधिक 101 कर्मचारियों को सियांग ज़िले में बर्ख़ास्त किया गया है. इसके बाद चांगलांग ज़िले में 72 और अंजाव ज़िले में 26 कर्मचारियों को बर्ख़ास्त किया गया है.

जब सांप्रदायिकता और पत्रकारिता में भेद मिट जाए, तब इसका विरोध कैसे करना चाहिए?

जब पत्रकारिता सांप्रदायिकता की ध्वजवाहक बन जाए तब उसका विरोध क्या राजनीतिक के अलावा कुछ और हो सकता है? और जनता के बीच ले जाए बग़ैर उस विरोध का कोई मतलब रह जाता है? इस सवाल का जवाब दिए बिना क्या यह समय बर्बाद करने जैसा नहीं है कि 'इंडिया' गठबंधन का तरीका सही है या नहीं.

‘इंडिया’ गठबंधन के नफ़रती एंकरों का बहिष्कार करने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा?

वीडियो: विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने चौदह न्यूज़ एंकरों के नामों की घोषणा करते हुए कहा है कि इनके शो पर गठबंधन में शामिल कोई भी दल अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

‘भड़काऊ बहसें’ आयोजित करने वाले टीवी शो का बहिष्कार करेगा ‘इंडिया’ गठबंधन

इंडिया 'गठबंधन' की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी, जहां 12 दलों के नेताओं के बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर आम सहमति बनी.

आरएसएस प्रमुख को सरकार से जाति जनगणना कराने को कहना चाहिए: राजद सांसद मनोज झा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है असमानता बनी रहेगी और तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि वे सरकार से कहें कि वह जाति जनगणना करवाए अन्यथा उनका कथन सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए ज़बानी जमाख़र्च है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे: रिपोर्ट

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बीते जुलाई महीने में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी आख़िरी बैठक में समान ना​गरिक संहिता के मुद्दे पर पर जानकारी ली थी. सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा को यह भी बता दिया है कि जब भी यह विधेयक पेश किया जाएगा, वह इसका विरोध करेगी.

‘इंडिया’ गठबंधन का अतिआत्मविश्वास से बचकर ज़मीनी सच्चाइयों से वाकिफ़ रहना ज़रूरी है

कई बार एकताओं व गठबंधनों से कुछ भी हासिल नहीं होता. दल मान लेते हैं कि गठबंधन कर लेने भर से बेड़ा पार हो जाएगा. लेकिन ज़मीनी स्तर पर समर्थकों के बीच बहुत-सी ग्रंथियां होती हैं. 'इंडिया' के घटक दलों के समर्थकों के बीच भी ऐसी ग्रंथियां कम नहीं हैं. 

विपक्षी दलों ने साथ आने का पहला क़दम ले लिया है, पर चुनौतियां अभी बाक़ी हैं

लगभग सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मज़बूत हैं, कांग्रेस उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. स्थानीय कांग्रेस इकाइयां इन दलों से वर्षों से मुक़ाबला कर रही हैं. अब इनका एकजुट होना, भले ही किसी बड़े मक़सद के लिए, आसान नहीं होगा.

समान नागरिक संहिता: गुलिस्तां में कभी भी फूल एकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते

जिस सरकार को अरसे से धर्म के नाम पर भेदभावों को बढ़ाने की कोशिशों में मुब्तिला देख रहे हैं, वह उन भेदभावों को ख़त्म करने के नाम पर कोई संहिता लाए तो उसे लेकर संदेह गहराते ही हैं कि वह उसे कैसे लागू करेगी और उससे उसे कैसी समानता चाहिए होगी?

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने का सुझाव दिया

क़ानून और न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उत्तर-पूर्व और देश के अन्य हिस्सों के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया. वहीं जबकि विपक्षी दलों ने इस विवादास्पद मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श के समय पर सवाल उठाए हैं.

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