Opposition Parties

प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं, भाजपा के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों को एकजुट करना मक़सद: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट नेताओं सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि यह समय वाम दलों, कांग्रेस और सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर एक मजबूत विपक्ष का गठन करने का है.

New Delhi: Swaraj India President Yogendra Yadav addresses a press conference regarding Delhi's Lok Sabha elections, in New Delhi, Saturday, April 20, 2019.(PTI Photo/Kamal Singh) (PTI4_20_2019_000103B)

योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति से इस्तीफ़ा दिया

सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति से इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी जन आंदोलनों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ऊर्जा को किसान विरोधी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जोड़ा जाए. इसके लिए वे किसान आंदोलन के अलावा अन्य आंदोलनों के संपर्क में हैं.

महिलाओं के सम्मान की बात पर विपक्ष ने कहा- स्त्रियों के प्रति अपना और पार्टी का रवैया देखें पीएम

स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के अपमान से छुटकारा पाने का संकल्प लेने की बात कहने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनका एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि स्त्रियों के सम्मान का संकल्प लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो वह इस व्यक्ति (प्रधानमंत्री) को है. कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि बिलकीस बानो उनकी ‘नारी शक्ति’ का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वह एक मुस्लिम हैं?

राष्ट्रपति चुनाव: शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार किया, ममता की बैठक में शामिल हुए 17 दल

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एक बैठक में आमंत्रित किया था. बैठक में ऐसा साझा उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया गया, जो मोदी सरकार को भारत के सामाजिक ताने-बाने और लोकतंत्र को आगे और नुकसान पहुंचाने से रोके. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं.

Moradabad: Students participate in a programme to mark 'Hindi Diwas', at a school in Moradabad, Friday, Sep 14, 2018. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000111B)

असम साहित्य सभा और स्टूडेंट यूनियन ने राज्य में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाए जाने का विरोध किया

असम में विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार की उस घोषणा का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर के आठों राज्य 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने इस क़दम को ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ाया गया क़दम’ क़रार दिया.

असम में स्थानों के नाम बदलने के लिए सुझाव लेने को ‘पोर्टल’ शुरू किया जाएगा: मुख्यमंत्री

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जल्द ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य के उन स्थानों के नाम बदलने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे जो कि राज्य की संस्कृति और सभ्यता को नहीं दर्शाते हैं. विपक्ष के साथ ट्विटर पर कई लोगों ने स्थानों के नाम बदलने की आवश्यकता पर सवाल उठाया और सरकार को राज्य में सड़कों और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे कामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया.

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अंबानी-अडानी की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि वे रोज़गार पैदा कर रहे हैं: भाजपा सांसद

संसद ने विपक्ष द्वारा आय में असमानता का मुद्दा उठाने पर भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने कहा कि इस देश में पैसा निवेश करने वाले अंबानी, अडानी या हर उद्योगपति रोज़गारों का सृजन कर रहे हैं इसलिए इनका सम्मान किए जाने की ज़रूरत है.

वैश्विक भूख सूचकांक भारत की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता, यह भूख मापने का ग़लत पैमाना: सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून 2013 लागू किया है, जो जनसंख्या के 67 प्रतिशत हिस्से की भूख का निराकरण करता है. साल 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत पिछले साल के 94वें स्थान से फिसलकर 101वें पायदान पर पहुंच गया है.

हंगर इंडेक्स: विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना, सरकार ने कहा- इस्तेमाल किया गया तरीका अवैज्ञानिक

साल 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत के 101वें पायदान पर पहुंचने के लिए विपक्षी दलों ने केंद्र की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यह सत्ताधीशों की कुशलता पर सीधा सवाल है. वहीं, सरकार ने इस गिरावट पर हैरानी जताते हुए रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को ‘अवैज्ञानिक’ बताया है.

राजस्थान: दलित युवक की पीट-पीट कर हत्या, एक नाबालिग समेत पांच लोग गिरफ़्तार

घटना सात अक्टूबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के प्रेमपुरा इलाके में हुई. कथित प्रेम संबध को लेकर दलित युवक की पीट-पीट कर हत्या की गई. पुलिस ने महिला के पूर्व पति समेत अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ हत्या, अपहरण और एससी/एसटी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया है.

मणिपुर की भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के लिए 11 विपक्षी दल साथ आए

केंद्र में भाजपा सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ 19 विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में मणिपुर के विपक्षी दलों ने 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है. विरोध में शामिल माकपा, भाकपा, कांग्रेस, टीएमसी आदि दलों ने आरोप लगाया है कि  भाजपा सरकार कॉरपोरेट समर्थक है, जो आम लोगों की कम परवाह करती है. 

क्या 2021 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए?

वीडियो: देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ हो गई है. इस मुद्दे पर सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और सतीश देशपांडे से आरफ़ा खानम शेरवानी की बातचीत.

Parliament Aliza Bakht The Wire इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त

देश में जातिगत जनगणना की मांग फ़िर तेज़ क्यों हो गई है

समय-समय पर देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ होती है, लेकिन यह फिर मंद पड़ जाती है. इस बार भी जातिगत जनगणना को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होकर सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए.

भाजपा के सहयोगी अपना दल ने की जाति आधारित जनगणना व अलग ओबीसी मंत्रालय की मांग

जदयू के बाद  अपना दल (एस) सत्तारूढ़ भाजपा की दूसरी ऐसी सहयोगी पार्टी है, जिसने जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई है. यह मांग ऐसे समय में की गई है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दल भी यह मांग करते रहे हैं.

मानसून सत्र के दौरान हर दिन संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे: संयुक्त किसान मोर्चा

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इस दौरान संसद के बाहर केंद्र के तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ रोज़ क़रीब किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा. साथ ही सत्र शुरू होने के दो दिन पहले सदन में क़ानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को चेतावनी पत्र दिया जाएगा.