गोवा: आरएसएस के पूर्व प्रदेश प्रमुख ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की डीएनए जांच की मांग की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गोवा इकाई के पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर द्वारा गोवा के संरक्षक संत माने जाने वाले सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवेशेषों की डीएनए जांच की मांग करने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ ने उनकी गिरफ़्तारी की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

क्या भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर चल रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते हैं, अगर वे दीनदयाल उपाध्याय की ओर मुड़ें तो पता चलेगा कि भाजपा का आचरण उनके विचारों को नकार देता है.

वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में भाग लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद कई वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है.

वक़्फ़ विधेयक पर एनडीए में रार; लोजपा, तेदेपा के बाद नीतीश कुमार की जदयू ने भी दर्ज कराई आपत्ति

केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जनता दल (यूनाइटेड) ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक को शुरुआत में समर्थन दिया था. तब से जदयू में आंतरिक असंतोष है. इससे पहले भाजपा के अन्य सहयोगी दलों, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, ने भी विधेयक पर सवाल उठाए थे.

वक़्फ़ संशोधन विधेयक संविधान का उल्लंघन है

वक़्फ़ एक विशेष मुस्लिम क्षेत्र है क्योंकि यह सदियों से मुस्लिम संपत्तियों के दान से उपजा है, लेकिन मोदी सरकार इसे पचा नहीं पाई. वक़्फ़ संशोधन विधेयक के ज़रिये इस सरकार का मुस्लिम विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है.

लोकसभा में वक़्फ़ विधेयक का भारी विरोध, विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी और संविधान पर हमला बताया

गुरुवार को विपक्ष द्वारा लोकसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक का ज़ोरदार विरोध देखने को मिला, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया.

2019 से ईडी ने नेताओं के ख़िलाफ़ 132 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, केवल एक में दोषसिद्धि

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2019 से वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनेताओं के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गईं कुल 132 ईसीआईआर में से केवल 5 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है, जबकि एक केस में दोषसिद्धि हुई है.

केंद्रीय एजेंसियों के कथित ‘दुरुपयोग’ पर विपक्षी दलों की याचिका पर कार्रवाई नहीं करेगा चुनाव आयोग

चुनाव के पहले महीने में आदर्श आचार संहिता लागू करने पर अपना रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई की विपक्षी दलों की याचिका पर कोई क़दम नहीं लेगा क्योंकि वह क़ानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.

भारत में कौन जनतंत्र को ज़िंदा रखना चाहता है

चुनाव के साफ़ सुथरा और निष्पक्ष होने में विपक्ष के अलावा जनता को दिलचस्पी होनी चाहिए. आशा की जाती है कि जब शासक दल निरंकुश होने लगे तो राज्य की बाक़ी संस्थाएं मिलकर जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की हिफ़ाज़त करेंगी. लेकिन जान पड़ता है राज्य की सभी संस्थाओं ने भाजपा में अपना विलय कर दिया है.

मोदी सरकार को ख़ामियों वाली अग्निवीर योजना के लिए युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए: कांग्रेस अध्यक्ष

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर अग्निवीर योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है. इस पर प्रतिक्रिया देते हए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाखों देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निवीर योजना अब काम नहीं कर रही है.

‘एनडीए अब गठबंधन नहीं भाजपा के वर्चस्व वाला जमावड़ा है, जिसमें अधिकतर घटक दल मजबूरी में हैं’

साक्षात्कार: डाॅ. रामबहादुर वर्मा जाने-माने राजनीति विज्ञानी, लेखक व स्तंभकार हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दो टूक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनसे बातचीत.

क्या चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्ष है?

वीडियो: 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कई बार दोहराया कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्षता ज़रूरी है, लेकिन क्या देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' है? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

सीएए के विरोध में बंद का आह्वान करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है: असम सीएम

असम में विपक्षी दलों, छात्रों और अन्य संगठनों ने सीएए के ख़िलाफ़ तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, पर यदि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के बंद पर रोक के आदेश की अवहेलना करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.

एक देश, एक चुनाव के विरोध में बसपा, कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल से नहीं की मुलाकात

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने बीते अक्टूबर में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को पत्र लिखकर एक साथ चुनाव कराने पर अपने विचार भेजने को कहा था. पार्टियों के लिए अपना लिखित जवाब भेजने की आखिरी तारीख 18 जनवरी थी, जिसके बाद कई पार्टियों के नेताओं ने कोविंद से मुलाकात की थी.

अछूत का मतलब दलित नहीं है, कांग्रेस हर बात का राजनीतिकरण करती है: केसी त्यागी

वीडियो: बिहार में नीतीश कुमार फिर एक बार दल बदलकर सरकार बनाने के बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को 'अछूत' कहा था. इस बदलाव और उनकी टिप्पणी को लेकर उनसे द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता की बातचीत.

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