पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अपराध है.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में सेना में जाने की लम्बी परम्परा रही है. मसलन, अब तक हर भर्ती में मुरैना के काजी बसई गांव के 4-5 युवक सेना में चुने जाते थे. अग्निपथ योजना आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गांव से कोई नहीं चुना गया. सेना की भर्ती पर निर्भर रहते आये ये युवक अब अनजाने काम खोज रहे हैं.
जम्मू स्थित एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि राजौरी ज़िले के कंडी गांव के केसरी इलाके में शुक्रवार सुबह आतंकवादियों द्वारा किए गए एक आईईडी विस्फोट में पांच सैनिक शहीद हो गए. इस घटना के बाद इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. पिछले महीने पुंछ ज़िले में हुए एक आतंकी हमले में पांच जवानों की मौत हो गई थी.
अग्निवीर योजना के भारी विरोध के चलते बीते वर्ष सरकार ने विभिन्न नौकरियों में सेना से निकाले गए अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी. अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित नियम कहा गया है कि भर्ती होने से पहले अग्निवीरों को एक लिखित परीक्षा पास करनी होगी.
विशेष रिपोर्ट: अर्धसैनिक बलों के लगातार दो भर्ती चक्रों- 2015 और 2018 में केंद्र सरकार ने बिना कारण बताए हज़ारों सीटों को खाली छोड़ दिया. रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल में सामने आया है कि भर्ती की पेचीदा बनाई जा रही प्रक्रिया के कारण हर साल नौकरी के लिए पात्र हज़ारों युवाओं के सपने टूट रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र को ख़ारिज कर दिया, जिनमें 1 जनवरी, 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सर्वाधिक 29,985 पद सीआरपीएफ में रिक्त हैं, जबकि बीएसएफ में 19,254 और एसएसबी में 11,402 पद ख़ाली हैं. इसके अलावा सीआईएसएफ में 10,918, असम राइफल्स में 9,659 और आईटीबीपी में 3,187 रिक्तियां हैं.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पिछले एक दशक में अर्द्धसैनिक बलों के 1,205 जवानों ने आत्महत्या की है, जिनमें सर्वाधिक मामले वर्ष 2021 में आए.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 1,540 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,090 से अधिक जवान स्वस्थ हो चुके हैं. इस समय करीब 440 जवानों का इलाज चल रहा है.
विशेष रिपोर्ट: 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले दो सीआरपीएफ जवान भी शहीद हुए थे. हमले के एक साल बाद इनके परिजनों का कहना है कि शहादत के बाद सरकार की तरफ से बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सारे कागज़ी निकले.
एक अन्य आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अर्द्धसैनिक बलों को निर्देश दिया है कि वे अपने कैंटीन और कार्यालयों में विदेशी ब्रांड का त्याग कर स्वदेशी सामान अपनाएं. हालांकि, मंत्रालय ने इन बलों और अर्द्धसैनिक बल की जीएसटी में छूट की मांग को ठुकरा दिया है.
देश के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 18,460 पद खाली हैं, जबकि 10,738 पद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में खाली हैं.