निषादों को आरक्षण देने की मांग को लेकर साल 2015 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के सहजनवा क्षेत्र में हुए उग्र आंदोलन में संजय निषाद समेत 37 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. इस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
जदयू ने बीते पांच अगस्त को अपने पूर्व प्रमुख आरसीपी सिंह पर भूमि ख़रीद में ‘भारी अनियमितताओं’ का आरोप लगाया था. इस संबंध में बिहार जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखकर उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस्तीफ़ा देने के बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी को डूबता जहाज बताया है.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में अमेरिका के साथ कई सहयोग कार्यक्रमों पर रोक लगाने के बीच अफ़ग़ानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू. शाओयोंग इस युद्ध प्रभावित राष्ट्र में सुरक्षा हालातों और मानवीय सहायता पर भारतीय अधिकारियों से चर्चा करने के लिए पहली बार भारत आए.
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को निशाना बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनज़र यह स्पष्ट किया. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते चार जुलाई को सदन में आरोप लगाया था कि संसद सत्र जारी रहने के बावजूद उन्हें ईडी द्वारा समन भेजा गया है.
वीडियो: संसद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल वहाब ने सवाल पूछा गया कि क्या बीते कुछ सालों में देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटना बढ़ गई है. अगर ऐसा है तो केंद्र द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके जवाब में कहा कि केंद्र के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.
आज की तारीख़ में संघियों और नेताओं के बेतुके बयानों को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि किसी भी दिन ये सरकारी नीति की शक्ल में सामने आ सकते हैं.
राज्यसभा में केंद्रीय क़ानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के 58 मामले सामने आए थे. 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान 34 मामले दर्ज किए गए, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 2021 के चुनावों के दौरान ऐसे 29 मामले दर्ज किए गए थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दो अगस्त को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का आह्वान किया था. आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत द्वारा अब तक अपने एकाउंट पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर नहीं लगाने पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम में संशोधन और इसके तहत ईडी को मिले अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने कहा है कि यह उस सरकार के हाथ को मजबूत करेगा, जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है. इन संशोधनों का उपयोग करके वह अपने विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है.
ताइवान को अपना क्षेत्र बताते हुए चीन उसके अधिकारियों की विदेशी सरकारों के साथ बातचीत का विरोध करता रहा है. चीन ने नैंसी पेलोसी की यात्रा का भी विरोध करते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. पेलोसी पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली अध्यक्ष हैं.
वीडियो: बीते दिनों गांधी स्मृति और दर्शन समिति की हिंदी में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ‘अंतिम जन’ ने हिंदुत्व नेता वीडी सावरकर पर विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसकी गांधीवादियों ने आलोचना की थी. इस बारे में लेखक और वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र झा से अजॉय आशीर्वाद की बातचीत.
लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जीडीपी को नकारते हुए कहा कि जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं. भविष्य में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होगा. उन्होंने देश में किसान आत्महत्या से भी इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं. हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज वे सरकार के ख़िलाफ़ भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं.
भाजपा नेता और झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ग़रीबों की थाली खाने से भरी हो और लोगों को कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट के कारण महंगाई के प्रभाव से बचाया जाए.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार की राजनीतिक मंज़ूरी लेने से संबंधित प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस बारे में उचित दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की है.
राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिलने वाले चंदे को लेकर 'अपारदर्शिता' संबंधी चिंताओं के बीच आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि हाल में ख़त्म हुए बॉन्ड बिक्री के 21वें चरण तक 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड बिक चुके हैं.