जाति जनगणना पर आरएसएस का यूटर्न, कहा- वह ख़िलाफ़ नहीं, इसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए हो

बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.

क्यों अलग है उत्तर और दक्षिण भारत का राजनीतिक मिजाज़?

बीते दिनों आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों और उनके प्रतिनिधि चुनने की प्राथमिकताओं पर लंबी बहस चली, तमाम सवाल उठाए गए. क्या वजह है कि इन क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिजाज़ में इतना अंतर है?

बिहार जाति सर्वेक्षण: समाज के हाशिये पर रहा मुसहर समुदाय

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग मुसहर जाति के बारे में है.

बिहार जाति सर्वेक्षण: श्रमजीवी रहा है नोनिया समुदाय

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग नोनिया जाति के बारे में है.

पीएम मोदी की नीतियों के चलते जारी बेरोज़गारी संसद की सुरक्षा में सेंध का कारण: राहुल गांधी

बीते 13 दिसंबर को दो व्यक्तियों ने लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे. इस घटना को लेकर कम से कम छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार लोगों में से कम से कम तीन बेरोज़गार हैं. इनमें से दो के परिवारों का कहना है कि वे नौकरी नहीं मिलने से निराश थे.

बिहार जाति सर्वेक्षण: पान से जुड़े समुदाय हैं बरई, तमोली या चौरसिया

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग बरई, तमोली/चौरसिया जाति के बारे में है.

बड़े लेखक अपने साहित्य के लिए पढ़े-सराहे जाते हैं, अपनी विचारधारा के कारण नहीं

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: विचारधारा से प्रतिबद्ध वही लेखक बड़े या महान हुए जिन्होंने अपने साहित्य में अपनी ही विचारधारा का अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया, कह सकते हैं, अपने साहित्य-विचार के पक्ष में. यह अतिक्रमण न विरोध होता है, न ही विचलन. शमशेर और मुक्तिबोध ऐसे अतिक्रमण के उजले उदाहरण हैं.

संविधान, समाज और देश को धर्म की राजनीति का ख़तरा, क्या इंडिया गठबंधन 2024 में दे पाएगा जवाब?

वीडियो: हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के ‘इंडिया गठबंधन’ की रणनीति पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और द वायर के सह-संस्थापक एमके वेणु से इंद्र शेखर सिंह की बातचीत.

क्या अब जैसा मोदी सरकार चाहेगी वैसा होगा चुनाव आयोग?

वीडियो: शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा ने बीते 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 पारित कर दिया. इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय को विनियमित करना है. साथ ही आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है.

बिहार जाति सर्वेक्षण: बंजारों की तरह जीने वाला समुदाय है बक्खो

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग बक्खो जाति के बारे में है.

डाकघर विधेयक में ‘कठोर और औपनिवेशिक’ प्रावधानों को बरक़रार रखा गया है: शशि थरूर

लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान डाकघर विधेयक 2023 पर निराशा व्यक्त करते हुए कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नागरिकों की जासूसी करने के लिए मनमानी शक्तियां मांग रही है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने ख़ुद को जज, जूरी और जल्लाद बनाने की मांग की है.

बिहार जाति सर्वेक्षण में क्यों शामिल नहीं हैं भिश्ती?

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के मद्देनज़र जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग भिश्ती जाति के बारे में है. हालांकि बिहार सरकार की रिपोर्ट में ये शामिल नहीं हैं, पर इनकी उपस्थिति अब भी है.

केंद्र सरकार ने बदलाव के बाद तीन आपराधिक क़ानून विधेयक सदन में फ़िर से पेश किए

भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह तीन नए विधेयक क्रमश: भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक लाए गए हैं. विशेषज्ञ इन विधेयकों और उनके द्वारा भारत की न्याय प्रणाली में लाए जाने वाले बदलावों को लेकर चिंतित हैं.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो: सुशील मोदी

भाजपा सांसद और क़ानून पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा की ज़रूरत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह विधायक-सांसदों के बारे में जानना जनता का हक़ है, वैसे ही अदालतों में मुक़दमा लड़ने वाले वादी को भी न्यायाधीशों की संपत्ति जानने का अधिकार है.

केंद्र सरकार का कभी भी जाति-आधारित सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न करने का इरादा नहीं था: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 10 दिसंबर को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ​भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के विचार का समर्थन किया था और राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी भी दे दी थी.

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