Privatisation

ममता बनर्जी. (फोटो: पीटीआई)

विधानसभा चुनाव: टीएमसी का चुनावी अभियान बंगाल के लोगों की उम्मीदों के ठीक उलट है

दस सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज़ तृणमूल कांग्रेस का चुनावी अभियान राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दों से बेख़बर है. इसके बजाय पार्टी का प्रयास भाजपा की ही तरह विभाजन पैदा करना नज़र आता है.

Prayagraj: Bank employees raise slogans during the second day of a nationwide strike, called by United Forum of Bank Unions (UFBU), against the proposed privatisation of two state-owned lenders, in Prayagraj, Tuesday, March 16, 2021. (PTI Photo)(PTI03 16 2021 000090B)

निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा में उठा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए सरकार की विनिवेश योजना के तहत दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था. इसके ख़िलाफ़ नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था.

Kolkata: Bank employees participate in a rally to support the two-day nationwide strike, called by United Forum of Bank Unions (UFBU), against the proposed privatisation of two state-owned lenders, in Kolkata, Monday, March 15, 2021. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI03 15 2021 000083B)

निजीकरण के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सरकारी बैंकों में सेवाओं पर असर

सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की सरकार की घोषणा के ख़िलाफ़ दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से किया गया है. निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं.

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आधुनिक यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्रों से मंगाए आवेदन

रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला क़दम है. रेलवे ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र से क़रीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवन-रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है. जनता इसका क़रारा जवाब देगी.

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केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसको पूरा करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण आवश्यक है.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

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बीपीसीएल के निजीकरण का अधिकारियों ने विरोध किया, कहा- कौड़ियों के दाम बेची जा रही कंपनी

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का निजीकरण करना देश के लिए आत्मघाती साबित होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र ने भारत पेट्रोलियम समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

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तेजस एक्सप्रेस के बाद 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की तैयारी

नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का रास्ता साफ, रिलायंस लगा सकती है बोली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था. ऐसे में भारत पेट्रोलियम को निजी या विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

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छह हवाई अड्डे की देखरेख अडानी समूह को देने के विरोध में दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विभिन्न यूनियनों के समूह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छह सितंबर तक चलेगा. सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को विकसित और उनका प्रबंधन करने का ठेका अडानी समूह को दे दिया है.

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निगमीकरण का विरोध कर रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की

देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के निगमीकरण की केंद्र सरकार की योजना के विरोध में 20 अगस्त से करीब 82 हजार असैन्य कर्मचारी हड़ताल पर थे.

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निगमीकरण के विरोध में देश भर की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 82 हज़ार कर्मचारी एक महीने की हड़ताल पर

केंद्र सरकार द्वारा आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास करने के विरोध में यह हड़ताल ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के तीन मजदूर संघों ने की है. यूनियनों का आरोप है कि सरकार निगमीकरण के बहाने फैक्ट्रियों का निजीकरण करना चाहती है.

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सरकार दूसरे चरण में 20-25 हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन

सरकारी-निजी भागीदारी के तहत इस साल फरवरी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर अडानी समूह ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के हवाई अड्डों को ठेका लिया था.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

एयर इंडिया ने पदोन्नति और नई नियुक्तियों पर लगाई रोक: अधिकारी

बताया जा रहा है कि सरकार क़र्ज़ के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.