प्रशांत भूषण ने कहा, इस दागी अधिकारी को पदोन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री की हड़बड़ी तो देखिए. सरकार ने रविवार को एसीसी की बैठक होने की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री गुजरात में थे.
जवान ने अधिकारियों जैसा भोजन, साप्ताहिक छुट्टी और शारीरिक दंड का रिवाज़ ख़त्म करने के साथ नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की आलोचना की थी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप, केंद्र सरकार भाजपा कार्यालय से चलाई जा रही है, वे लोग बंगाल को अस्थिर करने की साज़िश कर रहे हैं ताकि हिंसा होती रहे.
रैपिड एक्शन फोर्स की रजत जयंती समारोह पर जवानों को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दंगे और प्रदर्शनों जैसी चुनौतीपूर्ण हालात से निपटते वक्त वे धैर्य रखें.
केेंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब म्यांमार रोहिंग्या लोगों को वापस लेने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग क्यों उन्हें वापस भेजे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं.
जन गण मन की बात की 117वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे पर चर्चा कर रहे हैं.
गृह मंत्री ने कहा कि वे कश्मीर समस्या सुलझाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से मिलने को तैयार हैं.
वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के चार दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, कांग्रेस-भाजपा में छिड़ी तकरार, राज्य ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में एनआईए ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, उससे वहां होने वाली पत्थरबाज़ी की घटनाओं में भारी कमी आई.
पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों पर चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य है.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमले की राज्य की जनता ने कड़ी निंदा करके कश्मीरियत की भावना को बरकरार रखा है.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की.
2014 में पुणे में 24 वर्षीय मोहसिन शेख़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का आरोप हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा था. मोहसिन के पिता सादिक़ कहते हैं, 'भीड़ द्वारा आस्था का झंडा उठाकर यह जो हत्या करने का काम है, उसपर लगाम लगना ज़रूरी है.'
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.