भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने राष्ट्रपति की उड़ान के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने देने पर कहा कि हमें पाकिस्तान सरकार के फैसले पर अफसोस है क्योंकि सामान्यत: किसी भी देश द्वारा ऐसी मंजूरी प्रदान कर दी जाती है.
नया यूएपीए क़ानून सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देने वाला है, जो उसकी ताक़त के साथ ही उसकी जवाबदेही भी बढ़ाता है.
संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता था. इसके अलावा अनुच्छेद 35ए को भी ख़त्म करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है. केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.
वीडियो: नई दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन की अनुमति न देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. राष्ट्रपति भवन के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अगर विरोध का अधिकार नहीं तो हमें बता दिया जाए.
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. लेकिन अभी इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है.
आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय सूचना आयोग के पांच महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार सीआईसी को पीएमओ की कठपुतली बनाना चाह रही है.
आरटीआई संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा काल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.
कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने बागी विधायकों को समन जारी कर मंगलवार सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में तलब किया है. यह समन विधायकों की अयोग्यता को लेकर गठबंधन के नेताओं की तरफ से दी गई याचिका के बाद दिया गया है.
विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस-जेडीएस सरकार के राज्यपाल द्वारा विश्वास मत पर मतदान कराने के लिए तय की गई दो समय सीमाओं को पूरा ना कर पाने पर सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है.
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे के साथ सियासी संकट पैदा हो गया है. हालांकि इनमें से एक विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है.
नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में यह जानकारी दी. 26 फरवरी को भारत द्वारा सीमा पार बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए की गई ‘एयर स्ट्राइक’ के बाद पाकिस्तान ने अपनी वायु सीमा बंद कर दी थी.
कोर्ट ने यह भी कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर द्वारा फैसला लेने की कोई समयसीमा नहीं है. वे एक उचित समय में फैसला ले सकते हैं.
विधायकों ने कहा, 'मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद या महाराष्ट्र और कर्नाटक कांग्रेस के किसी अन्य नेताओं से मिलने की हमारी कोई इच्छा नहीं है. हमें इन लोगों से खतरे की आशंका है.'
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 16 विधायक इस्तीफ़ा दे चुके हैं. विधानसभा स्पीकर ने इनमें से 8 विधायकों का इस्तीफ़ा तय प्रारूप में न होने का हवाला देते हुए खारिज़ कर दिया था.
इससे पहले कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस के बागी विधायक मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं. कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार बागी विधायकों से मिलने गए थे, तब मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.