उत्तर प्रदेश की रामपुर और आज़मगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान के दौरान ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस मुस्लिम मतदाताओं को मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश करने से रोक रही है. मुख्य विपक्षी दल सपा ने भी उपचुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई ट्वीट किए हैं.
बजट सत्र तक भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में तीन मुस्लिम सांसद थे, जो राज्यसभा में थे. जुलाई तक तीनों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा.
26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत संबंधी रिपोर्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस द्वारा द वायर, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा पर दर्ज एफआईआर ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ख़बर में किसी तरह का कोई उकसावा नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आज़म ख़ान ने प्रेस वार्ता में बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी जड़ों में ज़हर डालने वाले उनके अपने ही हैं.
इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर में आरोप लगाया गया है कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित ज़मीन इमामुद्दीन क़ुरैशी नाम के व्यक्ति की थी, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली. उनकी ज़मीन को शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन सपा नेता ख़ान ने अन्य लोगों की मिलीभगत से उस भूखंड पर क़ब्ज़ा कर लिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आज़म ख़ान को अंतरिम ज़मानत दे दी. इसी मामले में ज़मानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को 87 में से 86 मामलों में ज़मानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन क़ब्ज़ाने के एक मामले में उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर नाराज़गी जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले चार दिसंबर 2021 को भी उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने कुछ नए तथ्य पेश करने की अनुमति मांगी, जो बृहस्पतिवार को दाख़िल किए गए.
साल 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को संस्थान के लिए दी गई जमीन के संबंध में कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी. जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय को दी गई 12.5 एकड़ से अधिक की ज़मीन वापस लेने का आदेश पारित किया था.
शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 2012 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद वक़्फ़ की कई संपत्तियों पर आज़म ख़ान ने कथित तौर पर क़ब्ज़ा कर लिया था. वे तब वक़्फ़ मंत्री हुआ करते थे. वहीं, बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सैकड़ों करोड़ क़ीमत वाली कम से कम सात ऐसी संपत्तियां रामपुर नवाब के परिवार को वापस कर दी गई हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान की पत्नी तंज़ीन फ़ातिमा फ़िलहाल रामपुर सदर से विधायक हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में सपा ने यहां से आज़म ख़ान को अपना उम्मीदवार बनाया है. उनके ख़िलाफ़ भाजपा ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में रामपुर ज़िले की स्वार टांडा सीट से आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान के सामने अपना दल के उम्मीदवार हमज़ा मियां के सामने मैदान में हैं. हमज़ा मियां के पिता पूर्व मंत्री नवाब काज़िम अली ख़ान उर्फ नावेद मियां भी कांग्रेस उम्मीदवार हैं. वह रामपुर शहर विधानसभा सीट से सपा सांसद आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे हैं. द वायर की टीम ने स्वार टांडा में लोगों से बात कर उनकी समस्याएं जानी.
वीडियो: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक सीट ऐसी भी है, जहां लड़ाई राजघरानों के बीच है. रामपुर सीट पर दो राजघराने आमने-सामने हैं. रामपुर के मोहम्मद आज़म ख़ान और नवाब काजिम अली उर्फ़ नावेद मियां के बीच चुनावी मुकाबला है.
रामपुर का मामला. पीड़ित किशोरी की मां ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी बेटी ने बताया कि उनके घर के पास रहने वाले एक युवक ने कुछ महीने पहले उसका बलात्कार किया था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी. आरोपी युवक के परिवार ने पीड़िता का जबरन गर्भपात करा दिया था. मामले में आरोपी युवक, उसकी मां और बड़े भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले एक प्रदर्शनकारी के परिवार के दावों को लेकर द वायर की इस्मत आरा ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे ट्विटर पर साझा करने के बाद द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ रामपुर में एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले एक प्रदर्शनकारी के परिवार के दावों को लेकर द वायर की इस्मत आरा ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे ट्विटर पर साझा करने के बाद द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी.