जन गण मन की बात की 221वीं कड़ी में विनोद दुआ नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी और 2.41 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ को बट्टे खाते में डालने पर चर्चा कर रहे हैं.
सरकारी बैंकों ने 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2.41 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाला: सरकार
वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में रिज़र्व बैंक के हवाले से एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
बैंक अधिकारी और कर्मचारी केवल अपनी सेवा शर्तों में सुधार और अधिक वेतन के लिए ही प्रबंधन के सामने आते है, लेकिन जब ग़लत नीतियों से बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा होता है तब ये ख़ामोश रहते हैं.
आरबीआई गवर्नर पटेल ने पीएनबी घोटाले पर कहा, ‘मैंने आज बोलना इसलिए तय किया ताकि यह बता सकूं कि बैंकिंग क्षेत्र के घोटाले एवं अनियमितताओं से आरबीआई भी गुस्सा, तकलीफ और दर्द महसूस करता है.’
मलेशिया में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानता, बल्कि पुरुषों से बेहतर मानता हूं. मेरा मानना है कि पश्चिमी समाज समेत सभी समाजों में महिलाओं के प्रति एक पक्षपाती सोच है.'
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रज़ामंदी के उनके खाते एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खोले गए.
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हालिया आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के 15 महीने बाद बाज़ार में लगभग उतना ही कैश आ गया है जितना 8 नवंबर 2016 से पहले था.
ऑल इंडिया बैंक आॅफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, फिर कैसे उच्चतम स्तर पर सब चलता रहा और आरबीआई मूकदर्शक बना रहा.
नोस्ट्रो एकाउंट की मॉनिटरिंग और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम की ख़ामियां जगजाहिर थीं. इनके दुरुपयोग के लिए बस नीरव मोदी जैसे शातिर दिमाग़ की ही ज़रूरत थी.
आरबीआई के आंकड़ें बताते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों में एसबीआई 1538 मामलों के साथ शीर्ष पर हैं, तो वहीं पीएनबी में 184 मामले सामने आए हैं.
सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने बताया कि लौटाए गए नोटों की अंकगणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है. इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूरे होने पर ही जानकारी साझा की जा सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान बैंकों के 2,30,287 करोड़ रुपये के क़र्ज़ को बट्टे खाते में डाल दिया गया.
रिज़र्व बैंक ने कहा, मर्चेंट बैंकरों के बीच हितों का टकराव एनपीए बढ़ने की की बड़ी वजह.
रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 रुपये के नोट से लेन-देन में कठिनाई को देखते हुए लगता है कि रिजर्व बैंक ने या तो इस नोट की छपाई रोक दी है या कम कर दी है.