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बिहार में मतदाता सूची में बड़ी कटौती: ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों पर सबसे ज़्यादा असर

चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची में ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और सीतामढ़ी जैसे ज़िले सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीबी, पलायन और नाम हटाए जाने के बीच सीधा संबंध है.

05/08/2025

अपने धर्म के स्वतंत्र पालन करने का अधिकार दूसरों को धर्मांतरित करने का हक़ नहीं देता: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को चुनने, पालन करने की स्वतंत्रता है. हालांकि, इस अधिकार को दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के हक़ के रूप में नहीं देखा जा सकता.

11/07/2024

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन करने वाले युवकों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने 29 युवकों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. एसटी/एससी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन युवकों ने कथित फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती पर राज्य की निष्क्रियता के ख़िलाफ़ विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन किया था.

20/07/2023

कर्नाटक: एससी/एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने मंज़ूरी दी

इस मंज़ूरी के साथ कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो जाएगा. इस क़दम को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इन समुदायों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

25/10/2022

पात्र होने के बावजूद एससी/एसटी डॉक्टरों को एम्स की नौकरियों से वंचित किया गया: संसदीय समिति

लोकसभा में प्रस्तुत संसद की एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्स, दिल्ली में उचित पात्रता, योग्यता, पूरी तरह से अनुभवी होने के बावजूद एससी/एसटी उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जा रहा. अनौपचारिक आधार पर अस्पताल में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के कनिष्ठ कर्मचारियों का चयन उस समय नहीं किया गया जब पदों को नियमित किया जा रहा था.

27/07/2022

यूपी: बलात्कार पीड़िता से दुर्व्यवहार के आरोपी इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

युवती ने अदालत में दाख़िल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वह आठ फरवरी को प्रतापगढ़ ज़िले के अंतू थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रवीण कुशवाहा से मिली थीं और उनके साथ हुए बलात्कार को लेकर एफ़आईआर दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन एसएचओ ने उन्हें धक्का मारा और जातिसूचक अपशब्द कहते हुए वहां से भगा दिया था.

26/06/2022

एससी/एसटी उत्पीड़न मामलों में 2019 में हुई 11.46 प्रतिशत की वृद्धि: सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा को बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जहां 2017 की तुलना में 2018 में 11.15 प्रतिशत की कमी आई थी, वहीं, 2019 में इनकी संख्या में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2015 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

29/07/2021

कोर्ट का जबरन धर्मांतरण रोकने की याचिका सुनने से इनकार, कहा- बालिग अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में डरा-धमकाकर और उपहारों के ज़रिये अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण, काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत द्वारा इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया गया.

09/04/2021

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फ़िर से ग़ौर करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फ़िर से विचार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है.

27/08/2020

बिहार में मतदाता सूची में बड़ी कटौती: ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों पर सबसे ज़्यादा असर

अपने धर्म के स्वतंत्र पालन करने का अधिकार दूसरों को धर्मांतरित करने का हक़ नहीं देता: हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन करने वाले युवकों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

कर्नाटक: एससी/एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी करने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने मंज़ूरी दी

पात्र होने के बावजूद एससी/एसटी डॉक्टरों को एम्स की नौकरियों से वंचित किया गया: संसदीय समिति

यूपी: बलात्कार पीड़िता से दुर्व्यवहार के आरोपी इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

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कोर्ट का जबरन धर्मांतरण रोकने की याचिका सुनने से इनकार, कहा- बालिग अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद

एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण संबंधी 2004 के फैसले पर फ़िर से ग़ौर करने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार

यूपी: दलित महिला अधिकारी को पानी देने से किया मना, छह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

एससी/एसटी क़ानून कमज़ोर करने वाले जज को एनजीटी अध्यक्ष बनाने से गलत संदेश गया: पासवान

हम भी भारत, एपिसोड 33: 2 अप्रैल के भारत बंद के बाद हुई हिंसा पर मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट

मध्य प्रदेश: पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के सीने पर लिखा एससी/एसटी

भाजपा के दलित सांसद ने कहा, एससी-एसटी समाज के लोगों को झूठे मुक़दमे में फंसाया जा रहा है

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