सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बताया कि फ़र्ज़ी खबरें फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर कार्रवाई करते हुए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 60 से अधिक एकांउट पर रोक लगा दी गई है. टेक फॉग ऐप के बारे में पूछे जाने पर मुरुगन ने कहा कि सरकार ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक इकाई स्थापित की है.
सोशल मीडिया पर केएफसी के पाकिस्तान स्थित फ्रेंचाइज़ी की अकाउंट से एक संदेश पोस्ट किया गया था, जिसमें कथित तौर पर कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन किया गया था. विवाद के बाद केएफसी इंडिया ने एक बयान में कहा कि हम भारत का सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों की सेवा करने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं.
भारतीय जनता युवा मोर्चा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष विनोज पी. सेल्वम पर आरोप है कि राज्य में मंदिरों को ढहाने के आरोप और तंजावूर ज़िले के एक विद्यालय द्वारा छात्रावास में 17 साल की एक किशोरी की कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए बाध्य करने के संबंध में ट्वीट किया था. किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की छवि के साथ जूते सहित कई उत्पाद बेचने के आरोप में अमेज़ॉन के मालिक और अधिकारियों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने निर्देश दिया था. भोपाल की अपराध शाखा में अज्ञात विक्रेता के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा दो और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) में प्रकरण दर्ज किया गया है.
2021 में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम बढ़े पर मीडिया ख़ामोश रहा. इस साल की शुरुआत और ज़्यादा नफ़रत से हुई, लेकिन इसके ख़िलाफ़ देशभर में आवाज़ उठी. अल्पसंख्यकों और औरतों से नफ़रत के अभियान का निशाना बनने के बाद मैं ख़ुद को सोचने से नहीं रोक पाती कि क्या अब भी कोई उम्मीद बाक़ी है?
रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं. पुणे की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
‘बुली बाई’ ऐप मामले में गिरफ़्तार एमबीए डिग्री धारी नीरज कुमार सिंह के परिवार के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि उन्हें जांच में मदद के लिए मुंबई ले जाया गया है. इस मामले में इससे पहले गिरफ़्तार किए गए तीन अन्य आरोपियों को ज़मानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है.
उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का है. आंकड़े दिखाते हैं कि प्रदेश में चुनावी तैयारी के बीच भाजपा के तीन बड़े नेताओं- नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने बीते डेढ़ महीने में ही इसके एक तिहाई हिस्से के बराबर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है.
चुनाव आयोग से न सिर्फ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि केंद्र व प्रदेशों में सत्तारूढ़ दलों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपनी स्थिति मजबूत करने के अनैतिक व अवांछनीय मौके न मिलें. हालांकि कोरोना के दौर में हुए चुनावों में लगातार इस पहलू पर सवाल ही उठे हैं.
पुलिस का आरोप है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान उन्टू सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के ख़िलाफ़ नफ़रती एजेंडा चला रहे थे.
ट्विटर ने एक बयान में कहा कि ट्विटर के क़दम न केवल उच्च मतदान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेंगे कि मतदाता पूरे चुनाव चक्र में शामिल हों और इस दौरान उनके पास पूरी जानकारी रहे. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘कू’ ऐप ने भी कहा कि उसने विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया के निष्पक्ष उपयोग के लिए ‘स्वैच्छिक आचार संहिता’ अपनाई है.
आईटी सेल की रहस्यमयी दुनिया में राष्ट्र निर्माण के नाम पर कितने नौजवानों को अपराधी बनाया जा रहा है, इससे सतर्क होने की ज़रूरत है. इससे बहुसंख्यक समाज ने ख़ुद को नहीं बचाया तो घर-घर में हत्यारे पैदा हो जाएंगे.
चुनाव आयोग का इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्रचार पर निर्भरता को विकल्पहीन बनाना न्यायसंगत नहीं है. दूर-दराज़ के कई क्षेत्रों में अब भी बिजली व इंटरनेट का ठीक से पहुंचना बाकी है, ऐसी जगहों के वंचित तबके के मतदाताओं के पास इतना डेटा कैसे होगा कि वे हर पार्टी के नेता के चुनावी भाषण सुन सके? क्या कोरोना के ख़तरे की आड़ में ऐसे सवालों की अनसुनी की जा सकती है?
रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं. पुणे पुलिस ने एक अन्य कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते सप्ताह उन्हें गिरफ़्तार किया था, जिसमें कोर्ट ने सात जनवरी को उन्हें ज़मानत दे दी थी.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मांग है कि सरकार इस तरह के महिला द्वेषी और अपमानजनक डिजिटल वातावरण को तोड़ने तथा ख़त्म करने के लिए तत्काल क़दम उठाए और इसमें शामिल दोषियों एवं संस्थाओं की पहचान करने तथा उन्हें दंडित करने के लिए गहन जांच की जाए.