टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र संघ ने आरोप लगाया कि संस्थान ने छात्रों को अकादमिक बहस करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और ऐसे आयोजन करने की कोशिश करने वाले छात्रों पर सवाल उठाया है.
केंद्र सरकार ने आम चुनावों के मद्देनज़र ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों से सेमीकंडक्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग आयोजित करने को कहा है. साथ ही संस्थानों को कार्यक्रम स्थलों पर मोदी की तस्वीरों वाले 'विकसित भारत' के पोस्टर लगाने के लिए लिखा है.
असम में विपक्षी दलों, छात्रों और अन्य संगठनों ने सीएए के ख़िलाफ़ तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, पर यदि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के बंद पर रोक के आदेश की अवहेलना करता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.
जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की घटना. विश्वविद्यालय ने परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र जारी किए थे लेकिन प्रशासन एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा आयोजित करना भूल गया. परीक्षा 5 मार्च 2024 को होनी थी. मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 'हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा' का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी ‘ग़रीबों की सवारी’ रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं. प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां-तहां खड़ा कर दिया जाता है, ग़रीब और मध्यमवर्ग रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं.
गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था जिनमें परिसर में एक छात्रा से बलात्कार और एक समलैंगिक छात्र के यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया था. हाईकोर्ट ने घटनाओं के लिए संस्थान को दोषी ठहराते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आवाज़ दबाने में शामिल था.
गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, आत्महत्या करने वालों में 495 छात्र थे. सबसे अधिक आत्महत्या के 3,280 मामले अहमदाबाद शहर में, इसके बाद सूरत शहर में 2,862 और राजकोट शहर में 1,287 मामले दर्ज किए गए. आत्महत्या के प्रमुख कारणों में मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, गंभीर बीमारी आदि शामिल हैं.
गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया कि गुजरात शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के 1,400 से अधिक पद दिसंबर 2023 तक खाली पड़े थे. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के तहत राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता तेज़ी से गिर रही है और यह अन्य राज्यों की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 में पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करना है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर हो.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र द्वारा आयोजित नाटक 'रामलीला' विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेताओं की मंच के पीछे की जाने वाली बातचीत पर आधारित था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता द्वारा दर्ज कराई एफआईआर में इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया है.
30 जनवरी की शाम वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा आयोजित गांधी की श्रद्धांजलि सभा को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इजाज़त न लिए जाने का हवाला देकर रोक दिया. छात्रों का कहना है कि वे विद्यार्थियों के लिए निर्दिष्ट जगह पर सभा कर रहे थे, जिसके लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य नहीं है.
राजस्थान के शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन पर ग़ैर-शैक्षणिक काम का बोझ बढ़ जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शुरुआत में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सूर्य नमस्कार अनिवार्य होगा और 15 फरवरी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए लाखों लाख युवा अपनी युवावस्था, अपनी उत्पादकता के सबसे चरम वर्षों को जिस पूरी यंत्रणा से गुज़ारते हैं, क्या वह वाकई ज़रूरी है?
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को ‘राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र संगठन ने 22 जनवरी को परिसर में होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है.
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर-2023) के अनुसार, सर्वे में शामिल आधे से अधिक बच्चे भाग के सवालों से जूझते हैं. 14-18 साल के केवल 43.3 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे सवालों को सही ढंग से कर पाते हैं. लगभग 85 प्रतिशत बच्चे प्रारंभिक बिंदु ज़ीरो सेंटीमीटर होने पर स्केल से लंबाई माप सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव होने पर अनुपात तेज़ी से गिर जाता है.