सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक, वन पेंशन भुगतान मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सील कवर में सौंपे गए दस्तावेज़ लेने से इनकार कर दिया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह सवाल करते हुए कि आदेश अनुपालन संबंधी नोट में क्या गोपनीय है, कहा कि कोर्ट में सील कवर की प्रथा को ख़त्म करना होगा. यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के ख़िलाफ़ है.
केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कुछ रिटायर जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए.
एक कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली पर अभी उपलब्ध सबसे अच्छी व्यवस्था है. इस प्रणाली का उद्देश्य आज़ादी को बनाए रखना था, जो कि एक प्रमुख मूल्य है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसे ‘आदर्श प्रणाली’ बताया.
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है. पत्र पर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, सपा और शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी समूह के शेयर्स में मुख्य हिस्सा रखने वाले चार फंड्स में से एक- मॉरीशस की एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड समूह की एक रक्षा कंपनी की सह-मालिक है, जिसका केंद्र सरकार के साथ 590 करोड़ रुपये का एक अनुबंध भी है.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर दायर हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने ऐसी शादियों का विरोध करते हुए कहा है कि विवाह से संबंधित सभी व्यक्तिगत क़ानून (Personal Laws) और वैधानिक अधिनियम केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को मान्यता देते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. वहीं, एलजीबीटीक्यू+ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार एलजीबीटीक्यू+ नागरिकों के लिए समानता का अधिकार बनाए रखने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज़ करते हुए भेदभावपूर्ण विवाह क़ानून बनाए रखने पर अड़ी हुई है.
बीते सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है. एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के संबंध में चल रही जांच को सेबी दो महीने के भीतर पूरा करेगा.
रक्षा मंत्रालय ने बीते 20 जनवरी को जारी एक पत्र में कहा था कि 'वन रैंक, वन पेंशन' के बकाये का भुगतान वह चार किश्तों में करेगा. केंद्र द्वारा भुगतान के लिए और समय मांगने पर शीर्ष अदालत ने पत्र को इसके फैसले के विपरीत बताते हुए कहा कि पहले मंत्रालय पत्र वापस ले, तब वह और समय देने पर विचार करेंगे.
2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके परिसर से एक मस्जिद हटाने का आदेश दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरक़रार रखते हुए कहा कि मस्जिद सरकारी पट्टे की ज़मीन पर बनी थी और साल 2002 में इसके अनुदान को रद्द कर दिया गया था.
नए नियमों के अनुसार, ईडी अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उनमें 'पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स' (पीईपी) को शामिल किया गया है. साथ ही बैंकों को अब वरिष्ठ नौकरशाहों, वरिष्ठ न्यायिक या सैन्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण नेताओं के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे.
17 जून 2019 को वर्तमान लोकसभा की बैठक के तुरंत बाद अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिड़ला चुने गए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी ख़ाली है. नियमों के अनुसार, निर्वाचित स्पीकर को अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपने डिप्टी के चुनाव की सूचना देनी चाहिए. हालांकि, बिड़ला ने ऐसा करने से परहेज़ किया है.
वीडियो: देश के माहौल में बढ़ती सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की स्थिति, अडानी समूह पर लगे आरोपों और विपक्ष समेत विभिन्न विषयों पर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय समिति बनाई गई है. हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का सवाल है कि क्या अडानी समूह के ये कथित घोटाले बिना सरकारी संरक्षण के संभव होते? उनका नज़रिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं, जहां लोगों में धैर्य और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वे ऐसे नज़रिये को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनके नज़रिये से अलग हो.