बीते 18 जुलाई को एनसीईआरटी के तहत कार्यरत एक क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के स्टाफ को अगले दिन होने वाले शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था. फैकल्टी का कहना है कि अधिकारी मंत्री को ख़ुश करने के लिए ऑनलाइन भीड़ जुटाना चाहते थे.
कृष्णागिरी ज़िले के बरगुर में फ़र्ज़ी एनसीसी कैंप में कम से कम 13 छात्राओं के कथित यौन शोषण और एक से बलात्कार का मामला सामने आया था. पुलिस का कहना है कि यौन उत्पीड़न के मुख्य संदिग्ध ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और एक दिन पहले उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में गुज़र गए.
तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक फ़र्ज़ी एनसीसी कैंप आयोजित कर इसमें शामिल हुई कम से कम 13 छात्राओं का कथित तौर पर यौन शोषण किया गया और एक से बलात्कार हुआ. स्कूल को जब इस बारे में सूचित किया गया तो उसने पुलिस के पास न जाकर मामले को दबाने का प्रयास किया.
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 23 जून को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य परीक्षा- सीजी-टीईटी आयोजित की थी. कांग्रेस का आरोप है कि धमतरी ज़िले के एक केंद्र में कई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने में देरी और अतिरिक्त समय न दी जाने के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर पाए.
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों का हिंदी के अध्यापक डॉ. हिमांशु पंड्या की कक्षा में जबरन घुसकर हंगामा और उन्हें अपमानित कर परिसर से बाहर जाने को मजबूर करने की घटना केवल यह बताती है कि शिक्षक किस हिंसक माहौल में काम कर रहे हैं.
चुनाव की ज़िम्मेदारी कुछेक दिन तक सीमित नहीं होती. चुनाव प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी दो से तीन महीने या उससे भी अधिक अवधि की हो सकती है, जिसकी वजह से कक्षाएं लंबे समय तक बाधित रहती हैं.
सार्वजनिक हित और सत्ता में हमेशा तनाव रहता है. बल्कि कई बार सत्ता अपने हित को ही सार्वजनिक हित मानने के लिए बाध्य करती है. जनता को इस द्वंद्व के प्रति सजग रखना ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों का काम है. उनका सार्वजनिक बोलना या लिखना उनके लिए नहीं जनता के हित के लिए ज़रूरी है.
राजस्थान के कोटा ज़िले के खजूरी ओडपुर सरकारी स्कूल का मामला. शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सांगोद ब्लॉक के सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत भेजने के बाद हुई. छात्रों ने निलंबन के ख़िलाफ़ एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया. इनका कहना है उनके स्कूल में धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है.
राजस्थान के शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन पर ग़ैर-शैक्षणिक काम का बोझ बढ़ जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शुरुआत में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सूर्य नमस्कार अनिवार्य होगा और 15 फरवरी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में छह साल पहले केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन कथित तौर पर रोक दिया गया था. अब यूपी सरकार ने इन शिक्षकों को 2016 से दिए जाने वाले मानदेय या ‘अतिरिक्त धन’ का भुगतान भी बंद करने का फैसला किया है. लंबित वेतन को लेकर ये शिक्षक दिसंबर 2023 से लखनऊ में धरना दे रहे हैं.
गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात कॉमन यूनिवर्सिटीज़ बिल के मसौदे की घोषणा की है, जिसे अगले महीने विधानसभा में पेश किया जा सकता है. इसे शिक्षा का 'सरकारीकरण' और स्वायत्तता को ख़तरा क़रार देते हुए छात्रों और शिक्षक संघ इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रिंसिपल के स्वीकृत पदों में से 67 प्रतिशत से अधिक ख़ाली हैं. इस पद पर नियुक्ति केवल प्रमोशन के ज़रिये ही हो सकती है और पिछले चार सालों में ऐसा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 29 जून (ईद-उल-जुहा) को कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि डीयू के शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम 30 जून को होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि हैं. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इस क़दम को ‘बेहद सांप्रदायिक’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.
मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में विकलांगता कोटे के तहत प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किए गए कम से कम 77 शिक्षकों पर नौकरी के लिए फर्जी तरीके से विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का केस दर्ज किया गया है. चयनित 750 शिक्षकों में से 450 ने मुरैना जिला अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था.
उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर का मामला. बीते 19 अप्रैल को स्थानीय हिंदुत्ववादी नेता के नेतृत्व में छात्रों के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया था. स्कूल प्रबंधन में हालांकि प्रिसिंपल को निलंबित कर दिया, लेकिन इन आरोपों से इनकार किया है.