वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में राज्यों की विशेष सहायता मांग के मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 15-20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वहीं, बिहार को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
देश में किंगमेकरों की राजनीति का इतिहास बताता है कि आमतौर पर वह सुखांत नहीं होती क्योंकि न किंगमेकर अपनी स्थिति का लाभ उठाने में संयम बरत पाते हैं, न ही 'किंग' उनकी सारी मांगें पूरी कर पाते हैं.
भाजपा इस समय एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन बहुमत से दूर होने के कारण उसे यूसीसी जैसे मुद्दे पर जदयू और तेदेपा का साथ चाहिए होगा.
चुनावी बॉन्ड को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 20 ऐसी नई कंपनियों ने बॉन्ड के माध्यम से लगभग 103 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जिनका अस्तित्व तीन साल से भी कम समय का रहा है. क़ानूनन इस तरह की कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं दे सकतीं.
साल 2014 से केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में रहे विभिन्न दलों से जुड़े 25 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से 23 को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे. जबकि तीन के ख़िलाफ़ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अन्य 20 में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में हैं.
आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने ओंगोल लोकसभा सीट पर मगुंटा श्रीनिवासुलु को उतारा है. बीते दिनों मगुंटा के बेटे राघव मगुंटा के बयान के चलते ही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी हुई है.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेलुगु देशम पार्टी 2018 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर हो गई थी. फरवरी 2019 में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे स्थायी रूप से बंद हो गए हैं, जिन्हें उन्होंने 'यू-टर्न सीएम' करार दिया था.