मैला ढोने का काम कराने वालों को सजा देने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं: केंद्र

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में बताया कि पिछले तीन सालों में 88 लोगों की सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत हो गई. सबसे ज्यादा 18 मौतें दिल्ली में हुईं.

नागपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों को राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका का पाठ पढ़ाया जाएगा

महाराष्ट्र की नागपुर यूनिवर्सिटी ने इतिहास की किताबों में संशोधन किया है और 'राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म' नाम के चैप्टर को हटाकर 'राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका' नाम से एक नया चैप्टर शामिल किया है.

गुजरातः सरकारी परियोजना पर रिपोर्ट के चलते पत्रकार पर हमला, एक गिरफ़्तार

मामला गुजरात के वलसाड का है. आरोप है कि एक तालाब के सौंदर्यीकरण की परियोजना को लेकर छपी ख़बर से गांव का पूर्व सरपंच नाराज़ था और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्रकार और उनके परिवार पर हमला किया.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश से जुड़ी हिंदू महासभा की याचिका ख़ारिज की

अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने इसे सस्ता प्रचार पाने का माध्यम कहते हुए ख़ारिज किया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ही इसे चुनौती देने दीजिए.

तेलंगाना: भीड़ के हमले का शिकार हुई महिला वन अधिकारी पर एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज

एक आदिवासी महिला की शिकायत पर महिला वन अधिकारी और 15 अन्य कर्मचारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है. महिला का आरोप है कि वन अधिकारी और उनके साथ आए कर्मियों ने घटना के दिन उनसे गाली-गलौज की और जूतों से मारा.

आधार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित, विपक्ष ने डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

इस विधेयक में बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा निजी संस्थाओं द्वारा आधार डेटा का दुरुपयोग करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है.

बजट 2019 में महत्वाकांक्षाओं की कमी साफ दिखती है

जो लोग इस बजट से भाजपा के चुनावी वादों को पूरा करने के किसी रोडमैप की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें इस बजट में एक भी बड़ा विचार या कोई बड़ी पहल दिखाई नहीं दी. रोजगार सृजन और कृषि को फायदेमंद बनाने जैसे मसले पर चुप्पी हैरत में डालने वाली है.

महाराष्ट्रः पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति समेत चार के ख़िलाफ़ एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज

सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कैंटीन संबंधी नियमों में बदलाव करने को लेकर हुए एक प्रदर्शन में भाग लिया था. छात्र का आरोप है कि अनुसूचित जाति से होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

मध्य प्रदेशः ग्रामीणों ने गो-तस्करी के आरोप में गोवंश ले जा रहे 25 लोगों को पकड़ा, पीटा

मामला खंडवा ज़िले का है, जहां रविवार को ग्रामीणों की भीड़ ने आठ ट्रकों में गोवंश ले जा रहे लोगों पकड़कर उनके हाथ रस्सी से बांधे, खदेड़ते हुए थाने तक लेकर गए और गोमाता की जय के नारे लगवाए.

तमिलनाडु: लापता पर्यावरण कार्यकर्ता मुगिलन मिले, गुमशुदगी के संबंध में जांच शुरू

स्टरलाइट विरोधी आंदोलन में हुई गोलीबारी में तूतीकोरिन पुलिस के शामिल होने पर एक पत्रकार वार्ता करने के बाद 15 फरवरी से पर्यावरण कार्यकर्ता एस. मुगिलन लापता हो गए थे. लापता होने से कुछ घंटों पहले वे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ को लेकर पत्रकारों से मिले थे.

गुजरात में गाय के बछडे़ की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

देश में पहली बार गोकशी पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. दोषी पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप था.

उत्तर प्रदेशः पत्नी के अपहरण की शिकायत करने थाने पहुंचे दलित युवक को पुलिस ने किया प्रताड़ित

यह घटना पांच जुलाई की है, युवक का आरोप है कि वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि मैनपुरी में अलीगढ़-कानपुर राजमार्ग पर पीछे से आ रही एक कार ने उनका रास्ता ब्लॉक किया और कार से उतरे तीन युवकों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया.

गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?

बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.

देश का कोई भी राज्य कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहा: एनजीटी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कचरा प्रबंधन नियमों के अब तक अमल में नहीं लाए जा रहे प्रावधानों का छह सप्ताह के भीतर पालन सुनिश्चित करने को कहा है.