अस्पतालों में बढ़े सांस के मरीज़. लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और धूम्रपान न करने की सलाह. प्रदूषण की तुलना लंदन के ग्रेट स्मॉग से की गई.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.
जन गण मन की बात की 147वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी के एक साल और पैराडाइज़ पेपर्स मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: इस साल जुलाई में शिमला से 80 किमी दूर कोटखाई में एक स्कूली छात्रा की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.
प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को बंद रखने की घोषणा. उच्च न्यायालय और एनजीटी ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई.
ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी के पास माल्या को अपराधी घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पर विचार करने से पहले यह उल्लेख कर देना ज़रूरी है कि आरक्षण के मसले पर मेरिट, सामान्य श्रेणी के साथ अन्याय व निजी क्षेत्र की स्वायत्तता में बेमानी दख़ल जैसे तर्कों पर फ़ालतू चर्चा का अब कोई मतलब नहीं है.
ग्राउंड रिपोर्ट: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के भ्रष्टाचार की कहानी भले ही पूरे देश में चर्चा का विषय रही है लेकिन छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी में उनके विरोधी भी उन्हें भ्रष्ट कहने से बचते नज़र आते हैं.
प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे करीबी तारा है. यह एक छोटा लाल बौना ग्रह है जो हमसे चार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है.
राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ने खतरे का निशान पार किया, एनजीटी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को फटकार लगाई, केजरीवाल ने स्कूल बंद करने को कहा.
कोर्ट ने केंद्रीय श्रम सचिव को 10 नवंबर से पहले पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि नियमों को कैसे लागू किया और क्यों इसका दुरुपयोग हुआ.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता से व्यापक विमर्श नहीं किया जाता. क्योंकि जब उनसे बात होगी तो वे बाढ़ नियंत्रण से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायतें भी करेंगे. अपनी उपेक्षा और दुख-दर्द भी विस्तार से बताएंगे लेकिन सरकारें ये नहीं सुनना चाहतीं.
अदालत ने कहा, बिना न्यूनतम मज़दूरी दिए लोगों से काम लेना आपराधिक कृत्य है और इसके लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं.
कैंपस की कहानियां: इस विशेष सीरीज़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र शिशिर अग्रवाल अपना अनुभव साझा कर रहे हैं.