भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए 'कैश फॉर क्वेरी' के आरोपों को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश पर उन्हें सदन से निष्काषित कर दिया गया. इसके बाद मोइत्रा ने कहा कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि उन्हें चुप कराकर अडानी मुद्दे को भुला दिया जाएगा है, तो वो ग़लत है.
शिकायत के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, जब भाजपा विधायक टीएमसी के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे. इसे लेकर ‘राष्ट्रगान का अपमान करने’ और ‘शांति भंग करने के लिए उकसाने’ के आरोप में भाजपा नेताओं पर केस मामला दर्ज हुआ है.
गृह मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि सीएए के नियम 30 मार्च तक तैयार कर लिए जाएंगे. बंगाल का मतुआ समुदाय इस क़ानून की मांग करता रहा है. 2021 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण समाप्त होने के बाद सीएए लागू होने की घोषणा भी की थी.
कैश फॉर क्वेरी के आरोपों से घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफ़ारिश पर एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि इसने अपनी जांच ‘अनुचित जल्दबाज़ी’ और ‘संपूर्ण औचित्य की कमी’ के साथ की है. यह सिफ़ारिश ‘पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई है और एक ख़तरनाक मिसाल पैदा करेगी’.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत के रूप में ‘नकद’ और ‘उपहार’ दिए गए थे. इस संबंध में वह संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष उपस्थित हुई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे अपमानजनक और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार किया गया.
2021-22 में आठ राष्ट्रीय दलों की कुल आय 3,289 करोड़ रुपये थी, जिसमें अज्ञात स्रोतों का हिस्सा 66% था. इस अवधि में भाजपा की कुल आय 1,917 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1,161 करोड़ रुपये या 61% अज्ञात स्रोतों (अधिकांश चुनावी बॉन्ड) से मिले. इसके बाद टीएमसी थी, जिसकी कुल आय (546 करोड़ रुपये) का 97% अज्ञात स्रोतों से आया था.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स समिति को पत्र लिख कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था. अक्टूबर में व्यस्तताओं का हवाला देते हुए वह संसदीय समिति के समक्ष पेश नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इस दोहरे मापदंड में राजनीतिक उद्देश्यों की बू आती है.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि अगर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जिनके द्वारा मोइत्रा को रिश्वत मिलने का आरोप लगाया है- को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाता है, तो उन्हें उनसे जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बीते रविवार को लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत के रूप में ‘नकद’ और ‘उपहार’ दिए गए थे. उन्होंने वकील जय अनंत से इसकी जानकारी मिलने का दावा किया था.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा है. आरोप के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं.
13 सितंबर को कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट शहीद हो गए. इसी दिन भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में हुए समारोह में उन पर फूल बरसाने की तस्वीरें सामने आईं.
वीडियो: विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने चौदह न्यूज़ एंकरों के नामों की घोषणा करते हुए कहा है कि इनके शो पर गठबंधन में शामिल कोई भी दल अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
इंडिया 'गठबंधन' की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी, जहां 12 दलों के नेताओं के बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर आम सहमति बनी.
वीडियो: संसद के मानसून सत्र, भाजपा की राजनीति, विपक्षी एकता और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.
