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(फोटो साभार: फेसबुक)

ट्विटर ने हिंसा भड़काने संबंधी ट्वीट पर कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से बंद किया

अभिनेत्री कंगना रनौत कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने के लिए जानी जाती रही हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा पर ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव बाद हिंसा को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए हिंसा के लिए बनर्जी को क़सूरवार ठहराया था और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया था, जिनको प्रकाशित नहीं जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

कोविड-19: #रिज़ाइनमोदी को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने के बाद फेसबुक ने फ़िर बहाल किया

फेसबुक ने बृहस्पतिवार की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने ग़लती से उस हैशटैग को बाधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े (#ResignModi) की मांग की जा रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह मोदी सरकार के आदेश पर नहीं किया गया.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से कोविड संबंधी और अधिक पोस्ट हटाने के लिए कहा: रिपोर्ट

केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर ट्विटर पहले ही भारत में ऐसे क़रीब 50 ट्वीट्स पर रोक लगा चुका है, जो कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने में सरकार के तरीकों की आलोचना कर रहे थे. अब इन ट्वीट्स को भारत में नहीं देखा जा सकता.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कोविड-19 प्रबंधन की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स प्रतिबंधित किए

ट्विटर ने भारत में ऐसे क़रीब 50 ट्वीट्स पर रोक लगा दी है जो कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने में नरेंद्र मोदी सरकार के तरीकों की आलोचना कर रहे थे. अब इन ट्वीट्स को भारत में नहीं देखा जा सकता.

(फोटो: पीटीआई)

हाथरस मामला: मृतक पत्नी की फोटो को रेप पीड़िता बताकर अपलोड किया, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

एक मृतक महिला के पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी दिवगंत पत्नी की तस्वीर को हाथरस बलात्कार पीड़ित बताकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल और ट्विटर से जवाब मांगा है.

(फोटो साभार: पिक्साबे)

फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं: बाल अधिकार आयोग प्रमुख

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट्सऐप और यूट्यूब को भारत में व्यवसाय करना है तो बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा इनको इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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मीडिया बोल: सच लिखने-बोलने का छोटा कोना भी नहीं छोड़ना चाहती सरकार!

वीडियो: मंत्रियो के एक समूह और ‘सत्ता से सहमत’ कुछ मीडियाकर्मियों की बैठकों की एक रिपोर्ट पर बीते दिनों काफी चर्चा हुई. इस बीच सरकार डिजिटल मीडिया मंचों के नियमन के नाम पर कुछ कड़े नियम ले आई. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और द वायर के अजय आशीर्वाद से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं उर्मिलेश.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. (फोटो: पीटीआई)

सरकार के बिना सोच-विचार के लिए गए फ़ैसले के चलते देश में बेरोज़गारी चरम पर: मनमोहन सिंह

केरल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर दृष्टिपत्र पेश करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि संघवाद और राज्यों के साथ नियमित परामर्श भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति का आधार स्तंभ है, जो संविधान में निहित है, पर मौजूदा केंद्र सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया है.

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क्या है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला ‘कू’ ऐप

वीडियो: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कू नाम के एक एप्लीकेशन को लेकर लगातार बात हो रही है. इसे ट्विटर का देसी वर्ज़न कहा जा रहा है और इस पर एकाउंट बनाकर कई मंत्रियों को इसका प्रचार करते हुए देखा गया. इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं मुकुल सिंह चौहान.

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मीडिया बोल: टीवी-टीआरपी-ट्विटर विवाद और न्यूज़क्लिक पर सौ घंटे लंबी छापेमारी

वीडियो: बीते दिनों कई संपादकों-पत्रकारों पर आपराधिक मामले ठोंके गए, गिरफ़्तारी बचने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. इस बीच स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक पर ईडी अभूतपूर्व छापेमारी की ख़बर आई. इसी विषय पर दो वरिष्ठ पत्रकारों डॉ. मुकेश कुमार और टीके राजलक्ष्मी से उर्मिलेश की बातचीत.

म्यामांर में तख्तापलट के बाद विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था. (फोटो: रॉयटर्स)

इंटरनेट पर रोक शासनों का पसंदीदा उपाय बन गया है: डिजिटल अधिकार समूह

डिजिटल अधिकार समूहों का कहना है कि दुनिया भर में इंटरनेट को बंद करना दमनकारी और निरंकुश शासनों और कुछ अनुदार लोकतंत्रों की एक लोकप्रिय रणनीति बन गई है. सरकारें इसका उपयोग असहमति की आवाज़, विरोधियों की आवाज़ दबाने या मानवाधिकारों के हनन को छुपाने के लिए करती हैं.

(फोटोः रॉयटर्स)

पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघनः ट्विटर

ट्विटर इंडिया ने कहा कि भारत सरकार के आदेश अनुसार कुछ कार्रवाई की है लेकिन वह मीडिया संस्थाओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े एकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा. माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने यह भी कहा कि वह अपने और प्रभावित हुए एकाउंट दोनों के लिए भारतीय क़ानून के तहत विकल्प तलाश कर रहा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया से किसान आंदोलन से जुड़े ग्यारह सौ से अधिक एकाउंट हटाने को कहा

केंद्र सरकार का कहना है कि जिन एकाउंट्स को हटाने को कहा गया है,वे खालिस्तान समर्थकों या पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार को लगता है कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी किसान आंदोलनों के समर्थन में कुछ ट्वीट को लाइक कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.

ट्विटर द्वारा रोक लगाए गए अकाउंट के स्क्रीनशॉट. (फोटो: @zoo_bear)

ट्विटर एकाउंट रोक: सरकार ने ट्विटर को आदेश मानने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी

बीते सोमवार केंद्र सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कई एकाउंट्स पर रोक लगा दी थी. हालांकि उसी दिन देर रात तक यह रोक हटा दी गई. अब सरकार का कहना है कि ट्विटर हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड लिखने वाले एकाउंट हटाने संबंधी उसके निर्देश माने या फिर इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहे.