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ब्रिटेन के लेस्टर हिंदू-मुस्लिम तनाव को भारत के कई ट्विटर एकाउंट ने बढ़ावा दिया था: रिपोर्ट

बीते 28 अगस्त को एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुक़ाबले के बाद ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदू-मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए थे. अब रटगर्स विश्वविद्यालय के नेटवर्क कन्टेजन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने अपने शोध में कहा है कि अशांति फैलाने वाले कई ट्विटर एकाउंट भारत में बनाए गए थे.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रोका

मामला ‘केजीएफ-2’ फिल्म के साउंड ट्रैक के कॉपीराइट धारक एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर मामले से संबंधित है, जिसमें बेंगलुरु की एक अदालत में दावा किया गया था कि कांग्रेस ने कंपनी के कॉपीराइट संगीत का इस्तेमाल किया है. अदालत ने इसे लेकर ट्विटर से कांग्रेस के दो एकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा था.

ट्विटर इंडिया के ज़्यादातर कर्मियों की छंटनी, मस्क बोले- कमाई घटने के लिए एक्टिविस्ट ज़िम्मेदार

एलन मस्क के ट्विटर की कमान संभालने के बाद वैश्विक स्तर पर कार्यबल में कमी करने की योजना के तहत कंपनी ने भारत में अधिकतर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. मस्क ने छंटनी को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था.

एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली, सीईओ पराग अग्रवाल समेत चार अधिकारियों को हटाया

उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कमान संभालते ही चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे भी शामिल हैं.

सरकार ने किसान आंदोलन, कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाने वाले एकाउंट ब्लॉक करने को कहा: ट्विटर

ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.

ट्विटर की योजनाएं पता लगाने के लिए भारत सरकार ने अपने ‘एजेंट’ कंपनी में रखे थे: पूर्व अधिकारी

ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ह्विसिलब्लोअर पीटर ज़ैटको ने बीते माह आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मज़बूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी ट्विटर के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी. पीटर ने अमेरिकी सीनेट में इन्हीं आरोपों को दोहराया है.

भारत सरकार के एजेंट को नौकरी देने पर संसदीय समिति ने ट्विटर अधिकारियों से पूछताछ की

ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ैटको ने बीते दिनों एक शिकायत में आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी सोशल मीडिया कंपनी के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी.

भारत सरकार ने ट्विटर को ‘सरकारी एजेंट’ को नौकरी पर रखने के लिए मज़बूर किया: पूर्व अधिकारी

ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ैटको ने एक शिकायत में आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने ट्विटर को ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जो सरकार के एजेंट थे और जिनकी ट्विटर के वृहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी.

बिहार: पटना के सुल्तान पैलेस को सरकार द्वारा ध्वस्त करने से बचाने के लिए ऑनलाइन मुहिम

पटना स्थित सुल्तान पैलेस, 1922 में पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था. वह 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे थे. बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत को गिराकर उसके स्थान पर पांच सितारा होटल बनाने का फैसला किया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं.

ट्विटर पर मीडिया संस्थानों, पत्रकारों के ट्वीट हटाने की मांग करने वाले देशों में भारत सबसे आगे

ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर भारत ने ट्विटर पर सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों द्वारा पोस्ट सामग्री हटाने की सर्वाधिक क़ानूनी मांग की. इसी अवधि में भारत सभी यूज़र्स के मामले में कंटेंट प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल था.

2022 के छह महीनों में ट्विटर सामग्री ब्लॉक करने के सरकारी आदेश 2019 के आंकड़ों के पार

2014 से 2020 के बीच केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए सामग्री हटाने या ब्लॉक करने संबंधी आदेशों की संख्या में लगभग 2,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2014 में ऐसे आदेशों की संख्या 471 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 9,849 पहुंच गई. यह भारत में बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप की प्रवृत्ति को उजागर करता है.

‘न्यू इंडिया’ में सवाल या प्रतिरोध की आवाज़ उठाने से पहले ‘जेल डेबिट कार्ड’ अनिवार्य किया जाए

किसी भी बात पर जेल भेज दिए जाने की आशंका में जीना एक तरह से जेल में जीना ही है. ऐसे हालात में कोर्ट या सरकार जेल डेबिट कार्ड की व्यवस्था लागू कर दें, ताकि ट्विटर पर जब भी अभियान चले कि फलां को गिरफ़्तार करो, जेल भेजो तब उस व्यक्ति के जेल डेबिट कार्ड से पुलिस उतनी सज़ा की अवधि डेबिट कर ले.