केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि उन्होंने सदियों पुराना सपना पूरा किया. राम मंदिर आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था, जो सभी को एक साथ लाया. करोड़ों भारतीय इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे.
एनसीईआरटी की एक समिति द्वारा हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखने की सिफ़ारिश किए जाने के बाद सामने आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव में 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' लिखा गया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय टेलीविजन चैनलों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके तहत केंद्र सरकार ने चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों' को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने को कहा है.
भारतीय समाज में शादी-ब्याह के मामले पेचीदा विरोधाभासों और विडंबनाओं में उलझे हुए हैं. इन्हें किसी क़ानूनी करतब से सुलझाना नामुमकिन है. जब युवा महिलाओं को स्तरीय शिक्षा के साथ वाजिब वेतन पर रोज़गार मिलेगा तब वे सही मायने में स्वावलंबी और सशक्त बन सकेंगी. फिर वे ख़ुद तय करेंगी कि शादी करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो कब, किससे और कैसे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को बाल विवाह (रोकथाम) अधिनियम, 2006 में संशोधन को मंज़ूरी दी थी. इस संशोधन के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम क़ानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 साल करने का प्रावधान है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद वोट अहम हो गए हैं, जिसे लेकर निषाद पार्टी अपने प्रभुत्व का दावा करती रही है. राज्य में 150 से अधिक विधानसभा सीटें निषाद बहुल हैं, ऐसे में यह समुदाय निर्णायक भूमिका में हो सकता है. यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ते ही निषाद वोटों पर अपने कब्ज़े को लेकर निषाद पार्टी और बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है.
निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने उनके पुत्र और भाजपा सांसद प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि निषाद समुदाय के लोग पहले ही भाजपा से दूर जा रहे हैं. अगर पार्टी ने अपनी ग़लतियां नहीं सुधारीं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई. अभी इसके दायरे में रेलवे भर्ती, बैंकों की भर्ती और एसएससी आएंगे और परीक्षा में हासिल स्कोर तीन साल तक मान्य होगा.
देश में कुल 1,482 शहरी सहकारी और 58 के क़रीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं. इन बैंकों में लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जमा है. सरकार का कहना है कि इस क़दम का उद्देश्य पीएमसी बैंक जैसे घोटाले रोकना है.
भारतीय अंतरिक्ष संबंधी आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करने में निजी कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की घोषणा करने के कुछ हफ्तों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है.
बीते 15 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 392 हो गई जबकि इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,933 है. पिछले 24 घंटों में 1118 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें 39 लोगों की जान जा चुकी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये दिशानिर्देश देशभर में जिलाधिकारियों द्वारा लागू किए जाएंगे, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जुर्माना लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
जनता की परेशानियों को देखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से चालू करने की मंजूरी दी गई है. ये राहतें राज्य/केंद्र शासित सरकारों या जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करते हुए दी जाएंगी.