1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर शामिल हुए जस्टिस संजीव खन्ना साल 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जज बने थे. 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बतौर प्रोन्नत किया गया था. वे 13 मई 2025 तक सीजेआई का पद संभालेंगे.
केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी. सेन का कहना है कि समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया.
आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारतीयों ने साइबर अपराधियों के हाथों 1,750 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान उठाया है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की क़रीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं.
केंद्र सरकार पिछले चार सालों से 'जल जीवन मिशन' के तहत पूरे देश में 'हर घर नल से जल' योजना को यूं प्रचारित कर रही है कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने आम आदमी के घर तक पेयजल पहुंचाने का प्रबंध किया है. हालांकि, ज़मीनी हक़ीक़त सरकार के दावों के विपरीत है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हमारे सामाजिक आचरण की सारी मर्यादाएं तज दी गई हैं. देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद में ख़रीद-फ़रोख़्त का काम हो सकता है तो हम इसे राजनीतिक लेन-देन समझते हैं जो होता ही रहता है. हम ऐसा लोकतंत्र बनते जा रहे हैं जिसमें मर्यादा और नैतिक कर्म की जगह घट रही है.
तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.
मद्रास हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत चेन्नई की एक ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र सरकार जांच करके इस बात की संतुष्टि न कर ले कि उन खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के लिए किया जा रहा है, बैंक खातों को तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता.
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सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई का प्रावधान है जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. केंद्र ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट-चेक शाखा को फैक्ट-चेकिंग इकाई (एफसीयू) के रूप में नामित किया था.
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दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली में 662 से अधिक जन सुविधा परिसर चलाता है, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं. परिसरों में कार्यरत केयरटेकर, सुपरवाइज़र और सफाई कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें महीनों से भुगतान नहीं किया गया है. पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है.
नवीनतम जीएसटी विवाद ने केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया है. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के नेता करों के हस्तांतरण में दक्षिणी राज्यों के साथ कथित अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र पर राज्यों के विकास में बाधा डालने का आरोप है.
लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए प्रमुख तौर पर अभियान चलाने वाले सोनम वांगचुक मंगलवार से अपनी मांगों के समर्थन में मृत्यु तक भूख हड़ताल शुरू करने वाले थे, जिसे टालते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ नए दौर की बातचीत के बाद अस्थायी रूप से 'आमरण अनशन' की योजना रोक दी है.
वीडियो: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रदर्शित हो. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस संबंध में टेंडर जारी करने को कहा है.