निर्वाचन अयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुंडा, मल्हनी और रसड़ा सीट के भाजपा उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई. ज़मानत बचाने के लिए एक उम्मीदवार को अपनी सीट पर हुए कुल मतदान के 16.66 प्रतिशत या 1/6 हिस्से के बराबर मत प्राप्त करना जरूरी है.
उत्तर प्रदेश के भदोही विधानसभा क्षेत्र के सुरियावां थाना क्षेत्र का मामला है. वोट नहीं देने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद दबंगों ने लाठी-डंडे से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. संघर्ष में ईंट, पत्थर और लाठी से हुई मारपीट में नौ लोग घायल हो गए. इस सीट पर सपा के ज़ाहिद बेग ने भाजपा के रविंद्र नाथ त्रिपाठी को पराजित किया है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले की डुमरियागंज सीट से नवनिर्वाचित सपा विधायक सैयदा ख़ातून ने कहा कि उनकी जीत से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, जो इस क्षेत्र को नफ़रत की आग में जलाना चाहते हैं. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस सीट से दोबारा मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक बयानबाज़ी को लेकर एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में बसपा का केवल एक उम्मीदवार विजयी हुआ है. यह सीट बलिया ज़िले की रसड़ा विधानसभा है. यहां से बसपा के मौजूदा विधायक और विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह तीसरी बार अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं.
तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक चले प्रदर्शनों की सफलता को देखते हुए कुछ किसान संगठन राजनीति में उतरे थे, लेकिन किसान नेता बलबीर सिह राजेवाल की अगुवाई वाला ‘संयुक्त समाज मोर्चा’ पंजाब में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सका. वहीं पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा बाद भी ज़िले की आठों सीटें भाजपा के खाते में गई हैं.
जनादेश जब इस क़िस्म का हो कि मतदाताओं का एक तबका उसमें ख़ुद को किसी तरह शामिल न कर पाए, तो उसके मायने यही होंगे कि जनता खंडित हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज़ से भले ही पिछड़ी हो, लेकिन मत प्रतिशत के मामले में उसने लंबी छलांग लगाई है. अपने चुनावी इतिहास में पहली बार उसे 30 फीसदी से अधिक मत मिले हैं.
आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि किसी समय राज्य की नब्बे फीसदी से अधिक (430 में से 388) सीट जीतने वाली कांग्रेस दो सीटों पर सिमट कर रह गई है.
यूपी की 403 सीटों पर उतरी बसपा के खाते में महज़ एक सीट आई है. साल 1989 में पार्टी के गठन के बाद से यह उसका सबसे ख़राब प्रदर्शन है. उसे 12.88 फीसदी मत मिले हैं. इससे कम मत आख़िरी बार उसे तीन दशक पहले मिले थे, लेकिन सीट संख्या तब दहाई अंकों मे थी.
मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में आरोपी रहे संगीत सोम, मंत्री सुरेश राणा, उमेश मलिक और पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके. चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम-विरोधी बयानबाज़ी करने वाले डुमरियागंज विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह भी हारे हैं. साथ ही, योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों को भी जनता ने नहीं स्वीकारा.
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही छह-छह सीटें एक हज़ार से भी कम मतों के अंतर से गंवानी पड़ी हैं. कुल डेढ़ दर्जन सीटों पर जीत-हार के बीच का अंतर हज़ार से भी कम रहा, जबकि ग्यारह सीटों पर जीत-हार के बीच 500 से भी कम वोटों का अंतर रहा.
असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के अधिकतर उम्मीदवार 5,000 मतों के आंकड़े को भी पार नहीं कर सके. ओवैसी ने जनादेश स्वीकारते हुए कहा कि पार्टियां ईवीएम को दोष दे रहे हैं. ख़राबी ईवीएम में नहीं है, जो चिप लोगों के दिमाग में लगाई गई है, वह बड़ी भूमिका निभा रही है.
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ताल्लुक रखने वाली लेखक गीतांजलि श्री का हिंदी से अंग्रेज़ी भाषा में अनूदित उपन्यास ‘टूम्ब ऑफ सैंड’ विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है. यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में ‘रेत समाधि’ के नाम से प्रकाशित हुई थी.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत तो पा लिया है, लेकिन पिछली बार से उसकी 57 सीटें कम हो गईं, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला है. इतना ही नहीं उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के 11 मंत्रियों का हार का सामना करना पड़ा.
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां 621,186 मतदाताओं (0.7 प्रतिशत) ने ईवीएम में ‘नोटा’ विकल्प का बटन दबाया. शिवसेना को गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में नोटा से भी कम वोट मिले हैं.