फ़ैज़ाबाद का नाम मिटने से क्या शहर की तक़दीर भी बदल जाएगी…

फ़ैज़ाबाद ज़िले को अयोध्या का नाम देने के बाद अब उसके रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट करने वाली योगी सरकार को कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी देने चाहिए, मसलन अयोध्या ज़िले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या अयोध्या की सरकार प्रायोजित जगर-मगर उसकी ग़रीबी का विकल्प हो सकती है? विकास के नाम पर लोगों को दरबदर करने वाली सरकारी योजनाएं इस ग़रीबी को घटाएंगी या बढ़ाएंगी?

प्रियंका गांधी का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव कितना कारगर होगा?

यूपी में महिलाओं के लिए 40 फीसदी सीटों की घोषणा करके प्रियंका गांधी ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस सीटों की एक बड़ी संख्या पर चुनाव लड़ेगी. यानी अन्य पार्टियों के साथ कोई समझौता या गठबंधन नहीं करेगी. महिला सशक्तिकरण दांव को इतने प्रचार-प्रसार के साथ खेलने का तभी कोई तुक बनता है, जब आप चुनावी संग्राम में अपनी उपस्थिति को उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाएं.

यूपी: कोरोना से जान गंवाने वाली पार्षद को जारी किया गया दूसरी डोज़ लगने का टीकाकरण प्रमाणपत्र

मेरठ के कैंट बोर्ड की वार्ड छह की सदस्य मंजू गोयल को 20 मार्च को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई थी. इसके बाद वे कोरोना संक्रमित हुईं और उनका निधन हो गया. उनके बेटे ने बताया कि शुक्रवार दोपहर उनके मोबाइल पर टीके की दूसरी खुराक लगने का मैसेज आया और पोर्टल पर प्रमाणपत्र भी जारी किया गया.

लिव-इन रिलेशनशिप को जीने के अधिकार से मिली निजी स्वायत्तता के नज़रिये से देखा जाना चाहिए: कोर्ट

कोर्ट ने दो अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि इसे सामाजिक नैतिकता के नज़रिये से नहीं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन जीने के अधिकार से मिली निजी स्वायत्तता के नज़रिये से देखा जाना चाहिए. दोनों मामलों में आरोप है कि लड़कियों के परिजन उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं.

बिना सूचना के दिल्ली से गिरफ़्तारी पर यूपी पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- वहां चलता होगा, यहां नहीं

यूपी पुलिस पर आरोप है कि उसने एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया है और पिछले डेढ़ महीने से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस को फटकारते हुए कहा कि अगर ज्ञात हुआ कि दिल्ली पुलिस को बताए बिना ऐसा किया गया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

टी-20 में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मामले में शिक्षक सहित सहित चार गिरफ़्तार, दो हिरासत में

टी-20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताते हुए राजस्थान के उदयपुर में वॉट्सऐप पर संदेश पोस्ट करने वाली एक शिक्षक नफ़ीसा अटारी के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे तीन कश्मीरी छात्रों और जम्मू कश्मीर के सांबा में भी दो और लोगों को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाज़ी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है.

टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का वॉट्सऐप स्टेटस लगाने पर शिक्षक के ख़िलाफ़ केस दर्ज

राजस्थान के उदयपुर ज़िले का मामला. उदयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में कार्यरत शिक्षक नफ़ीसा अटारी को सेवा से निष्कासित भी कर दिया गया है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के आगरा में टी-20 क्रिकेट विश्व कप मैच में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत पर कथित तौर पर ख़ुशी जाहिर करते हुए वॉट्सऐप स्टेटस पोस्ट करने के लिए कश्मीर के तीन इंजीनियरिंग छात्रों को एक कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है.

धर्मांतरण विरोधी क़ानून के बचाव में योगी सरकार ने कहा- व्यक्तिगत हित पर समुदाय के हित को तरजीह

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में यूपी सरकार ने यह टिप्पणी की है. सरकार ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 'सार्वजनिक हित की रक्षा करता है' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखता है.

यूपी में छीनी जा रही दलितों की ज़मीन, भू-माफ़िया को रोकने में नाकाम दिखती योगी सरकार

वीडियो: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश से भू-माफ़ियाओं को ख़त्म कर दिया है. मगर मेरठ में दलितों की ज़मीन भू-माफ़ियाओं द्वारा छीनी जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है. द वायर ने दलित समुदाय के इन लोगों से बात की, जिनका कहना है कि पुलिस-प्रशासन भू-माफ़िया को रोकने में असमर्थ हैं.

यूपी पुलिस ने कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद पर ग़ुंडा एक्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू की

कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ग़ाज़ियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत हैं. वह नरसिंहानंद अपनी मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी जासूसी के लिए भेजा गया था. इसी साल मार्च में डासना मंदिर में एक मुस्लिम लड़के के पानी पीने लेने से उसकी पिटाई की गई थी. जिस शख़्स ने लड़के को पीटा था, नरसिंहानंद ने उसका समर्थन किया था.

मझधार में फंसी पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाविकों की ज़िंदगी

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मल्लाह रोज़गार को लेकर बेहद परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है. घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता न मिलने से वे बेहद हताश और निराश हैं.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगाः साक्ष्यों के अभाव में भाजपा विधायक विक्रम सैनी और ग्यारह आरोपी बरी

खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के कवाल गांव के प्रधान थे, जहां दो चचेरे भाइयों की हत्या के बाद हिंसा भड़कने की पहली घटना हुई थी. यूपी सरकार ने दंगों से संबंधित 77 मामले वापस लिए हैं, जिनमें से कुछ को अगस्त 2021 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद विधायक सैनी और अन्य को बरी किया गया है.

फ़ैज़ाबाद जंक्शन का नया नाम ‘अयोध्‍या कैंट’ होगा

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने फ़ैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने के निर्णय पर सहमति दे दी है. इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे पहले योगी सरकार ने वर्ष 2018 में फ़ैज़ाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था.

ईंधन के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार के मंत्री बोले- समाज के 95% लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का यह बयान ऐसे वक़्त में आया है जब देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल के दाम सौ रुपये प्रति लीटर को पार कर गए हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान पर तंज़ कसते हुए कहा कि ‘अब मंत्रीजी को भी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी.’

आगरा हिरासत मौत: पीड़ित परिवार को मुआवज़े-नौकरी का वादा, ग्यारह पुलिसकर्मी निलंबित

आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये चुराने के आरोप में गिरफ़्तार किए गए थाने के सफाईकर्मी की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है. जिला प्रशासन ने बताया कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है.

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