उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित बाघंबरी मठ में सोमवार शाम महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखे से लटका हुआ मिला. पुलिस को मौके से सात पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महंत ने अपने शिष्य आनंद गिरि के अलावा दो अन्य लोगों को अपनी मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि महंत ने आत्महत्या की या उनकी सुनियोजित हत्या हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर ज़िले के कुरसौली गांव का है. ज़िले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उन्हें अभी तक मौतों के सही कारण का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें से अधिकांश का डेंगू या मलेरिया का टेस्ट नहीं किया गया था, जबकि डेंगू पॉजिटिव आने वाले सभी लोग ठीक हो गए हैं. जांच में मलेरिया के एक भी मामले नहीं पाए गए.
मेरठ ज़िले के स्थानीय भाजपा नेता रामपाल सिंह ने कोविड-19 टीके की दो खुराक ली थीं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नाम पर जारी प्रमाणपत्र में उन्हें तीन बार में पांच खुराक लगना दर्शाया गया है. साथ ही छठी खुराक की संभावित तिथि भी पर्चे पर लिखी गई है.
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को ख़ामोश कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितता जैसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के इस चुनाव में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में क्या बदलाव होगा बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले में डेंगू और वायरल बुखार से लगातार बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. क़रीब 100 बच्चों की मौत हो जाने के बाद भी सरकार की लापरवाही इतनी है कि अस्पताल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है.
योगी सरकार के मथुरा में मीट बैन के आदेश की वैधता पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके असली इरादे और संभावित परिणामों पर निश्चित ही बहस होनी चाहिए क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों के हक़ों, उनकी आजीविका और सुरक्षा से जुड़ा है.
एक मुस्लिम महिला और उनके हिंदू साथी द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं. अदालत ने कहा कि दो वयस्कों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों. कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि याचिकाकर्ताओं को उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तरह से परेशान न किया जाए.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों अनुसार, साल 2020 में कोविड नियमों का उल्लंघन करना प्रमुख अपराधों की श्रेणी में रहा. कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिसमें आईपीसी के तहत 42,54,356 मामले और विशेष एवं स्थानीय क़ानून के तहत 23,46,929 मामले दर्ज किए गए.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2020 में रोज़ाना औसतन 80 हत्याएं और 77 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं. प्रतिदिन औसतन 80 हत्याओं के साथ कुल 29,193 लोगों की हत्या की सूचनाएं दर्ज की गईं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है. इस वर्ष बलात्कार की 28,046 घटनाएं हुईं, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं.
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पिछले सप्ताह दो दिन चुनाव से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया था. इसके बाद उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र दाख़िल करने का एक आदेश पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया है.
आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 14 सितंबर 2020 को सवर्ण जाति के चार युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट और कथित तौर पर बलात्कार किया था. 29 सितंबर को इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया था.
डॉ. कफ़ील ख़ान को अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई ऑक्सीजन त्रासदी के बाद निलंबित किया गया था. जुलाई 2019 में बहराइच ज़िला अस्पताल में मरीज़ों का जबरन इलाज करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने के आरोप में डॉ. कफ़ील को दूसरी बार निलंबित किया गया था.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का मंगलवार को शिलान्यास किया. उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी. इस बारे में चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों और पुलिस प्रमुखों को इस आरोप पर नोटिस भेजे हैं कि किसानों के जारी विरोध प्रदर्शनों से औद्योगिक इकाइयों और परिवहन पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पड़ा है और आंदोलन स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया गया है.