अलीमुद्दीन अंसारी की भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले में झारखंड की एक अदालत ने पिछले महीने 11 आरोपियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
ग्वालियर से ग्राउंड रिपोर्ट: राकेश टमोटिया और दीपक जाटव की मौत दो अप्रैल को ‘भारत बंद’ के दौरान हुए उपद्रव में गोली लगने से हो गई थी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि उसके फैसले ने देश में बेचैनी, क्रोध, असहजता और कटुता का भाव पैदा कर दिया है.
भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर रहे लोग निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गुमराह किए गए हैं. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर 10 दिन बाद विस्तार से सुनवाई की जाएगी.
यशपाल सक्सेना, अकरम हबीब और मौलाना रशीदी ने बदले की कार्रवाई के बजाय इंसाफ़ को तरजीह दी है.
कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात. सेना की टुकड़ियां तैनात. पंजाब में सीबीएसई की परीक्षा स्थगित. हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बस-रेल सेवा ठप. कई राज्यों में इंटरनेट पर पाबंदी.
क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.'
जून 2017 में झारखंड के रामगढ़ में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के जुर्म में भाजपा नेता समेत 11 दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है.
अदालत का कहना है कि 29 जून 2017 को मृतक अलीमुद्दीन अंसारी पर हुआ हमला पूर्व नियोजित था. 20 मार्च को सुनाई जाएगी सज़ा.
जिस समाज में प्रेम के ख़िलाफ़ इतने सारे तर्क हों, उस समाज को अंकित की हत्या पर कोई शोक नहीं है, वह फ़ायदे की तलाश में है.
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.
राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद 15 दिसंबर को भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वॉरंट जारी किए गए थे.
निरपराधों के ख़िलाफ़, विरोध में हिंसा के महिमामंडन का बढ़ता सामान्यीकरण हमारे समाज के नैतिकता के ताने-बाने को उजागर करता है.
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक के ख़िलाफ़ राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की इजाज़त मिलने के बाद अदालत ने पेश होने को कहा.