अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून में संसद के मानसून सत्र में संशोधन करके इसकी पहले की स्थिति बहाल की गई है.
एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को अपने पुराने और मूल स्वरूप में फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में संशोधन बिल पेश करेगी.
अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन वह शहरी मध्यवर्ग, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आया था, वह इस हिंसा पर उदासीन बना हुआ है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के औरंगाबाद में मार्च महीने में रामनवमी के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में कई दुकानों में लूटपाट कर आग लगा दी गई थी. उस समय नीतीश सरकार ने पीड़ित दुकानदारों को मुआवज़ा देने की बात कही थी, लेकिन चार महीने बाद भी ज़्यादातर दुकानदारों को एक रुपया भी मुआवज़ा नहीं मिला है.
केंद्रीय मंत्री जैसे और भी कई हैं जो एक संपन्न और शिक्षित पृष्ठभूमि से आते हैं, जो दिखते उदारवादी हैं लेकिन जिनके मन में सांप्रदायिक सड़ांध भरी होती है.
झारखंड के रामगढ़ में बीते साल गोमांस रखने के संदेह में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के दोषियों को ‘न्याय’ दिलाने की जयंत सिन्हा की मुहिम के बीज हजारीबाग में सिन्हा परिवार की राजनीति में छिपे हैं.
पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि सिन्हा द्वारा अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के दोषियों का सम्मान करने से समाज में अल्पसंख्यकों की हत्या का लाइसेंस प्राप्त होने का संदेश जाता है.
झारखंड में गोमांस रखने के शक में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 8 अभियुक्त पिछले हफ़्ते जब ज़मानत पर जेल से बाहर निकले तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया था.
रामगढ़ में बीते साल कथित रूप से गोमांस रखने के संदेह में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के दोषी ठहराए गए 8 अभियुक्तों को पिछले हफ्ते ज़मानत मिली थी. बुधवार को इनके जेल से निकलने पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने इनका स्वागत किया.
जून 2017 में रामगढ़ में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के जुर्म में फास्टट्रैक कोर्ट ने 11 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा दी थी, जिनमें से 8 को हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है.
पिछले साल झारखंड के रामगढ़ में कथित तौर पर गोमांस के शक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी के बाद इसी इलाके में एक और व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
एक ऑस्ट्रेलियाई संस्थान की 163 देशों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिंसा से 2017 के दौरान भारत को जीडीपी के नौ प्रतिशत के बराबर नुकसान हुआ है. यह नुकसान प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपये से अधिक है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक उमेश मालिक समेत बालियान और साध्वी को 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
अनुसूचित जाति-जनजाति कानून से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को वृहद पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से जानमाल का नुकसान हुआ है.
झारखंड के रामगढ़ में पिछले साल मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 11 लोगों को उम्रकैद की सज़ा हुई है.