Workers – Page 2 – The Wire

गिग श्रमिक रोज़ाना 14 घंटे, बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं; तनख़्वाह भी उचित नहीं: अध्ययन

पीपुल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा किए अध्ययन में पाया गया कि गिग वर्क भी सामाजिक असमानताओं से प्रभावित है. जहां अनारक्षित श्रेणी के केवल 16% ड्राइवर 14 घंटे से अधिक काम करते हैं, वहीं ऐसा करने वाले एससी-एसटी ड्राइवर 60% हैं.

11/03/2024

केंद्र के ख़िलाफ़ अभियान शुरू करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, 26 जनवरी को 500 ज़िलों में होगी ट्रैक्टर परेड

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि देशभर के 20 राज्यों में इसकी राज्य इकाइयां 10-20 जनवरी तक घर-घर जाकर और पर्चा वितरण के माध्यम से ‘जन जागरण’ अभियान चलाएंगी. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की ‘कॉरपोरेट समर्थक आर्थिक नीतियों को उजागर करना’ है.

29/12/2023

दिल्ली में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है: रिपोर्ट

दिल्ली सरकार की 'विमेन एंड मेन इन दिल्ली-2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में दिल्ली में पुरुषों में बेरोज़गारी दर 5.1% और महिलाओं के लिए 6.0% थी. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरुषों के लिए 4.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.3 प्रतिशत थी.

09/12/2023

बिहार जाति सर्वेक्षण: कमार समाज को उचित सम्मान और भागीदारी मिलने चाहिए

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. तेरहवां भाग कमार जाति के बारे में है.

15/11/2023

नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संभावनाओं की तलाश करती है ‘बॉडी ऑन द बैरिकेड्स’

पुस्तक समीक्षा: जेएनयू प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश की किताब 'बॉडी ऑन द बैरिकेड्स- लाइफ, आर्ट एंड रेसिस्टेंस इन कंटेंपररी इंडिया’ पन्ना-दर-पन्ना समझाती है कि फासीवाद के इस दौर में कभी भूमि सुधार की मांग करने वाले लोग अब राज्य द्वारा उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के आपराधिक कृत्य का विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं.

13/11/2023

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ क़ानून के तहत ज़िला अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 राज्यों को हर ज़िले में एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह पाया गया है कि कई राज्यों ने इन वर्षों में ज़िला अधिकारियों को नियुक्त करने की जहमत नहीं उठाई.

20/10/2023

वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा से 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों के नाम हटाए गए

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 83.36 लाख श्रमिकों के नाम योजना से हटा दिए हैं. दिसंबर 2021 से इस राज्य को इस योजना के लिए केंद्र सरकार से धन नहीं मिला है.

27/07/2023

उत्तर प्रदेश: सेप्टिक टैंक में गिरने से चार लोगों की मौत

घटना कुशीनगर ज़िले की है, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक व्यक्ति अंदर फंस गए थे. उन्हें बचाने चार लोग गए और वे भी फंस गए. बताया गया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पांचों को बाहर निकाला. इनमें से चार की मौत हो गई और एक गंभीर अवस्था में इलाजरत हैं.

29/05/2023

‘ग़रीबों से हक़ छीनकर अंबानी-अडानी को दिया जा रहा है’

वीडियो: बीते रविवार को दिल्ली में 'एक वोट पर एक रोज़गार आंदोलन' की तरफ़ से रोज़गार क़ानून, न्यूनतम मज़दूरी एवं पेंशन को लेकर जन संसद का आयोजन किया गया था, जहां आए कर्मचारियों, श्रमिकों और कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगें रखीं.

09/05/2023

चार साल में पहली बार जनवरी-फरवरी में मनरेगा में नौकरियां प्री-कोविड स्तर से नीचे पहुंचीं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल जनवरी में सृजित ‘व्यक्ति-दिवसों’ की संख्या 20.69 करोड़ रही, जबकि फरवरी में यह संख्या 20.29 करोड़ रही. इससे पहले के तीन वर्षों में इन्हीं महीनों के दौरान यह संख्या काफी अधिक रही थी.

30/03/2023

दिल्ली: अनुमति के बावजूद मनरेगा मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन को ‘कई-बार बाधित’ किया गया

मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूर पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते 24 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रदर्शन के समर्थन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उन्हें कई घंटों के बाद छोड़ा गया.

27/03/2023

जंतर मंतर पर विरोध के एक महीने बाद भी केंद्र ने हमारी चिंताओं का जवाब नहीं दिया: मनरेगा मज़दूर

देश के विभिन्न इलाकों से आए मनरेगा मज़दूर पिछले 30 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार ने मनरेगा बजट में एक तिहाई की कटौती करने के साथ मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति प्रक्रिया और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है. मज़दूरों ने इसे योजना पर सरकार का तीन तरफ़ा हमला बताया है.

26/03/2023

‘भीड़’ समाज में अदृश्य लोगों की कहानी बयां करती है: अनुभव सिन्हा

वीडियो: कोविड-19 महामारी, अचानक देश में लगाए गए लॉकडाउन और इस दौरान हाशिये के वर्ग के लोगों के सामने पेश आई मुश्किलें निर्देशक अनुभव सिन्हा की नई फिल्म 'भीड़' का विषय हैं. इस बारे में उनसे और फिल्म की टीम से बातचीत.

24/03/2023

मनरेगा योजना पर हमला ग़रीबों के ख़िलाफ़ अघोषित युद्ध है: वृंदा करात

विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा मज़दूरों के समर्थन में माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गांव के ग़रीबों के क़ानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर एक अघोषित युद्ध छेड़े हुए है.

04/03/2023

‘मोदी सरकार द्वारा धीरे-धीरे मनरेगा का गला घोंटने का काम किया जा रहा है’

‘नरेगा संघर्ष मोर्चा’ के बैनर तले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दो हफ़्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विशेष रूप से अनिवार्य ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली को लेकर मज़दूरों में आक्रोश और असमंजस की स्थिति है.

26/02/2023

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