साल 1995 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था.
उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने शामली में युवती की हत्या की निंदा की. प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष ने क़ानून व्यवस्था के मसले पर योगी सरकार को घेरा.
विधान परिषद में सपा सदस्यों ने 16 दिसंबर को विधानसभा के नज़दीक पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश के बेटे वैभव की हत्या का मामला उठाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे.
यूपी सरकार का दावा, किसान पाठशाला के ज़रिये दस लाख किसानों को शिक्षित किया. किसानों ने कहा- व्यावहारिक स्तर पर कार्यक्रम हुआ ही नहीं, केवल कागजों तक सीमित है.
शहरी प्रशासनिक इकाई के शीर्ष पर भाजपा का काबिज़ होना कोई नयी बात नहीं है. भाजपा के वोट शेयर के नुकसान की असली कहानी बाकी दोनों स्तरों पर दिखाई देती है.
मेयरों के चुनाव में भाजपा की सफलता को मोदी-योगी के चमत्कारों से जोड़ने वालों को यह भी बताना चाहिए कि किसके चमत्कार से पार्टी निर्दलीयों से भी पीछे रही?
फैज़ाबाद, आम्बेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और सुल्तानपुर ज़िले की 33 नगर पालिका सीटों में से भाजपा को महज़ छह सीटों पर सफलता मिली.
सपा ने दाम में बढ़ोत्तरी को आम जनता के साथ विश्वासघात बताया, कांग्रेस ने कहा तानाशाहीपूर्ण कदम.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दी थी ज़मानत, पुलिस ने कहा- पहले से चल रही थी कार्रवाई.
क्या वाइस चांसलर, पुलिस प्रशासन और देश की सरकारें उन लड़कियों को देशद्रोही मानती हैं जो यह शिकायत करें कि उनके साथ छेड़खानी और अभद्र हरकतें हो रही हैं?
जिस सुरक्षा को लेकर बीएचयू में पूरा बवाल हुआ, उसकी स्थिति अब भी वैसी ही है. जिस जगह पर छात्रा को छेड़ा गया था, वहां अब भी रोशनी का इंतज़ाम नहीं हुआ है.
वाराणसी कमिश्नर ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी क़रार देते हुए कहा है कि प्रशासन चाहता तो यह मामला आराम से निपट सकता था.
जन गण मन की बात की 116वीं कड़ी में विनोद दुआ अमेरिका में दिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण और यूपी में किसानों की कर्ज़ माफी पर चर्चा कर रहे हैं.
सर्वदलीय गोरक्षा मंच ने कहा, अगर सरकार उनके गोबर और गोमूत्र खरीदने की गारंटी दे तो एक भी गोवंशीय पशु सड़क पर नहीं दिखेगा.
एमनेस्टी इंटरनेशनल के अध्ययन के अनुसार, मुआवज़ा न मिलने की वजह से 200 परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है.