अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि 2015 से अब तक सरकार की आलोचना करने वाले नौ पत्रकारों की हत्या कर दी गई.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने सरकार पर साधा निशाना. 17 नवंबर को दिल्ली में होगा संसद मार्च.
अमित शाह, स्मृति ईरानी और योगी के दौरे के पहले अमेठी पहुंचे राहुल, भाजपा ने बताया दरकती राजनीतिक ज़मीन बचाने की कवायद.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विश्लेषण को येचुरी ने बताया जुमलानॉमिक्स. ग़ुलाम नबी आज़ाद बोले, मोदी टीवी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ज़मीनी थे.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का दावा, इससे सरकारी खज़ाने को 23,821 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.
इस साल मार्च में लोकसभा ने दलों को कॉर्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदे में ढील देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी.
वित्तीय सेवा प्रदाता एमबिट कैपिटल के अध्ययन में बताया गया है कि बेरोज़गारी और असमानता के कारण अपराधों में तेज़ी और सामाजिक तनाव में वृद्धि हो सकती है.
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहाकि वर्ष 2008 का वित्त आर्थिक संकट अभी तक टला नहीं है.
2019 के चुनावों से 18 महीने पहले, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार 2022 तक पूरे किए जाने वाले नामुमकिन वादों की झड़ी लगाने का सिलसिला जारी है.
चिदंबरम ने कहा, सरकार आर्थिक गिरावट को लेकर बेखबर, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाले और उद्योग जगत के लोग भयभीत हुए बिना बोलें.
राहुल का जेटली पर तंज, 'देवियों एवं सज्जनों, मैं आपका सह पायलट एवं वित्त मंत्री बोल रहा हूं. कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें. हमारी जहाज के पंख गिर गए हैं.'
भाजपा सांसद ने कहा, आतिथ्य सत्कार और शरण देने की अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमें शरण देना जारी रखना चाहिए.
वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि इस योजना को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार से राय लेने की सलाह दी गयी है.
आयोग ने याचिका में शीर्ष अदालत से कहा कि पूरे रोहिंग्या समुदाय को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता.