कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे. एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या 13,701 थी.
नई दिल्ली: कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली थे.
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 (1 मार्च, 2020 तक) थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे. उन्होंने कहा कि एक मार्च, 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या 8,72,243 थी.
सिंह ने तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई भर्तियों का ब्योरा देते हुए कहा कि 2016-17 से 2020-21 के बीच संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्ती की. वहीं, कर्मचारी चयन आयोग ने 2,14,601 उम्मीदवारों की और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी, 2020 तक अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में स्वीकृत 28,245 पदों में कुल 14,366 पद खाली थे. वहीं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में ऐसी रिक्तियों की संख्या 12,612 थी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में 15,088 पद खाली थे. ये रिक्त पद- रेलवे, रक्षा उत्पादन, वित्तीय सेवाओं, आवास और शहरी मामलों सहित अन्य विभागों में थे.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या के संबंध में एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में बताया कि 41,421 स्वीकृत शिक्षण पदों में से 13,701 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त हैं.
इसी प्रकार स्वीकृत 61,624 अशैक्षणिक पदों में से 24,945 केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त हैं. जबकि शिक्षा मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में स्वीकृत गैर-शिक्षण पदों की संख्या 1,072 है, जिनमें से 347 रिक्त हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
