भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,846,652 हो गई है. इसके अलावा इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 160,949 हो गया है. विश्व में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12.55 करोड़ के पार हो गई है और 27.56 लाख से अधिक लोगों की मौत चुकी है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: पश्चिम बंगाल के एक स्थानीय नेता के चार पाकिस्तान बनने के दावे वाले कथित वीडियो से उपजा विवाद. असम में शाह ने कहा, ‘लव एंड लैंड जिहाद’ रोकने के लिए क़ानून बनाएगी भाजपा. कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि असम के लोग चुनाव में भाजपा की नफ़रत की राजनीति को ख़ारिज कर देंगे. तमिलनाडु में जेपी नड्डा बोले- द्रमुक-कांग्रेस की राजनीति को ख़ारिज करें.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था. रिज़र्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर से आर्थिक वृद्धि में सुधार की रफ़्तार प्रभावित नहीं होगी.
मराठा आरक्षण के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि ये नीतिगत मामले हैं और इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा.
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद बताया कि आरटीआई आवेदनों को इस क़ानून की धाराओं आठ, नौ, 11 और 24 के तहत प्राप्त छूट से ही ख़ारिज किया जाना मान्य है, लेकिन रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी विभागों ने आवेदनों को ख़ारिज करने के लिए ‘अन्य’ श्रेणी का इस्तेमाल किया.
लॉकडाउन ख़त्म होने के एक साल बाद भी आयोग को हर महीने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दो हज़ार से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से लगभग एक चौथाई घरेलू हिंसा से संबंधित हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2019 में आयोग को घरेलू हिंसा से संबंधित 2,960 शिकायतें मिली थीं, जबकि 2020 में 5,297 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
मुंबई के भांडुप पश्चिम इलाके में एक मॉल में स्थित सनराइज़ अस्पताल में बृहस्पतिवार देर रात आग लग गई थी. अस्पताल में कोरोना मरीज़ों का इलाज चल रहा था. आठ लोगों की मौत के अलावा दो और शव भी मिले हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इनकी मौत कोरोना वायरस से हुई है.
असम की फिल्मकार रजनी बसुमतारी ने नाख़ुशी ज़ाहिर करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष एन. चंद्रा को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार द्वारा छोटे सांस्कृतिक समुदायों, उनकी भाषा संस्कृति को सहेजने के वादों के बीच किसी बोडो फिल्म का ऐसी फिल्म की ही श्रेणी में न चुना जाना निर्णायक मंडल के सदस्यों की विफलता है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर की गई बंगाल भाजपा अध्यक्ष के ‘बरमूडा पहनो’ टिप्पणी पर विवाद. मेधा पाटकर ने कहा कि असम में भाजपा के सत्ता में आने पर लोकतांत्रिक अधिकारों को घटा दिया जाएगा. कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि घमंड एवं भ्रष्टाचार केरल की वाम मोर्चा सरकार की पहचान. तमिलनाडु में 15 साल पुरानी ईवीएम का इस्तेमाल रोकने के लिए अदालत पहुंची डीएमके.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया है, जहां समानता की बात एक स्वांग है और आज़ादी के बाद से पुरुषों तथा महिलाओं के बीच की खाई भरने तथा उन्हें समान अवसर देने की कोशिशें की गई हैं.
आगामी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नहीं लाने की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सार्वजनिक घोषणा के एक दिन बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रत्येक घाट के प्रवेश स्थल पर लोगों की प्रतिनियुक्ति की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे मास्क पहने हों.
भारत के सबसे पुराने विज्ञान शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि वे हिंदी में कामकाज के लिए पर्याप्त कदम उठाएं. एक वैज्ञानिक का कहना है कि यह चिंताजनक है कि विज्ञान को लेकर स्थापित संस्थान विज्ञान की बजाय भाषा पर बात कर रहा है.
दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन मरकज़ को दोबारा खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है. इससे पहले अदालत ने केंद्र, आप सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट दाख़िल करने के लिए कहा था. पिछले साल मार्च में निज़ामुद्दीन मरकज़ कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरा था.
भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में मौजूद जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने गृह मंत्रालय से यह भी आग्रह किया कि वह म्यांमार की सीमा से लगे चार पूर्वोत्तर राज्यों- मिज़ोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश को उस देश से आने वाले लोगों को रोकने का अपना आदेश वापस ले.
ये मामला तीन जुलाई 2020 को किए गए एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुखीम ने ग़ैर-आदिवासी युवाओं पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाया था. राज्य सरकार का कहना था कि ऐसा करके मुखीम ने मामले को सांप्रदायिक रंग दिया है.