नगा राजनीतिक मुद्दों पर भारत सरकार से बात कर रहे राष्ट्रीय नगा राजनीतिक समूह का आरोप है कि नगालैंड भाजपा अध्यक्ष के समाधान-विरोधी रुख़ ने नगा राजनीतिक वार्ता की प्रगति को बाधित किया है. वहीं, इससे पहले ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने भी घोषणा की थी कि वे किसी भी चुनाव में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक कि उनकी अलग फ्रंटियर नगालैंड राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता.
पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती 2005 से जिस घर में रह रही थीं, वह उनसे ख़ाली करा लिया गया था, जिसके बाद वे बीते 28 नवंबर को श्रीनगर से कुछ दूरी पर बने अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गईं. इससे पहले पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दो बार इस घर की सुरक्षा समीक्षा की, लेकिन इन रिपोर्ट में आए निष्कर्षों से मुफ़्ती को अवगत नहीं कराया गया.
गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक मार्च 2022 में पारित किया था. इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है. इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है.
चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धन की पेशकश की जा रही है और चुप रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है.
दो पत्रकारों ने जून 2020 में आरोप लगाया था कि झारखंड के गोसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अम्रतेश सिंह चौहान द्वारा 2016 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों को रिश्वत के रूप में 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. हाईकोर्ट ने आरोप की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.
आज़म ख़ान ने अपने ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक मामलों को कथित उत्पीड़न के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस द्वारा सैकड़ों एफ़आईआर दर्ज कर उन्हें ‘परेशान’ किया जा रहा है. निचली अदालत उनके द्वारा उठाई गईं आपत्तियों पर विचार किए बिना मामले में आगे बढ़ रही है.
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने एक आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोग सड़क, नाली और अन्य छोटे-छोटे मुद्दों पर बात न करें, 'लव जिहाद' रोकने के लिए भाजपा की जरूरत है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न सड़कों पर जनसभातथा रैलियां आयोजित करने पर रोक लगा दी है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि क़ानून-व्यवस्था के नाम पर बुनियादी अधिकारों को दबाना संविधान का उल्लंघन है. इस आदेश का मक़सद उसकी आवाज़ कुचलना है.
मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है. हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य पुलिस मदरसा शिक्षा को युक्तिसंगत बनाने के लिए मुस्लिमों के साथ काम कर रही है. पुलिस शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख़ रखने वाले कुछ बंगाली मुस्लिमों के साथ भी समन्वय कर रही है. मदरसों में विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाएगी और शिक्षकों का एक डेटाबेस रखा जाएगा.
चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. विपक्ष, खाप आदि की सिंह को बर्ख़ास्त करने की मांग पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महिला ने मंत्री के ख़िलाफ़ बेतुका आरोप लगाया है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी असफल रहा और असम समझौता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन एक ऐसा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम असम के भविष्य को दो दशकों तक सुरक्षित रख सकते हैं.
पुलिस ने बताया कि 47 वर्षीय व्यवसायी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली सहित छह लोगों को आत्महत्या करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. इससे पहले भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा का नाम एक ठेकेदार की आत्महत्या मामले में आया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की जनसभा के बाद कथित तौर पर उपहार लेने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए. बीते 28 दिसंबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश स्थित नेल्लोर में इसी तरह के एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और विलय के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक असंवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया.