त्रिवेंद्र सिंह रावत के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश निरस्त

दो पत्रकारों ने जून 2020 में आरोप लगाया था कि झारखंड के गोसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अम्रतेश सिंह चौहान द्वारा 2016 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों को रिश्वत के रूप में 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था. हाईकोर्ट ने आरोप की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ दर्ज मामले यूपी के बाहर भेजने से इनकार किया

आज़म ख़ान ने अपने ख़िलाफ़ लंबित आपराधिक मामलों को कथित उत्पीड़न के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस द्वारा सैकड़ों एफ़आईआर दर्ज कर उन्हें ‘परेशान’ किया जा रहा है. निचली अदालत उनके द्वारा उठाई गईं आपत्तियों पर विचार किए बिना मामले में आगे बढ़ रही है.

विधानसभा चुनाव में सड़क-नाली जैसे छोटे मुद्दे नहीं, लव जिहाद प्राथमिकता में हो: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने एक आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोग सड़क, नाली और अन्य छोटे-छोटे मुद्दों पर बात न करें, 'लव जिहाद' रोकने के लिए भाजपा की जरूरत है.

आंध्र प्रदेश: सरकार ने सड़कों पर रैली निकालने पर पाबंदी लगाई, आलोचना में उतरा विपक्ष

आंध्र प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न सड़कों पर जनसभातथा रैलियां आयोजित करने पर रोक लगा दी है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि क़ानून-व्यवस्था के नाम पर बुनियादी अधिकारों को दबाना संविधान का उल्लंघन है. इस आदेश का मक़सद उसकी आवाज़ कुचलना है.

मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट, एक जज असहमत

मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है. हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है.

मदरसों में पढ़ा रहे असम के बाहर के शिक्षकों को नियमित रूप से थानों में उपस्थित होना पड़ेगा: सीएम

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य पुलिस मदरसा शिक्षा को युक्तिसंगत बनाने के लिए मुस्लिमों के साथ काम कर रही है. पुलिस शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख़ रखने वाले कुछ बंगाली मुस्लिमों के साथ भी समन्वय कर रही है. मदरसों में विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाएगी और शिक्षकों का एक डेटाबेस रखा जाएगा.

हरियाणा यौन उत्पीड़न: खाप की सरकार को चेतावनी- मंत्री को बर्ख़ास्त करें वरना आंदोलन होगा

चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. विपक्ष, खाप आदि की सिंह को बर्ख़ास्त करने की मांग पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महिला ने मंत्री के ख़िलाफ़ बेतुका आरोप लगाया है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता.

परिसीमन से असम को वह सुरक्षा मिल सकती है, जो एनआरसी नहीं दे सका: असम के मुख्यमंत्री

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी असफल रहा और असम समझौता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन एक ऐसा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम असम के भविष्य को दो दशकों तक सुरक्षित रख सकते हैं.

कर्नाटक: व्यवसायी आत्महत्या मामले में भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली और अन्य पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि 47 वर्षीय व्यवसायी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली सहित छह लोगों को आत्महत्या करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. इससे पहले भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा का नाम एक ठेकेदार की आत्महत्या मामले में आया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

आंध्र प्रदेश: तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू के कार्यक्रम के बाद फिर भगदड़, तीन लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की जनसभा के बाद कथित तौर पर उपहार लेने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए. बीते 28 दिसंबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश स्थित नेल्लोर में इसी तरह के एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई थी.

बुनियादी अधिकार अब ‘लक्ज़री’ बन गए हैं, उन्हें मिलते हैं जो सरकार के रुख़ को मानते हैं: मुफ़्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और विलय के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक असंवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया.

पांच वर्षों में पिछड़े समुदायों से मात्र 15 प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त किए गए: न्याय विभाग

न्याय विभाग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत कॉलेजियम द्वारा की जाती है, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफ़ारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी न्यायपालिका की बनती है.

हरियाणा: खेल मंत्री और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने आरोप को निराधार बताते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की जांच पूरी होने तक उन्होंने खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है.

कर्नाटक: कुमारस्वामी ने अमित शाह को नाज़ी प्रचारक गोएबल्स का ‘पुनर्जन्म’ क़रार दिया

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा को पाखंड और झूठ से भरी पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘राजनीतिक गिरगिट’ क़रार दिया. बीते दिनों चुनावी राज्य कर्नाटक में अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और जद (एस) को ‘परिवारवादी’ और भ्रष्ट कहा था. 

असम सरकार ने चार ज़िलों को चार अन्य ज़िलों में मिलाया, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के तहत बिश्वनाथ ज़िले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नगांव, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा ज़िले में मिला दिया जाएगा. 

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