उत्तर प्रदेशः यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में रामदेव, योगी आदित्यनाथ की किताबें शामिल

मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम में रामदेव की योग चिकित्सा रहस्य सहित चुनिंदा किताबों को शामिल किया गया है. यह किताब बीमारी से लड़ने में योग के महत्व पर है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किताब हठयोगः स्वरूप एवं साधना भी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है.

बिहार: सात लाख के एंबुलेंस कथित तौर पर 21 लाख रुपये में ख़रीदे गए, बिना इस्तेमाल पार्किंग में खड़े

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एंबुलेंस ख़रीददारी में पद का दुरुपयोग करते हुए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सरकारी राशि की क्षति करने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि बिलिंग राशि बढ़ाने के लिए इंश्योरेंश और आरटीओ का ख़र्च दोगुना दर्शाया गया.

पुणे: बेटी के विवाह संबंधी आयोजन में कोविड नियमों के उल्लंघन पर भाजपा विधायक पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि एक वीडियो में पिंपरी-चिंचवाड़ से विधायक महेश लांडगे समेत 60 से अधिक लोग उनकी बेटी की शादी संबंधी समारोह में जश्न मनाते दिख रहे हैं. रविवार शाम हुए समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के विभिन्न मानदंडों, मास्क के नियम और 25 व्यक्तियों की निर्धारित सीमा का भी पालन नहीं किया गया था.

केरल विधानसभा में लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप पर शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

बंगाल: दिल्ली जाने के बजाय मुख्य सचिव ने इस्तीफ़ा दिया, ममता ने अपना सलाहकार नियुक्त किया

चक्रवाती तूफान यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने के बाद केंद्र ने मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय का दिल्ली तबादला कर दिया था. केंद्र की मोदी सरकार की ओर से उन्हें 31 मई को दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था. बंद्योपाध्याय के वहां नहीं पहुंचने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

अलीगढ़ शराब कांड: अब तक 36 लोगों की मौत, पुलिस उपाधीक्षक, संयुक्त और उप-आबकारी आयुक्त निलंबित

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते 28 मई से ज़हरीली शराब मौत मामले सामने आने का घटनाक्रम लगातार जारी है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भानु प्रताप कल्याणी ने बताया कि ज़हरीली शराब से मौतों का मामला सामने आने के बाद से सोमवार दोपहर तक कुल 71 शव पोस्टमॉर्टम के लिए लाए गए, जिनमें से 36 लोगों की मौत की वजह ज़हरीली शराब पीना है, जबकि 35 लोगों की मौत का कारण अभी संदिग्‍ध है.

त्रिपुराः भाजपा समर्थकों ने किया वरिष्ठ पत्रकार के घर पर हमला

2018 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा के वरिष्ठ पत्रकार समीर धर के आवास पर हुआ यह इस तरह का तीसरा हमला है. आरोप है कि पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री बिप्लब देव द्वारा सार्वजनिक बैठक में मीडिया को धमकाने के बाद से पत्रकारों पर इस तरह के हमले तेज़ हुए हैं.

दिल्ली: ड्रग कंट्रोलर के गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर अदालत की फटकार, दोबारा जांच को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के पास बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू मिलने की जांच करने वाले औषधि नियामक की रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ख़ुद को मददगार दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए.

यूपी: अलीगढ़ में ज़हरीली शराब से 25 लोगों की मौत, भाजपा सांसद ने 35 के मरने का दावा किया

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में ज़हरीली शराब से मरने वालों के मामले लोधा ब्लॉक से बढ़कर अन्‍य ब्लॉकों तक फैल गए हैं. पुलिस ने इससे संबंधित मुक़दमों में वांछित 12 में से अब तक 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. इसके अलावा शराब के अवैध कारोबार में लिप्त छह अन्य लोग भी गिरफ़्तार किए गए हैं. पुलिस सरगना अनिल चौधरी के क़रीबी ऋषि शर्मा की तलाश कर रही है, जिसके राजनीतिक लोगों से संबंध हैं.

ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने से किया इनकार, कहा- एकतरफ़ा आदेश से स्तब्ध और हैरान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि यह एकतरफ़ा आदेश क़ानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. यास तूफान को लेकर मोदी की बैठक में बनर्जी के शामिल नहीं होने के बाद केंद्र ने मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय का दिल्ली तबादला कर दिया था.

कांग्रेस ने केंद्र की सातवीं वर्षगांठ पर कहा, मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक

सरकार की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले सात वर्षों देश ने राष्ट्रीय गौरव के कई क्षणों का अनुभव किया. गृहमंत्री अमित शाह ने शाह ने मोदी को ग़रीबों, किसानों और वंचितों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का श्रेय दिया. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोविड-19 के बीच भाजपा राहत कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष पृथकवास में है. शिवसेना ने मोदी सरकार को आत्ममंथन करने की सलाह दी. महाराष्ट्र कांग्रेस

टीकाकरण में कमीशन का आरोप: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ़्तारी की मांग

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक अस्पतालकर्मी कहता है कि अस्पताल को 700 रुपये का भुगतान भाजपा विधायक रवि सुब्रमण्या को करना होता है, जिन्होंने वैक्सीन का प्रबंध किया है. बीते दिनों बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कथित कोविड-19 बेड बुकिंग घोटाले के संबंध में बोम्मानहल्ली से भाजपा विधायक सतीश रेड्डी के सहयोगी बाबू को गिरफ़्तार किया है.

मुख्य सचिव तबादला मामला: ममता ने कहा, मोदी के पैर छूने को तैयार लेकिन मुझे अपमानित न करें

चक्रवाती तूफान ‘यास’ पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल न होने और इसके कुछ देर बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के तबादले के बाद केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच एक बार फ़िर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

कुंभ 2021: आलोचनाओं के बाद सरकार ने कहा- 49 लाख नहीं केवल 21 लाख लोग शामिल हुए

उत्तराखंड में हुए हालिया कुंभ मेले के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया है कि वहां 12 अप्रैल को इक्कीस लाख, 13 अप्रैल को क़रीब तीन लाख और 14 अप्रैल को लगभग बारह लाख श्रद्धालु एकत्र हुए थे. यह संख्या राज्य सरकार द्वारा इससे पहले दिए इन तीन दिनों के कुल आंकड़े 49 लाख से काफ़ी कम है.

लक्षद्वीप: प्रशासक द्वारा पेश दो क़ानूनों के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पेश करने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने केंद्र से दो सप्ताह में याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

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