Arvind Kejriwal

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

अस्पताल में देर से भर्ती, बढ़ता प्रदूषण कोरोना मरीज़ों की मौत में वृद्धि के कारण: विशेषज्ञ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों के चिकित्सकों ने चिंता ज़ाहिर की है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से रोज़ाना 100 से अधिक मौतें हुई हैं. नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 मरीजों को अस्पताल […]

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पटाखा कारोबारियों ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में राहत देने का अनुरोध करेंगे. उधर, दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी, निजी कार्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 प्रतिशत गाड़ियों का इस्तेमाल घटाने का सुझाव दिया है.

(फोटो: पीटीआई)

जीएसटी क्षतिपूर्ति: 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपये के उधार के प्रस्ताव का समर्थन किया

ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं, जो केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी संग्रह में 2.35 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी का अनुमान है. केंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. इसके तहत 97,000 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाज़ार से उधार लेने का विकल्प दिया गया था.

New Delhi: Activist-lawyer Prashant Bhushan addreses a press conference, after Supreme Court imposed a token fine of one rupee as punishment in a contempt case against him, in New Delhi, Monday, Aug. 31, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI31-08-2020_000105B)

यूपीए सरकार गिराने के लिए भाजपा-संघ समर्थित था ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलनः प्रशांत भूषण

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर सदस्य थे, जिन्हें साल 2015 में कथित तौर पर संगठन विरोधी गतिविधियों की वजह से योगेंद्र यादव के साथ पार्टी से बाहर कर दिया गया था.

दिल्ली के आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के पास बनी एक बस्ती. (फोटो: पीटीआई)

शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संयुक्त फ़ैसले के बिना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे: रेलवे

दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने पुनर्वास की याचिका दायर की थी. इस पर केंद्र के यह कहने कि अंतिम निर्णय लेने तक झुग्गियां नहीं हटेंगी, कोर्ट ने कहा कि बस्तियों के ख़िलाफ़ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो साभार: पीआईबी)

जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र के विकल्पों को राज्यों ने ठुकराया, कहा- सरकार ख़ुद उधार ले

पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक के दो दिन बाद केंद्र सरकार ने 2.3 लाख करोड़ रुपये के मुआवज़े की कमी उधार लेकर पूरा करने के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. आठ ग़ैर- भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इस संबंध में पांच मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

मिड-डे-मील पर दिल्ली सरकार के हलफ़नामे पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह मिड-डे मील योजना के तहत हर महीने प्रत्येक बच्चे को 540 रुपये का भुगतान करती है, लेकिन इस साल मार्च में उसके ख़ुद के हलफ़नामे में कहा गया कि उसने पंजीकृत 8.21 लाख बच्चों को क़रीब सात करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो प्रति बच्चा 100 रुपये से भी कम है.

अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: डीज़ल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता, राज्य सरकार ने घटाया वैट

इस घोषणा के बाद अब दिल्ली में डीज़ल के दाम 82 रुपये से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (फोटो साभार: ट्विटर)

दिल्ली में कोरोना मरीज़ों के इलाज में मदद के लिए बनेगा प्लाज़्मा बैंकः केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज़्मा बैंक आईएलबीएस अस्पताल में बनेगा और यह अगले दो दिनों में शुरू हो जाएगा. ​इधर, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज़्मा पद्धति की शुरुआत करेगी.

New Delhi: Home Minister Amit Shah with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal visits Sardar Patel COVID Care Centre and Hospital, in New Delhi, Saturday June 27, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI27-06-2020 000173B)

दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं, उप-मुख्यमंत्री ने भय फैलाया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की टिप्पणी ने दिल्ली के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में 5.5 लाख कोविड-19 मामले दर्ज होंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी.

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दिल्ली सरकार सभी कोरोना कंटेनमेंट ज़ोन का दोबारा निर्धारण करे, हर मौत की जानकारी दे: केंद्र

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के आकलन के लिए 27 जून से सात जुलाई के बीच सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके तहत 20,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में छह दिन के भीतर संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले दर्ज़ किए गए हैं. बीते रविवार को 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,224 मामले सामने आए था.

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दिल्ली: लाठी-डंडों से पिटाई के बाद दो निजी सुरक्षागार्डों की मौत

मामला बाहरी दिल्ली के नरेला का है. पुलिस के अनुसार, दोनों गार्ड शनिवार को रात की ड्यूटी पर थे तभी एक निजी कंपनी के परिसर में लाठी-डंडों से उन्हें पीटा गया. उनकी चीख सुनकर अन्य गार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर फ़रार हो गए थे.

New Delhi: Suspected COVID-19 patients wait to be admitted after being shifted from Dr. Baba Saheb Ambedkar hospital to LNJP hospital, during the ongoing COVID-19 lockdown, in New Delhi, Tuesday, June 9, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI09-06-2020 000227B)

दिल्ली: कोरोना मरीज़ों के परिवारों का आरोप, जीटीबी अस्पताल में नहीं हो रही उचित देखरेख

जीटीबी अस्पताल कोविड-19 के लिए अधिकृत अस्पताल है, जहां भर्ती कोरोना संक्रमितों के परिजनों का कहना है कि स्टाफ बमुश्किल ही मरीज़ों के वॉर्ड में जाता है. खाने-पीने से लेकर शौचालय जाने तक में मदद के लिए मरीज़ अपने परिवार पर निर्भर है.

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दिल्ली: कोविड-19 संबंधी अव्यवस्थाओं पर एनएचआरसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा

दिल्ली में कोविड मरीज़ों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने कहा है कि वह समझते हैं कि यह मरीज़ों-डॉक्टरों, सरकारी एजेंसियों आदि सभी के लिए अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन हरसंभव प्रयास किए बिना नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता.