द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक आलेख में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के क़ानून पर कहा है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्ति समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने से विभिन्न पूर्वाग्रहों को बल मिलता है और लगता है कि यह आम सहमति बनाने की बजाय बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश है.
आम तौर पर निर्वाचन आयोग तीन आयुक्तों की अध्यक्षता में काम करता है, अब उसमें केवल एक सदस्य- मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं.
वीडियो: मिसाइल इज़रायल पर चलाई गई और मौत एक भारतीय की हुई. युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है और युद्ध के मैदान में मजबूरन पहुंचे दो भारतीय भी जान गंवा चुके हैं. कैसे ये लोग युद्धग्रस्त इलाके में पहुंचे? क्या मोदी सरकार के दौर में आर्थिक बदहाली से झेल रहे भारतीय इतने मजबूर हो चुके हैं कि आजीविका के लिए उन्हें जंग से जूझ रहे इलाकों में रहने से गुरेज़ नहीं है?
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वीडियो: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा करों के वितरण में राज्य के साथ किए गए ‘अन्याय’ और सूखा राहत प्रदान करने में कथित देरी का दावा किया है.
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मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद राज्य के कुल 60 में से 32 विधायकों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में असम राइफल्स के बदले कोई और बल तैनात किया जाए, साथ ही कुकी उग्रवादी समूहों के साथ जारी समझौते (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस) को विस्तार न दिया जाए.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत पहले से ही जीएम फसलों से प्राप्त तेल का आयात और उपभोग करता है और ‘प्रतिकूल प्रभाव की ऐसी निराधार आशंकाओं के आधार पर ऐसी तकनीक का विरोध केवल किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है’ और ‘भारतीय कृषि के लिए हानिकारक होगा’. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने अपने पिता और पीडीपी संस्थापक मुफ़्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवादियों से बात में शामिल है, जबकि जम्मू-कश्मीर में आपने आम लोगों को आतंकवादी क़रार दिया है. उन्हें गिरफ्तार कर जेलें भर दी हैं. उन्होंने पूछा कि कोई अपने नागरिकों के साथ ऐसा करता है क्या?
वैश्विक स्तर पर कफ सीरप से कम से कम 141 बच्चों की मौत के मद्देनज़र भारत में दवा नियामक ने यह क़दम उठाया है. नियामक की ओर से कहा गया है कि सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए फिक्स्ड-ड्रग कॉम्बिनेशन (एफडीसी) आधारित दवाओं का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए.
वीडियो: भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर द वायर ने नई श्रृंखला शुरू की है. पहले एपिसोड में भारत में किन बीमारियों का बोझ सर्वाधिक है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में एम्स, दिल्ली के डॉ. आनंद कृष्णन और द वायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर से बात कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 या प्रसारण विधेयक को सेंसरशिप चार्टर के बतौर देखा जा सकता है, जहां 'केंद्र सरकार' स्वतंत्र समाचारों को सेंसर बोर्ड जैसे दायरे में घसीटना चाहती है.