भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी का भ्रम

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत का केंद्रीय उसूल ‘लोकतंत्र की रक्षा’ है. यह बात सराहने लायक़ है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय वॉशिंगटन में जो कुछ हुआ वह ठीक इसका उल्टा था. अमेरिकी हुक्मरान जिस शख़्स के आगे बिछे हुए थे, उसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत व्यवस्थित तरीक़े से कमज़ोर किया है.

बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने की मांग

बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की मांग है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए. इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवज़ा पाने के हक़दार होंगे. एसडीआरएफ को लगभग 75 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती है.

मलेरिया से निपटने के लिए जेनेटिकली मोडिफाइड मच्छरों का प्रयोग कितना सही है?

कोविड-19 महामारी के बीच भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में तेज़ी देखी गई. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आज आनुवंशिक संशोधन भी शामिल है. जीएम कीड़ों को बढ़ावा देने की मुख्य प्रेरणा उन प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करना है, जो संक्रामक रोगजनकों को ट्रांसमिट करते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों के एक वर्ग के अनुसार, यह जोखिम के बिना नहीं आता है.

लद्दाख: चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में चार टेंट लगाए, भारतीय सेना की आपत्ति के बाद तीन हटाए गए

पूर्वी लद्दाख में चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टैनज़िन ने बताया कि उन्हें ‘ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि चीनी सेना ने बफ़र ज़ोन में गुरुंग हिल्स के टेबल टॉप इलाके में चार टेंट लगा दिए थे. भारतीय सेना द्वारा उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताने के बाद तीन टेंट हटा दिए गए थे, चौथा तंबू हटाने की प्रक्रिया में था’.

असम राइफल्स ने कहा- गोली से घायल म्यांमार के नागरिक मणिपुर हिंसा में शामिल नहीं

मणिपुर पुलिस ने वैध दस्तावेज़ों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में म्यांमार के 10 नागरिकों को हिरासत में लिया है. इनके हिंसा में शामिल होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए असम राइफल्स ने कहा है कि म्यांमार के नागरिक किसी भी तरह से राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष से जुड़े नहीं हैं.

यूएनएचआरसी: स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के विरोध में लाए गए प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया

जून के आख़िर में स्वीडन में क़ुरान जलाने की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने धार्मिक नफ़रत का मुक़ाबला करने के लिए मसौदा प्रस्ताव अपनाया है. भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया है. हालांकि भारत ने क़ुरान जलाने पर अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कोई निंदा की है.

यूसीसी मौजूदा मुस्लिम क़ानून, छठी अनुसूची के क़ानूनों को ख़त्म करने का प्रयास है: महिला संगठन

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भारत के विधि आयोग को सौंपे गए अपने एक पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रयास बड़े पैमाने पर एक समान क़ानून लाने का होगा, जो बहुसंख्यकवादी क़ानून होंगे, न कि ऐसे क़ानून जो महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार देते हों.

रफ़ाल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.

भारत में असहमति सहने की असीमित क्षमता, अपने विचारों के चलते किसी को ख़तरा नहीं: अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम की गहरी आध्यात्मिक सामग्री लोगों को एक साथ लाती है और एक-दूसरे के प्रति सामाजिक और बौद्धिक समझ लाने में मदद करती है.

भारतीय मूल के प्रोफेसर का ओसीआई दर्जा रद्द करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया

स्वीडन और लातविया में भारतीय दूतावास ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी कर भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) दर्जा रद्द कर दिया था. कहा गया था कि ‘भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों’ के चलते उनका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया गया है.

कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में रेडियो राजनीति का ज़रिया रहा है

वीडियो: भारतीय उपमहाद्वीप में रेडियो के इतिहास को इतिहासकार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ाबेल वाकुहा एलोंसो ने 'रेडियो फॉर द मिलियंस: हिंदी-उर्दू ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस बॉर्डर' किताब में दर्ज किया है. उनसे इस किताब, आज़ादी से पहले और बाद की प्रसार नीतियों और उन पर श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को लेकर बातचीत.

केंद्र ने जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नागरिक संहिता की ‘गुगली’ डाली है: सचिन पायलट

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के संबंध में कहा है कि संसद या स्थायी समिति में इस पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और इसे सिर्फ़ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा ‘राजनीतिक टूल’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

समान नागरिक संहिता: आज़ाद ने केंद्र को चेताया, कहा- यह किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा

पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने फिर किया प्रदर्शन

यह विरोध बीते 18 जून को कनाडा में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में दुनिया के कई शहरों में आयोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला का हिस्सा था. निज्जर आतंकवाद के मामले में भारत में वांछित था. बीते मार्च महीने में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग में लगे भारतीय ध्वज को नीचे गिरा दिया था.

राष्ट्रगान न गाने पर सज़ा: किसी का सम्मान करने को बाध्य कैसे किया जा सकता है

भारत का कश्मीर के साथ रिश्ता इंसानी रिश्ता नहीं है. वह ताक़तवर और कमज़ोर का संबंध है. कमज़ोर जब चीख नहीं सकता तो ख़ामोश रहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करता है. ताक़तवर के पास उसे इसकी सज़ा देने की ताक़त है.

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