Kashmir Valley

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास को लेकर प्रस्ताव पारित किया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने तीन प्रस्ताव पारित किए, जिनमें घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडितों की वापसी तथा पुनर्वास और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण समेत कई आह्वान किया गए हैं. पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के ‘नस्ली सफाए’ के साज़िशकर्ताओं को कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा.

जम्मू कश्मीर: वन क्षेत्र बढ़ाने के वादे के उलट प्रशासन ने सशस्त्र बलों को अतिरिक्त वन भूमि दी

साल 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्ज़ा ख़त्म किए जाने के बाद से 250 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि ग़ैर-वन कार्यों के लिए ट्रांसफर किया गया है. ये भूमि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है और यहां कई लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन प्रस्तावों को मंज़ूरी देने से पहले यहां की पंचायत समितियों या स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया है.

जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या; कश्मीरी पंडितों को 1990 के आतंकी दौर के दोहराव की आशंका

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि क़रीब 500 या इससे अधिक लोगों ने बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा जैसे इलाकों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया है. कुछ ग़ैर कश्मीरी पंडित परिवार भी चले गए हैं. यह साल 1990 का दोहराव है. इस संबंध में हमने जून में उपराज्यपाल कार्यालय से मिलने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक वक़्त नहीं दिया गया. जम्मू कश्मीर में बीते छह दिनों में सात नागरिकों की हत्या हुई है.

कश्मीर: 2006 के एक हादसे पर वॉट्सऐप स्टेटस लगाने के चलते पत्रकार के ख़िलाफ़ केस दर्ज

कश्मीर घाटी के बांदीपोरा क़स्बे के रहने वाले पत्रकार साजिद रैना ने साल 2006 में एक नाव हादसे में मारे गए 22 बच्चों की तस्वीर अपने वॉट्सऐप पर लगाते हुए उन्हें ‘वुलर झील के शहीद’ कहा था, जिसे लेकर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

कश्मीरी पंडितों ने 31वें ‘विस्थापन दिवस’ पर जम्मू में प्रदर्शन किया

विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने घाटी में वापसी, पुनर्वास और घाटी में बसने के लिए एक स्थान देने की अपनी मांगों के समर्थन में जम्मू स्थित संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. उन्होंने मांग की कि 1990 में उन लोगों को घाटी से बाहर करने के पीछे ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक ‘नरसंहार आयोग’ का गठन किया जाए.

कश्मीर के हालात मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं: अमेरिकी सांसद

अमेरिका की महिला सांसद डेबी डिंगेल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अन्यायपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया है और लाखों लोगों की पहुंच इंटरनेट और टेलीफोन तक नहीं है.

पांच महीने बाद कश्मीर में मोबाइल एसएमएस सेवा शुरू, इंटरनेट सेवा पर अब भी प्रतिबंध

पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने के बाद से प्रशासन ने संचार की सभी लाइनों- लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, मोबाइल फोन सेवा और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था.

लद्दाख: प्रतिबंध के 145 दिन बाद कारगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

केंद्र की मोदी सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया था. कश्मीर घाटी में अब भी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर बहाल नहीं की गई है.

भारतीय राजनयिक के इज़राइल की तरह कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने वाले बयान पर विवाद

अमेरिका में भारत के शीर्ष राजयनिक संदीप चक्रवर्ती ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी लौट सकते हैं, क्योंकि अगर इज़राइली लोग यह कर सकते हैं तो हम भी यह कर सकते हैं.

मोदी सरकार के सौ दिनों की सबसे बड़ी ‘उपलब्धि’ भारतीय संघीय ढांचे को कमज़ोर करना रहा है

भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी एक संघ के रूप में सामने आने से पहले भी ये राज्य अस्तित्व में थे. इनमें से एक जम्मू कश्मीर का यह दर्जा ख़त्म करते हुए मोदी सरकार ने संघ की अवधारणा को ही चुनौती दी है.

Jammu: Tourists and passengers wait for their trains as they prepare to leave from Jammu Railway Station, in Jammu, Saturday, Aug 3, 2019. The Jammu and Kashmir government asked the Amarnath pilgrims and tourists on Friday to immediately make necessary arrangements to cut short their stay in the Valley and return as soon as possible in the wake of intelligence inputs of "specific terror threats" to the pilgrimage. (PTI Photo) (PTI8_3_2019_000129B)

अमरनाथ यात्रा पर रोक और पर्यटकों को घाटी छोड़ने के आदेश के बाद कश्मीर में अफरातफरी

अमरनाथ यात्रा के बाद किश्तवाड़ ज़िले में 42 दिन तक चलने वाली मचैल माता यात्रा भी रद्द. केंद्र द्वारा घाटी में सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करने के आदेश के बाद से कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है. क़ानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते लोग राशन और आवश्यक सामान खरीदने की दुकानों के बाहर कतारों में दिखाई दे रहे हैं.

आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर रोक, यात्रियों से कश्मीर छोड़ने को कहा गया

श्रीनगर में सेना ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं. इसके बाद यात्रा मार्ग पर खोजी अभियान चलाया गया था. इस दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. इनमें पाकिस्तान आयुध फैक्ट्री के ठप्पे वाली लैंड माइन और अमेरिकी एम-24 स्नाइपर राइफल भी शामिल हैं.

Srinagar: Security personnel stand guard during restrictions and strike called by separatists against Prime Minister Narendra Modi's visit to the state, at Lal Chowk, in Srinagar, on Saturday. (PTI Photo/S Irfan) (PTI5_19_2018_000049B)

कश्मीर में हालात बिगड़ने वाला पत्र जारी करने वाले आरपीएफ अधिकारी का तबादला: डीजी

पत्र में आरपीएफ अधिकारी ने कश्मीर में हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनज़र क़ानून-व्यवस्था से निपटने के लिए कर्मचारियों को कम से कम चार महीने के लिए रसद जमा कर लेने, सात दिन के लिए पानी एकत्र कर लेने और गाड़ियों में ईंधन भरकर रखने को कहा था. घाटी में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 10 हज़ार जवान तैनात किए जाने के फैसले के बाद घाटी में कई तरह की चर्चाएं हैं.

Srinagar: Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik during an Interview with PTI, in Srinagar, on Tuesday, October 16, 2018. ( PTI Photo/S Irfan)(Story No. DEL 66)(PTI10_16_2018_000159B)

एक आतंकवादी भी मारा जाता है तो दर्द होता है: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर घाटी के आतंकवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का अनुरोध किया है.

Srinagar: A woman comes out of a polling station after casting her vote for the 3rd phase of municipal elections, in Srinagar, Saturday, Oct 13, 2018. (PTI Photo) (PTI10_13_2018_000090B)

जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव: कश्मीर घाटी में महज़ 3.49 प्रतिशत मतदान

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर नगर निगम के 20 वार्डों में 1.53 लाख मतदाताओं में सिर्फ 1.84 प्रतिशत ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर पर केंद्र के तौर-तरीके की आलोचना की.