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देश की पहली बुलेट ट्रेन में पांच साल की देरी संभव, 2028 तक शुरू हो सकता है संचालन: रिपोर्ट

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जापान की कंपनियों की कम हिस्सेदारी, बोली लगाने वालों की अनुचित दर के चलते टेंडर रद्द होने जैसी वजहों से बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी हो रही है. वहीं, रेलवे की ओर से कहा गया है कि परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है और अगले तीन से छह महीने में इसके पूरा होने की समयसीमा का पता चलेगा.

हम बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे: उद्धव ठाकरे

बुलेट ट्रेन परियोजना को उन किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है.

महाराष्ट्र: मेट्रो के लिए ग्रामीणों की ज़मीन का अधिग्रहण करने के एमएमआरडीए के क़दम का विरोध

महाराष्ट्र में ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पांच की परियोजना के तहत मेट्रो कार शेड बनाने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गोवगांव में 36 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस भेजा है. हाल में मुंबई की आरे कॉलोनी में कार शेड बनाने के लिए पेड़ कटाने का लेकर काफी विरोध हुआ था.

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन: भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों की 120 से अधिक याचिकाएं ख़ारिज

अदालत ने किसानों के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि परियोजना दो राज्यों- गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बंटी हुई है.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 54 हज़ार मैंग्रोव काटे जाएंगे

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने विधान परिषद में ये जानकारी दी. बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कुल 1,379 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

सरकार को बुलेट ट्रेन के बजाय मौजूदा रेल मार्गों पर ध्यान देना चाहिए: कर्मचारी संगठन

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की ओर से कहा गया है कि बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिन्होंने इसके आर्थिक पहलुओं के बारे में विचार नहीं किया. जबसे वह प्रधानमंत्री बने हैं, निजी कंपनियों के हितों की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं.

गुजरात हाईकोर्ट में बुलेट ट्रेन परियोजना के ख़िलाफ़ 40 नई याचिकाएं दायर

बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गुजरात के विभिन्न ज़िलों के प्रभावित किसानों ने हलफ़नामे में कहा कि वे नहीं चाहते कि परियोजना के लिए उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए.

गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर 1000 किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना का किया विरोध

बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गुजरात के विभिन्न जिलों के प्रभावित किसानों ने हलफनामे में कहा कि वे नहीं चाहते कि परियोजना के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए.

भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के ख़िलाफ़ झारखंड बंद, सड़क पर उतरे लोग

झारखंड में भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के ख़िलाफ़ आदिवासी संगठनों, विपक्षी दलों तथा जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. आरोप है कि कॉरपोरेट घराने तथा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह क़दम उठाया है.

जिस दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का मोदी ने उद्घाटन किया, उसका 69 प्रतिशत काम अधूरा है

रविवार को नरेंद्र मोदी के ज़ोर-शोर से हुए रोड शो में एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, जो 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का महज़ 8.36 किमी है.

झारखंड: भाजपा पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की स्वशासन प्रणाली को ध्वस्त कर रही है

पेसा क़ानून पारित होने के दो दशक बाद भी झारखंड में यह एक सपना मात्र है. राज्य के 24 में से 13 ज़िले पूर्ण रूप से और तीन ज़िलों का कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन अभी तक राज्य में पेसा की नियमावली तक नहीं बनाई गई है.

गुजरात: 5000 से अधिक किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में मांगी इच्छामृत्यु

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में किसानों ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण हमें आतंकवादी जैसा होने का एहसास कराता है, इसलिए हम भारतीय सेना की गोलियों से मरना चाहते हैं.

गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के ख़िलाफ़ किसानों का प्रदर्शन

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर आयोजित मीटिंग में शामिल किसानों ने दावा किया कि बैठक का एजेंडा और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. अधिकारी इसे दूसरी बैठक बता रहे हैं जबकि किसी को पता ही नहीं है कि पहली मीटिंग कब हुई थी.

किसानों को ज़मीन खोने का डर, बुलेट ट्रेन परियोजना के ख़िलाफ़ किया प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, पालघर में छोटे किसान हैं. अगर परियोजना के लिए उनकी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ तो वे बर्बाद हो जाएंगे.