तीन नवंबर को लिखे एक पत्र में पश्चिम अगरतला थाने ने ट्विटर को उसके प्लेटफॉर्म से कम से कम 68 खातों को ब्लॉक करने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने का अनुरोध करते हुए बताया कि इनके ख़िलाफ़ यूएपीए की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. विपक्ष ने इसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है.
बिहार में अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी के बावजूद मौत के ये मामले सामने आए हैं. मौत के नए मामले समस्तीपुर ज़िले से आए हैं. मृतकों में सेना के एक जवान और बीएसएफ के एक कर्मचारी भी शामिल हैं. इससे पहले गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण ज़िलों में ज़हरीली शराब के सेवन से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई थी.
केरल के कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की छात्रा दीपा पी. मोहनन 29 अक्टूबर 2021 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. उनका आरोप है कि संस्थान के निदेशक नंदकुमार बीते 10 सालों से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी पीएचडी पूरी न कर सकें. दीपा ने नंदकुमार के ख़िलाफ़ कार्रवाई को ढकोसला बताते हुए कहा है कि वह उन्हें बर्ख़ास्त किए जाने तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगी.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने शनिवार को बताया कि इस तरह की एक यात्रा सात नवंबर से शुरू हो रही है. पहली रामायण सर्किट ट्रेन सात नवंबर को नई दिल्ली से रवाना होगी और उसके बाद चार अन्य रेलगाड़ियां भी रवाना होंगी. रामायण सर्किट भारत सरकार की ‘स्वदेश दर्शन योजना’ के अंतर्गत चिह्नित थीम सर्किट में से एक महत्वपूर्ण सर्किट है.
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सीआईडी के प्रमुख की अध्यक्षता में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम से नई एजेंसी आतंकवाद से जुड़े मामलों और अपराधियों को कटघरे में लाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी.
त्रिपुरा में मुसलमान विरोधी हिंसा भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता है. एक तो चुनाव होने वाले हैं और जानकारों का कहना है कि हर चुनाव में ऐसी हिंसा से भाजपा को लाभ होता है. दूसरे, इस फौरी कारण के अलावा मुसलमान विरोधी घृणा को हिंदू समाज का स्वभाव बनाने के लिए ऐसी हिंसा का संगठन ज़रूरी है.
केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की छात्रा दीपा पी. मोहनन 29 अक्टूबर 2021 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. उनका आरोप है कि संस्थान के निदेशक नंदकुमार कलारिकल बीते दस सालों से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी पीएचडी पूरी न कर सके और इसके लिए वह तरह-तरह के तरीके आज़मा रहे हैं.
अहमदनगर के ज़िलाधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. आग लगने के समय सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में 17 मरीज़ थे. शुरुआत में आग में 10 मरीज़ों की मौत हो हुई थी, जबकि सात अन्य को स्थानांतरित कर दिया गया था. बाद में सात में से एक गंभीर मरीज़ की मौत हो गई.
दिल्ली के बुराड़ी में संतनगर इलाके का मामला. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में आरोपी ख़ुद को दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल का सदस्य बता रहा है. उसे दिवाली के दिन बिरयानी की दुकान खोलने पर कथित रूप से एक मुस्लिम दुकानदार को धमकाते हुए सुना जा सकता है कि किसी त्योहार पर दुकान न खोलें.
यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साल 2002 में एक व्यक्ति की कथित मुठभेड़ से संबंधित है. शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर में इसे ‘बहुत गंभीर मामला’ क़रार देते हुए कहा था कि राज्य ने जिस ढिलाई के साथ मामले में कार्रवाई की ‘यह बताता है कि राज्य मशीनरी अपने पुलिस अधिकारियों का बचाव या सुरक्षा कैसे कर रही है.’
बिहार के गोपालगंज और पश्चिम चंपारण ज़िलों में इन लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में दोनों ज़िलों के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. राज्य में अप्रैल 2016 से शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है.
वीडियो: देश में रसोई गैस की कीमतें 1000 रुपये के पार पहुंच गई हैं. संकटग्रस्त परिवारों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के संकट के बीच वे अपने वाहनों में पेट्रोल या डीजल डाले बिना तो रह सकते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के बिना कैसे रह सकते हैं.
बरनाला ज़िले की जेल में बंद एक विचाराधीन क़ैदी ने अदालत में कहा कि जेल में एड्स और हेपेटाइटिस पीड़ितों को अलग वॉर्ड में नहीं रखा जाता और जब भी उन्होंने इस मसले को उठाने की कोशिश की तो जेल अधीक्षक ने उन्हें पीटा. जेल अधीक्षक ने क़ैदी पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने का आरोप लगाया है.
डेमन गैलगट का उपन्यास ‘द प्रॉमिस’ दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी इतिहास के बीच एक श्वेत परिवार की कहानी पर आधारित है. गैलगट इस पुरस्कार के दावेदारों की अंतिम सूची में तीसरी बार पहुंचे थे. इससे पहले उन्हें 2003 में ‘द गुड डॉक्टर’ और 2010 में ‘इन अ स्ट्रेंज रूम’ के लिए दावेदारों की अंतिम सूची में स्थान मिला था, लेकिन दोनों बार वह जीत नहीं पाए थे.
ठाणे के आदिवासी इलाकों के लोगों ने अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि प्रशासन ने उन्हें खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके आधार कार्ड आरसीएमएस पोर्टल से जुड़े हुए नहीं हैं. कोर्ट ने एनएफएसए के तहत राशन कार्ड की वैधता बताते हुए कहा कि आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना आठ फरवरी 2017 को जारी केंद्र की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है.