Privatisation

(फोटो: रॉयटर्स)

आधुनिक यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्रों से मंगाए आवेदन

रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला क़दम है. रेलवे ने कहा कि इससे निजी क्षेत्र से क़रीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि रेल ग़रीबों की एकमात्र जीवन-रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है. जनता इसका क़रारा जवाब देगी.

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केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसको पूरा करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण आवश्यक है.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

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बीपीसीएल के निजीकरण का अधिकारियों ने विरोध किया, कहा- कौड़ियों के दाम बेची जा रही कंपनी

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का निजीकरण करना देश के लिए आत्मघाती साबित होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र ने भारत पेट्रोलियम समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

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तेजस एक्सप्रेस के बाद 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की तैयारी

नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा.

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भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का रास्ता साफ, रिलायंस लगा सकती है बोली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था. ऐसे में भारत पेट्रोलियम को निजी या विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

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छह हवाई अड्डे की देखरेख अडानी समूह को देने के विरोध में दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विभिन्न यूनियनों के समूह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छह सितंबर तक चलेगा. सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को विकसित और उनका प्रबंधन करने का ठेका अडानी समूह को दे दिया है.

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निगमीकरण का विरोध कर रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की

देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के निगमीकरण की केंद्र सरकार की योजना के विरोध में 20 अगस्त से करीब 82 हजार असैन्य कर्मचारी हड़ताल पर थे.

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निगमीकरण के विरोध में देश भर की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 82 हज़ार कर्मचारी एक महीने की हड़ताल पर

केंद्र सरकार द्वारा आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का प्रस्ताव पास करने के विरोध में यह हड़ताल ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के तीन मजदूर संघों ने की है. यूनियनों का आरोप है कि सरकार निगमीकरण के बहाने फैक्ट्रियों का निजीकरण करना चाहती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार दूसरे चरण में 20-25 हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन

सरकारी-निजी भागीदारी के तहत इस साल फरवरी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर अडानी समूह ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के हवाई अड्डों को ठेका लिया था.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

एयर इंडिया ने पदोन्नति और नई नियुक्तियों पर लगाई रोक: अधिकारी

बताया जा रहा है कि सरकार क़र्ज़ के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

तेजस एक्सप्रेस. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस पहली ऐसी ट्रेन होगी, जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दो ट्रेनें प्रयोग के आधार पर दी जाएंगी और हमें उम्मीद है कि अगले 100 दिन में हम कम से कम एक को चला पाएंगे. दूसरी ट्रेन को भी जल्द चिह्नित किया जाएगा.

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क्यों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन से जुड़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं

वीडियो: महिलाओं की सुरक्षा व न्याय के लिए दिल्ली में सक्रिय महिला हेल्पलाइन का दिल्ली महिला आयोग द्वारा निजीकरण किए जाने के ख़िलाफ़ महिला कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी मांगों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता समेत महिला अधिकारों से जुड़ी कई मांगें शामिल हैं.

Central Electronics Limited Building Photo Akhil Kumar

नरेंद्र मोदी सरकार एक मुनाफा कमा रही सार्वजनिक कंपनी को क्यों बेचना चाहती है?

मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके विरोध में इसके कर्मचारी क़रीब दो महीने से धरने पर हैं.