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Syrian refugee children are seen during a lesson at Fatih Sultan Mehmet School in Karapurcek district of Ankara, Turkey, October 2, 2015. Image: REUTERS/Umit Bektas

अंग्रेज़ी भाषा और निजी स्कूलों में शिक्षा का ख़र्च बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजह: अध्ययन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अध्ययन दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित है.

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आधार नहीं होने पर भी मिलेंगी आवश्यक सेवाएं: यूआईडीएआई

यूआईडीएआई ने सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ से वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए.

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शादी के दिन शिक्षक दंपत्ति बर्ख़ास्त, स्कूल का दावा- रोमांस से छात्र प्रभावित होंगे

जम्मू कश्मीर: स्कूल अध्यक्ष ने कहा कि ये शिक्षक शादी से पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, जिसका छात्रों पर गलत असर पड़ता. अध्यापक ने कहा पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर सुरक्षाकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

प्रद्युम्न हत्याकांड : सीबीआई ने 11वीं के छात्र को हिरासत में लिया, कंडक्टर के ख़िलाफ़ नहीं मिला कोई सबूत

आरोपी छात्र ने कथित तौर पर इस अपराध को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता था कि पूर्व निर्धारित पेरेंट्स-टीचर मीटिंग और परीक्षा टल जाए.

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यह समाज और इसका वातावरण बच्चों के अनुकूल नहीं है

यह ‘अच्छे स्पर्श’ और ‘बुरे स्पर्श’ की सरलीकृत बायनरी से आगे बढ़ने का वक़्त है. बच्चों के लिए न विशेष अदालतें हैं, न काउंसलिंग के इंतज़ाम हैं, न ही सुरक्षित वातावरण जिसमें वह पल-बढ़ सकें.

(फोटो: पीटीआई)

स्कूल में बच्चे की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सिर्फ संबंधित स्कूल तक सीमित नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव देशव्यापी है.

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‘मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं’

बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय होने और संबंद्धता रद्द होने तक के प्रावधान हैं, लेकिन सीबीएसई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है.

मांग पूरी होने के बाद जीत की ख़ुशी मनाती छात्राएं. (फोटो: पिंजरा तोड़ के फेसबुक पेज से)

…और छात्राओं ने भूख हड़ताल करके हासिल किया स्कूल

हरियाणा में गोठड़ा और राजगढ़ गांव में पिछले महीने तमाम छात्राएं गांव के स्कूल को बारहवीं तक करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठीं. अंतत: सरकार ने उनकी मांग मान ली.

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छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.

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क्या सचमुच ‘भूतों’ के पेट में जा रहा है मिड डे मील?

आधार के समर्थन में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों ‘छात्रों के भूत’ मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं. ये दावे न तो प्रमाणिक हैं, न गंभीर जांच पर आधारित हैं.

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जांच के नाम पर वॉर्डन ने 70 छात्राओं के कपड़े उतरवाए, विरोध के बाद बर्ख़ास्त

मुज़फ्फरनगर के खतौली के एक बालिका विद्यालय में बाथरूम में खून के धब्बे मिलने पर वॉर्डन ने 70 छात्राओं को धमकाया और बिना कपड़ों के क्लास में बैठने को मजबूर किया.

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आधार को मिड डे मील से जोड़ने पर नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा

मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?

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‘आधार को अनिवार्य बनाना मिड डे मील जैसी योजनाओं में बाधक’

मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.