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Protesters participate in a rally in support of Citizenship Amended Act (CAA) and National Register of Citizenship (NRC) in Bhopal. (PTI Photo)

गुजरात: स्कूल ने बच्चों से लिखवाए पीएम के नाम सीएए समर्थन के पोस्टकार्ड, विरोध के बाद मांगी माफ़ी

अहमदाबाद के एक निजी स्कूल द्वारा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिकता संशोधन क़ानून पर बधाई और समर्थन देने के लिए पोस्टकार्ड लिखने को कहा गया था. अभिभावकों के इसका विरोध करने के बाद स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगते हुए बच्चों द्वारा लिखे पोस्टकार्ड वापस कर दिए.

दमन में सरकारी जमीन से बेदखल किए जाने के बाद प्रदर्शन करते लोग. (फोटो: ट्विटर)

दमन: सरकारी ज़मीन से बेदख़ल किए जाने पर प्रदर्शन कर रहे 70 लोग हिरासत में लिए गए

दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

मिड-डे मील खाने से तीन साल में 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए: केंद्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तीन सालों में भोजन की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं.

Schoolgirls sit inside their classroom before collecting their free mid-day meals, being distributed by a government-run primary school, in New Delhi May 8, 2013. India may soon pass a new law to give millions more people cheap food, fulfilling an election promise of the ruling Congress party that could cost about $23 billion a year and take a third of annual grain production. The National Food Security Bill, which aims to feed 70 percent of the population, could widen India's already swollen budget deficit next year, increasing the risk to its coveted investment-grade status. REUTERS/Mansi Thapliyal (INDIA - Tags: EDUCATION POLITICS FOOD) - RTXZEKN

देश के करीब 37 प्रतिशत स्कूलों में अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं: रिपोर्ट

एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 63.14 प्रतिशत स्कूलों में बिजली मौजूद थी, जबकि बाकी स्कूलों में बिजली नहीं थी.

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पुणे: स्कूल ने बताया किस रंग के इनर पहनें छात्राएं, विरोध के बाद वापस लिया आदेश

पुणे के एक निजी स्कूल ने लड़कियों के इनर के रंग के अलावा उनकी स्कर्ट की लंबाई तय की थी, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था. स्कूल प्रशासन का कहना था कि इसका उद्देश्य ‘पवित्र’ है. शिक्षा मंत्री ने दिए थे जांच के निर्देश.

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मध्य प्रदेश में 3 बच्चियां जलकर नहीं मरीं, व्यवस्था ने उनकी हत्या की है

यदि सरकारों ने बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो आज राखी, मीनू और सीता ज़िंदा होतीं.

Syrian refugee children are seen during a lesson at Fatih Sultan Mehmet School in Karapurcek district of Ankara, Turkey, October 2, 2015. Image: REUTERS/Umit Bektas

अंग्रेज़ी भाषा और निजी स्कूलों में शिक्षा का ख़र्च बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजह: अध्ययन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अध्ययन दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित है.

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आधार नहीं होने पर भी मिलेंगी आवश्यक सेवाएं: यूआईडीएआई

यूआईडीएआई ने सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ से वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए.

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शादी के दिन शिक्षक दंपत्ति बर्ख़ास्त, स्कूल का दावा- रोमांस से छात्र प्रभावित होंगे

जम्मू कश्मीर: स्कूल अध्यक्ष ने कहा कि ये शिक्षक शादी से पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, जिसका छात्रों पर गलत असर पड़ता. अध्यापक ने कहा पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर सुरक्षाकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

प्रद्युम्न हत्याकांड : सीबीआई ने 11वीं के छात्र को हिरासत में लिया, कंडक्टर के ख़िलाफ़ नहीं मिला कोई सबूत

आरोपी छात्र ने कथित तौर पर इस अपराध को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता था कि पूर्व निर्धारित पेरेंट्स-टीचर मीटिंग और परीक्षा टल जाए.

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यह समाज और इसका वातावरण बच्चों के अनुकूल नहीं है

यह ‘अच्छे स्पर्श’ और ‘बुरे स्पर्श’ की सरलीकृत बायनरी से आगे बढ़ने का वक़्त है. बच्चों के लिए न विशेष अदालतें हैं, न काउंसलिंग के इंतज़ाम हैं, न ही सुरक्षित वातावरण जिसमें वह पल-बढ़ सकें.

(फोटो: पीटीआई)

स्कूल में बच्चे की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सिर्फ संबंधित स्कूल तक सीमित नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव देशव्यापी है.

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‘मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं’

बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय होने और संबंद्धता रद्द होने तक के प्रावधान हैं, लेकिन सीबीएसई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है.

मांग पूरी होने के बाद जीत की ख़ुशी मनाती छात्राएं. (फोटो: पिंजरा तोड़ के फेसबुक पेज से)

…और छात्राओं ने भूख हड़ताल करके हासिल किया स्कूल

हरियाणा में गोठड़ा और राजगढ़ गांव में पिछले महीने तमाम छात्राएं गांव के स्कूल को बारहवीं तक करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठीं. अंतत: सरकार ने उनकी मांग मान ली.

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छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.

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क्या सचमुच ‘भूतों’ के पेट में जा रहा है मिड डे मील?

आधार के समर्थन में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों ‘छात्रों के भूत’ मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं. ये दावे न तो प्रमाणिक हैं, न गंभीर जांच पर आधारित हैं.

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जांच के नाम पर वॉर्डन ने 70 छात्राओं के कपड़े उतरवाए, विरोध के बाद बर्ख़ास्त

मुज़फ्फरनगर के खतौली के एक बालिका विद्यालय में बाथरूम में खून के धब्बे मिलने पर वॉर्डन ने 70 छात्राओं को धमकाया और बिना कपड़ों के क्लास में बैठने को मजबूर किया.

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आधार को मिड डे मील से जोड़ने पर नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा

मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?

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‘आधार को अनिवार्य बनाना मिड डे मील जैसी योजनाओं में बाधक’

मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.