द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के अध्यक्ष इमरान ख़ान की अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ़्तारी के बाद उनके पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, क्वेटा, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर सहित पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध तेज हो गया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए. खान की पार्टी के समर्थकों ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोल दिया और देश भर में व्यापक प्रदर्शनों का आह्वान किया है. इस मामले में इमरान और उनकी पत्नी पर ‘50 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये प्राप्त’ करने का आरोप है. जियो टीवी के अनुसार, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार कर दिया.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों के प्रदर्शन के बीच शिकायतकर्ताओं महिलाओं का आरोप है कि जनवरी में इन आरोपों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति सिंह के पक्ष में झुकी हुई है. इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि एक नाबालिग समेत जिन सात खिलाड़ियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उन्हें शक है कि कमेटी के सामने दिए गए उनके बयानों से बृजभूषण को बचाने के लिए छेड़छाड़ की जाएगी.
मणिपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य के एक भाजपा विधायक ने इसे ‘नस्लीय सफाया’ (एथनिक क्लींज़िंग) क़रार दिया है. द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू में चूड़ाचांदपुर ज़िले की सइकोट सीट से भाजपा के विधायक पाओलिनलाल हाओकिप ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन कुकी समुदाय विरोधी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हालिया हिंसा में सरकारी तत्वों ने खुले तौर पर दंगाइयों की मदद की.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में सितंबर 2013 में हुए दंगों के दौरान हुए एक सामूहिक बलात्कार के लिए अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. नवभारत टाइम्स के अनुसार, अदालत ने उन्हें 20-20 साल कैद और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले की शिकायतकर्ता अकेली ऐसी महिला हैं, जो दंगों के दौरान हुए बलात्कार के आरोपों को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ती रहीं.
महाराष्ट्र के ठाणे में हुई एक ‘धर्म सभा’ में मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दिए गए. रिपोर्ट के अनुसार, यह आयोजन मुंब्रा में सकल हिंदू समाज ने किया था, जिसे लेकर अधिकार संगठनों के एक समूह और संबंधित नागरिकों ने ठाणे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर चिंता जताई है. पत्र में कहा गया है कि कार्यक्रम में कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया गया.
मलियाना नरसंहार के पीड़ितों ने इस मामले के 40 अभियुक्तों की आरोपमुक्ति को चुनौती दी है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली नरसंहार के पीड़ितों की याचिका को स्वीकार किया है. अप्रैल में मेरठ की एक अदालत ने 36 साल पुराने इस मामले में आगजनी, हत्या और दंगा करने के आरोपी 40 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में गठित समिति ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आठ मई को सील कवर में शीर्ष अदालत को दी गई है. हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि इसने कोर्ट द्वारा बताए गए सभी पहलुओं पर जांच पूरी की है या फिर सेबी की तरह और समय मांगा है. मामला शुक्रवार को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सुना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते महीने पुलिस के सुरक्षा घेरे में मीडिया के सामने हुए अतीक-अशरफ हत्याकांड का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस को जेल में बंद पूर्व विधायक और हिस्ट्रीशीटर मुख्तार अंसारी को पूर्ण सुरक्षा देने को कहा है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोर्ट ने यूपी पुलिस को दिए निर्देश में कहा है कि मीडिया को उनका साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जेल में उनके आने और बाहर निकलने के दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्रिका की लेखक ई. जीन कैरोल के यौन शोषण और मानहानि के लिए न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने जिम्मेदार पाया है. डॉयचे वेले के अनुसार, हालांकि ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ बलात्कार के दावे को खारिज कर दिया. ट्रंप को दीवानी मुकदमे में मुआवजे और जुर्माने के रूप में 5 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
