द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मणिपुर में बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के आदेश को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट की खिंचाई की. इसी आदेश के विरोध में हुए प्रदर्शनों में झड़प के बीच इस महीने की शुरुआत में राज्य में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें आधिकारिक तौर पर सत्तर से अधिक जानें गई हैं. बार एंड बेंच के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘हमें इस आदेश पर रोक लगानी होगी. यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है और हमने जस्टिस मुरलीधरन को उनकी गलती सुधारने के लिए समय दिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया… हमें अब इस पर कड़ा रुख अपनाना होगा.’ हालांकि, कोर्ट ने आदेश पर कोई स्टे नहीं लगाया और मणिपुर सरकार से राहत और पुनर्वास प्रयासों पर एक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
जम्मू कश्मीर में रिलायंस इंश्योरेंस योजना में रिश्वत और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों के संबंध में सीबीआई ने बुधवार को नौ जगहों पर छापेमारी की है, जिसके दायरे में मलिक से जुड़े लोग भी हैं. यह मामला अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी एक बीमा योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. मलिक में द वायर से बातचीत में कहा, ‘दिलचस्प बात ये है, भ्रष्टाचार की शिकायत हमने की, जिनके बारे में की उनसे तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं. ये कुछ नहीं है, ये डराना चाहते हैं.’
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए स्टॉक हेराफेरी और कॉरपोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे बाजार नियामक सेबी को इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 14 अगस्त 2023 तक की समयसीमा दी है. सेबी ने बीते दिनों मामले को ‘बेहद जटिल’ बताते हुए छह महीने का विस्तार मांगा था, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया था. अदालत ने दर्ज किया कि इस मामले को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है और शीर्ष अदालत अब ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले को सुनेगी.
पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र वहां के 2020 के बैच से कथित तौर पर निकाले गए एक छात्र की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनका सहपाठी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के चलते इलाज़रत था, इसलिए कक्षाओं में शामिल नहीं हो सका. अब संस्थान कम अटेंडेंस अकादमिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उसे सेमेस्टर रिपीट करने को कह रहा है.
राम जन्मभूमि- बाबरी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे ज़फरयाब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 75 वर्षीय जिलानी लंबे समय से अस्वस्थ थे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहे जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और यूपी के अपर महाधिवक्ता रहे थे.
विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की स्क्रीनिंग को लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दाखिल किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि थिएटरों से फिल्म हटाने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है. दर्शकों की फीकी प्रतिक्रिया के चलते सिनेमाघरों ने फिल्म दिखाना बंद की. वहीं, बंगाल सरकार ने फिल्म को प्रतिबंधित करने के अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि फिल्म में ‘हेट स्पीच और ‘तथ्यों से छेड़छाड़’ की गई है और इसमें राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की क्षमता है.
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय पर राज्य सरकार ने इसके अधिकारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राज्य सरकार ने जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है और ‘मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहा है.’ इस पर अदालत ने इस केंद्रीय एजेंसी से कहा, ‘जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कोई वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है. डर का माहौल न बनाएं.’
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. एनडीटीवी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि 12 मई को घटित इस मामले में एक व्यक्ति अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि अमन ने महाराष्ट्र के रहने वाले खोपकर की बुरी तरह पिटाई की थी, जिसके बाद घायल खोपकर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार, घटना की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई है.
