द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मणिपुर में डेढ़ महीने से जारी हिंसा के बीच राज्य की एकमात्र महिला मंत्री के आधिकारिक घर को आग के हवाले कर दिया गया. एनडीटीवी के मुताबिक, इंफाल पश्चिम ज़िले के लाम्फेल इलाके में उद्योग मंत्री और कांगपोकपी सीट से विधायक नेमचा किपगेन के आधिकारिक आवास को बुधवार शाम को जला दिया गया. घटना के समय वह घर पर नहीं थीं. किपगेन भाजपा के उन 10 कुकी विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद अलग प्रशासन की मांग उठाई है. इसी बीच, प्रतिष्ठित थिएटर हस्ती रतन थियम ने केंद्र सरकार द्वारा गठित शांति समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, उन्होंने इसके लिए किसी टीवी चैनल के साथ पहले से काम में व्यस्त होने की बात कही है. नॉर्थईस्ट लाइव के अनुसार, उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि समिति इस समय कुछ कर सकती है. इतनी हिंसा हो चुकी है और अब तक प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा है.’
बसपा प्रमुख मायावती के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई उनके परिवार से जुड़ी एक फ्लैट डील के मामले में ‘धोखाधड़ी’ की बात सामने आई है. इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल बताती है कि साल 2010 में बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी को नोएडा के लॉजिक्स इंफ्राटेक के एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में 261 फ्लैट असल से कम कीमत पर आवंटित किए गए थे. अब दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि उनके द्वारा दिया गया करोड़ों का भुगतान ‘संबधित पार्टी’ को ट्रांसफर कर दिया गया था.
कर्नाटक में साल 2020 में सीएए-एनआरसी पर नाटक करने के लिए बीदर के एक स्कूल के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का केस कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. लाइव लॉ के अनुसार, बीदर के शाहीन स्कूल के कक्षा 4, 5 और 6 के बच्चों द्वारा किए गए नाटक के खिलाफ राजद्रोह, शत्रुता को बढ़ावा देने और उकसाने की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. अब जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति देते हुए स्कूल प्रबंधन के चार सदस्यों के खिलाफ शुरू कार्रवाई को रद्द कर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल-जज़ीरा की भारतीय मुस्लिमों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री के भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने बुधवार को स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले सुधीर कुमार द्वारा दायर डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया… हू लिट द फ्यूज?’ पर रोक लगाने की एक याचिका पर यह आदेश दिया. इसमें दावा किया गया था कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच नफरत पैदा करने और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की क्षमता है. अदालत ने अपने आदेश में इसे दिखाने के संभावित ‘बुरे नतीजे’ का हवाला दिया है.
देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 33 शिक्षाविदों और राजनीति विज्ञान के जानकारों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से उनका नाम पाठ्यपुस्तकों से हटाने का आग्रह किया है. रिपोर्ट के अनुसार, ये सभी परिषद की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर जुड़े रहे हैं. इनका कहना है कि परिषद द्वारा इन किताबों में किए गए बदलावों के बाद वे यह दावा नहीं कर सकते कि ये उनके द्वारा तैयार की गई किताबें हैं.
सेबी ने आरोप लगाया है कि ज़ी समूह के संस्थापक और मालिक सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका ने फ़र्ज़ी ऋण वसूली दिखाने के लिए धन की हेराफेरी की. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का कहना है कि अपने फायदे के लिए उन्होंने ऋण की झूठी वसूली दिखाते हुए धन की हेराफेरी के उद्देश्य से कंपनियों के एक जाल का इस्तेमाल किया. बाजार नियामक ने चंद्रा और गोयनका को कंपनी में किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने से भी प्रतिबंधित कर दिया है.
गुजरात के तापी जिले में एक नवनिर्मित पुल के उद्घाटन से पहले ही ढह जाने की खबर आई है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मिंडोला नदी पर वलोद तालुका के मायपुर गांव को व्यारा तालुका के देहगामा गांव से जोड़ने वाला पुल बुधवार सुबह ढह गया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और निर्माण में शामिल तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है.
तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली. रिपोर्ट के अनुसार, कैश के बदले जॉब मामले में मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद यह निर्णय लिया गया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना सहित अन्य राज्य पहले ही इसी तरह का आदेश जारी कर चुके हैं. झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली है. डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने बालाजी की गिरफ़्तारी की आलोचना करते हुए इसे ‘प्रतिशोध की राजनीति’ बताया है.
दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामलों में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को दर्ज चार्जशीट के साथ दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में 500 पेज की कैंसलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की है. पुलिस ने कहा कि नाबालिग पीड़िता और उनके पिता के बयानों के आधार पर ऐसा किया गया है.
