छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके गौरव की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पिछले हफ़्ते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के बाद इसी तरह की घोषणा की थी.
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार (15 अगस्त) को कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य अपराध करने के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस पर अपना संबोधन में बघेल ने कहा, ‘महिलाओं की सुरक्षा और उनके गौरव की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमने निर्णय लिया है कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोपियों को सरकारी नौकरी मिलने से रोक दिया जाएगा.’
पिछले हफ्ते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक किशोरी के साथ बलात्कार और हत्या के बाद इसी तरह की घोषणा की थी.
मंगलवार को बघेल द्वारा की गई अन्य घोषणाओं में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत शामिल है, जिसके तहत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को जीवनपर्यंत हर महीने 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी शामिल करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भविष्य की तकनीक के लिए अभी से तैयार हो सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें.’
उन्होंने सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा सुविधा की भी घोषणा की.
बघेल ने कहा कि इस साल से वे किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल यानी 5 क्विंटल अतिरिक्त चावल खरीदेंगे.
पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं – जैसे गोठान योजना, जिसके तहत सरकार ग्रामीणों से गाय का गोबर खरीद रही है और इसका उपयोग प्राकृतिक पेंट और वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए कर रही है, का भी उल्लेख किया.
बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का काम किया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि देश में 2011 के बाद भी दशकीय जनगणना होनी है.
