औपचारिक क्षेत्र के रोजगार सृजन में 16 फीसदी की गिरावट आने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में सितंबर की तुलना में 16.7% की गिरावट आई. ईपीएफओ के नवीनतम पेरोल आंकड़े बताते हैं कि जहां सितंबर में सृजित नौकरियों की संख्या 9,26,934 थी, अक्टूबर में यह संख्या घटकर 7,72,084 रह गई. अक्टूबर में कार्यबल में शामिल हुए कुल 7,72,084 में से लगभग 68.7% (5,30,884) 18-28 आयु वर्ग के थे. सितंबर के महीने में यही आंकड़ा 68.5% था. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा विचाराधीन महीनों के लिए जारी आंकड़ों ने भी बेरोजगारी दर में बढ़त का संकेत दिया है. सीएमआईई के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, यह सितंबर में 7.09% से बढ़कर अक्टूबर में 10.09% हो गई. बेरोजगारी में वृद्धि का कारण ग्रामीण बेरोजगारी दर में 6.2% से 10.82% की हुई बढ़ोतरी है.

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पदाधिकारियों के चयन के लिए हुए मतदान में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने जीत दर्ज की है. रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद बृजभूषण द्वारा कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ उतरे पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा की. संजय ने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान अनीता श्योराण को 7 के मुकाबले 40 वोटों से हराया है. उधर, मतदान के नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जहां बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ मौजूद साक्षी मलिक ने भरी आंखों से उनके कुश्ती छोड़ने की घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘अगर अध्यक्ष बृजभूषण का सहयोगी, उसका बिजनेस पार्टनर, महासंघ में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ. उनकी मांग महिला अध्यक्ष की थी. मगर एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया.

लोकसभा में कथित कदाचार को लेकर तीन और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. एनडीटीवी के मुताबिक, गुरुवार को निलंबित होने वालों में कांग्रेस सांसद दीपक बैज, डीके सुरेश और दिग्गज नेता कमल नाथ के बेटे नकुल नाथ शामिल थे. इसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित हुए सांसदों की कुल संख्या अब 146 पहुंच गई है, जहां निचले सदन से निलंबित सांसदों की संख्या अब 100 है. बुधवार को विपक्ष के दो सांसदों को सस्पेंड किया गया था, वहीं मंगलवार और सोमवार को क्रमशः 49  और 78 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए थे. ज्ञात हो कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘जेबकतरे’ वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ‘कार्रवाई’ करने का निर्देश दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अदालत ने यह कहते हुए कि बयान अनुचित थे, आयोग को कार्रवाई करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने यह सूचित किए जाने के बाद कि आयोग ने अदालत को यह बताया था कि उसने राहुल को 23 नवंबर को नोटिस जारी किया था और कहा था कि अगर उन्होंने 26 नवंबर से पहले जवाब नहीं दिया तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. अदालत ने इसके बाद गांधी के खिलाफ ‘कानून के हिसाब से कार्रवाई’ करने का निर्देश दिया, हालांकि, कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि चुनाव आयोग को गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए. राहुल ने उक्त बयान राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान दिए थे.

वैश्विक स्तर पर कफ सीरप से बच्चों की मौत के मद्देनजर भारत में औषधि नियामक ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-रोधी यानी एंटी-कोल्ड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है. एनडीटीवी के मुताबिक, फिक्स्ड-ड्रग कॉम्बिनेशन (एफडीसी) पर नियामक का आदेश 18 दिसंबर को जारी किया गया और बीते बुधवार को सार्वजनिक किया गया. इसमें दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों पर चेतावनी के साथ लेबल लगाने को कहा गया है कि ‘एफडीसी का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए.’ निर्धारित दवा के कॉम्बिनेशन में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रीन शामिल हैं, जो वो दवा है, जिसका उपयोग अक्सर सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के सीरप या टैबलेट में किया जाता है.

संसद के शीतकालीन सत्र से विपक्ष के सांसदों के बड़े पैमाने पर निलंबन के विरोध में विपक्षी दलों के नेता गुरुवार को सड़क पर उतरे और नई दिल्ली में संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च किया. द हिंदू के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए. मार्च के बाद मीडिया से बात करते हुए खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में बोलना विपक्ष का अधिकार है और लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में संसद में लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना विधायकों की जिम्मेदारी है. हम संसद सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाना चाहते थे… पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा उल्लंघन के बारे में अवगत कराने के लिए सदन में नहीं आए. खरगे ने यह भी जोड़ा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन के नेता 22 दिसंबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के स्कूली बच्चों को सेंटा क्लॉज़ की पोषक पहनाने के लिए माता-पिता की मंज़ूरी को अनिवार्य करने की खबर आई है. एनडीटीवी के मुताबिक, शाजापुर ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कि अगर विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना क्रिसमस से संबंधित कार्यक्रमों में लिया गया तो सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इसमें नाटकों या अन्य कार्यक्रमों के लिए सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री के रूप में तैयार होने वाले बच्चे भी शामिल हैं. आदेश में यह जोड़ा गया है कि स्कूलों में किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध नहीं है, पर अतीत में माता-पिता द्वारा ऐसी शिकायत करने के मामले सामने आए हैं कि उनके बच्चों को उनकी सहमति के बिना स्कूल में हुए ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया.