द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
दिसंबर 2023 में चीन के राजनयिकों के एक दल ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक परिसर का दौरा किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि चीन के राजनयिकों का समूह दिसंबर के पहले सप्ताह में रेशिमबाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया था. शहर में आरएसएस मुख्यालय के अलावा संघ के पास रेशिमबाग में इसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक भी है, जहां स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां होती हैं. अख़बार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि दिल्ली के साथ-साथ मुंबई स्थित देश के वाणिज्य दूतावास से चीनी राजनयिकों की एक टीम वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दौरे पर थी, जहां से वे नागपुर पहुंचे थे. बताया गया है कि सरसंघचालक मोहन भागवत उस समय वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए राजनयिक उनसे नहीं मिल सके. अख़बार के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी भी स्तर के चीनी राजनयिक आरएसएस परिसर पहुंचे थे. इस बीच, विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं. पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इससे संबंधित ख़बर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि चीन के राजनायिक वहां क्यों गए थे, वहां क्या चर्चा हुई और क्या समझौते हुए. उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा कि ‘एक तरफ़ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं. दूसरी तरफ़, ख़बरों के अनुसार चीन के डिप्लोमैट्स संघ मुख्यालय गए. क्यों गए? किसलिए गए? क्या बातचीत हुई?’
पश्चिम बंगाल में ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल दो दलों- सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस में दरार बढ़ती दिखी, जब कांग्रेस ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, कांग्रेस के बंगाल प्रभारी अधीर रंजन चौधरी का बयान ईडी के अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों के हमले के बाद आया. उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई कानून-व्यवस्था नहीं रह गई है. उनका कहना था कि ‘ईडी अधिकारियों पर सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है. आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या हो सकती है. मेरे लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी. हमारी मांगहै कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए.’ टीएमसी ने इसकी प्रतिक्रिया में उन्हें ‘भाजपा का एजेंट’ क़रार दिया है. इससे पहले गुरुवार को चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस को ममता द्वारा ‘दो सीटें’ देने का एहसान नहीं चाहिए और पार्टी अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के जेल में होने और पोर्टफोलियो छीनने के बावजूद राज्य मंत्रिमंडल में बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया. बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कैबिनेट से बालाजी को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने हाईकोर्ट का फैसला देखा है और वह उससे सहमत है. शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश की जरूरत होती है और वे इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते. ज्ञात हो कि बालाजी को जून 2023 में ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, स्टालिन ने बालाजी से सभी विभाग वापस ले लिए लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद पर बरकरार रखा. इसे लेकर एक अधिवक्ता ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था.
साल 2023 की दिसंबर तिमाही में देश में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग सात साल के निचले स्तर पर पहुंच गई. लाइव मिंट ने रिसर्च प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि 5 दिसंबर तक, 2016 की तीसरी तिमाही में खराब प्रदर्शन के बाद से 2023 की चौथी तिमाही में न्यू ऐज उद्यमों द्वारा प्राप्त सबसे कम इक्विटी निवेश देखा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सात साल की सबसे कम फंडिंग केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया सहित प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी फंडिंग में इसी तरह की कमी देखी गई है.’ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्टार्टअप्स ने साल 2023 में फंडिंग पाने में लगभग 73% की गिरावट देखी, जहां इसने पिछले वर्ष के 25 बिलियन डॉलर की तुलना में 7 बिलियन डॉलर जुटाए. बताया गया है कि शीर्ष फंडिंग पाने वाले क्षेत्रों में फिनटेक, रिटेल, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन, पर्यावरण तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक शामिल हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों में कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिफारिश की थी कि मोहल्ला क्लीनिकों के संचालन की जांच सीबीआई से कराई जाए. ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2023 से अपनी मोहल्ला क्लीनिक पहल के माध्यम से गरीब मरीजों को निशुल्क 450 मेडिकल टेस्ट मुहैया करवा रही है, जिसकी जिम्मेदारी दो निजी कंपनियों को सौंपी गई है. हालांकि, यहां फर्जी टेस्ट और डमी मरीज़ों के होने आरोप भी लगते रहे हैं. एलजी ऑफिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि डेटा से स्पष्ट रूप से पता चला है कि इन मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी लैब टेस्ट किए गए थे, जिनकी आगे जांच करने की जरूरत है. उनके अनुसार, विजिलेंस विभाग की जांच में सामने आया है कि ‘डमी मरीजों पर लाखों टेस्ट करने के लिए मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों द्वारा कई फर्जीवाड़ा किया गया और सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 22 जनवरी तक सरकारी बसों में बजेंगे राम भजन बजाने और राज्य की जेल में बंद क़ैदियों को हनुमान चालीसा बांटने का आदेश दिया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 22 जनवरी तक सरकारी बसों में राम भजन बजाने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं जेल मंत्री ने कहा है कि राज्य भर की सभी जेलों में क़ैदियों के बीच हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की 50,000 से अधिक प्रतियां बांटी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इन भजनों और पुस्तकों के पाठ से कैदियों को जेल की सजा पूरी करने के बाद खुद को बेहतर बनाने और बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी. बताया गया है कि इसके अलावा सभी जेलों में कैदियों के लिए प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.
