पद्मभूषण शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद ख़ान के निधन समेत अन्य ख़बरें

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मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का मंगलवार को निधन हो गया. एनडीटीवी के अनुसार, वे कैंसर से पीड़ित थे और कोलकाता के एक अस्पताल में इलाजरत थे. 55 वर्षीय उस्ताद रामपुर-सहसवान घराने के सदस्य थे और इस घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के पौत्र थे. उनके परिवार उनकी पत्नी सोमा खान, दो बेटे और एक बेटी हैं. देश-विदेश के विभिन्न गायक, संगीतकारों और कलाकारों ने उनके निधन पर शोक जताया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के अस्पताल में उनके परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि ये पूरे देश और संगीत बिरादरी के लिए बहुत बड़ी क्षति है. बनर्जी ने यह घोषणा भी की कि बुधवार को होने वाले उनके अंतिम संस्कार से पहले उस्ताद को बंदूकों की सलामी और राजकीय सम्मान दिया जाएगा.

ईडी ने ज़मीन के बदले नौकरी केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों वाले इस मामले में दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर चार्जशीट में उनकी बेटियों- मीसा भारती और हेमा यादव का नाम भी जोड़ा है. बताया गया है कि अदालत 16 जनवरी को मामले की सुनवाई करने वाली है.इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी कई बार बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव को समन जारी किया है, हालांकि उन्होंने अभी तक गवाही नहीं दी है. ईडी की पूछताछ के दायरे में राबड़ी की दो अन्य बेटियां- चंदा यादव और रागिनी यादव भी पूछताछ रही हैं. ईडी ने बीते साल गिरफ्तार किए गए परिवार के एक कथित करीबी सहयोगी अमित कत्याल से पूछताछ के बाद उन्हें तलब किया है. ईडी का केस सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे उन आरोपों से जुड़ा है जहां दावा किया गया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान लोगों को रेलवे में रोजगार देने के बदले में उनके (लालू के) परिवार और सहयोगियों को सस्ती दरों पर जमीन बेची या तोहफे में दी गई थी.

दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़ पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को यूएपीए मामले में सरकारी गवाह बनने की इजाज़त दे दी है. द हिंदू के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने चक्रवर्ती को उस आवेदन पर माफ कर दिया, जो सरकारी गवाह बनने के लिए उन्होंने पिछले दिनों अदालत में दायर किया था. चक्रवर्ती और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था, तबसे दोनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. बीते दिसंबर में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए इनकी न्यायिक हिरासत को 60 दिन तक बढ़ाया था. इसी महीने न्यूज़क्लिक ने कहा था कि इसके एकाउंट्स आयकर विभाग द्वारा अचानक सीज़ कर दिए गए हैं, जिसके चलते यह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है.

उत्तर प्रदेश के बहराइच की जिला अदालत ने भाजपा विधायक महसी सुरेश्वर सिंह की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया. एनडीटीवी के अनुसार, सोमवार को अदालत ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का हवाला देते हुए यह निर्णय सुनाया. पिछले सप्ताह बहराइच में एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें एक एसडीएम को धमकाने के 21 साल पुराने मामले में दो साल की कैद और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. उनके वकील बृजपाल सिंह ने बताया है कि जिला न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने सोमवार को एमपी-एमएलए अदालत द्वारा सुरेश्वर सिंह को दी गई सजा पर रोक लगा दी है और मामले में उनकी अपील अभी लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ‘मोदी सरनेम मानहानि’ मामले में उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अधिकतम दो साल की सजा, जिसके कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत एक सांसद के रूप वे अयोग्य क़रार दिए जा सकते हैं, देने का कोई कारण नहीं बताया था. सिंह के मुताबिक, बहराइच की अदालत ने शीर्ष अदालत के इसी फैसले का हवाला दिया है.

अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशभर में जोर-शोर से चल रही तैयारियों के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस आयोजन में सरकार की सक्रिय भागीदारी को आगामी चुनावों को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास बताया है. द हिंदू के मुताबिक, जमीयत के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की हालिया घटनाओं के मद्देनजर वे शांति भंग करने, अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने और डराने-धमकाने की कोशिशों की चिंताओं की ओर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझते हैं और देश के अंदर बैर का बढ़ता माहौल आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है.’ उन्होंने इस बारे में भी अफ़सोस जाहिर किया कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 को सख्ती से लागू किए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बावजूद अन्य मस्जिदों से संबंधित याचिकाओं पर अब भी कई अदालतों में विचार किया जा रहा है. फारूकी ने कहा कि इस दृष्टिकोण ने न्यायपालिका की निष्पक्षता में नागरिकों के भरोसे को कम किया है.

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2018 में हुई हिंसा के मामले में आरोपी सचिन अहलावत को बुलंदशहर में पार्टी का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अहलावत दिसंबर 2018 में कथित गोकशी को लेकर बुलंदशहर के स्याना में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी हैं. इस हिंसा में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी. उक्त मामले को लेकर अहलावत पर दंगा करने, लोक सेवक को अपना दायित्व निभाने से रोकने के लिए हमला करने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं. अहलावत ने बताया कि जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने गिरफ्तारी के बाद तीन महीने जेल में बिताए थे. उन्होंने और उनकी पार्टी ने उन पर दर्ज मामले को ‘झूठ केस’ बताया है.