आईएमएफ प्रमुख के एआई से वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियां प्रभावित होने की कहने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दुनियाभर की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 40% नौकरियों को प्रभावित करेगा. द हिंदू ने उनके एक साक्षात्कार के हवाले से बताया है कि जॉर्जीवा का मानना है कि एआई से नौकरियों को लेकर जोखिम तो पैदा हो रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी (उत्पादकता) बढ़ाने और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘अवसर’ भी मिल रहे हैं. उनका कहना है कि एआई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 60% नौकरियों को प्रभावित करेगा. आईएमएफ की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में एआई का प्रभाव कम होने की उम्मीद है. उनके अनुसार, ‘जितनी अधिक उच्च कौशल (high skill) वाली नौकरियां होंगी, एआई का प्रभाव उतना ही अधिक होगा.’ इससे पहले रविवार शाम को प्रकाशित आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई से प्रभावित होने वाली नौकरियों में से केवल आधी ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी; बाकी लोग वास्तव में एआई के कारण बढ़ी प्रोडक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं.

आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ समारोह से पहले कहा है कि 16 जनवरी से पार्टी पूरे दिल्ली में जगह-जगह रामचरितमानस के ‘सुंदरकांड’ और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजित करेगी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ आयोजित करेगी. अगले सप्ताह से हर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम वॉर्ड सहित 2,600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसके योजना के अमल के लिए पार्टी में एक संगठन बनाया गया है.

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी. हालांकि, उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन से इनकार नहीं किया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सोमवार को उनके जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने जोड़ा कि गठबंधन से हमें अधिक नुकसान होता है. इसी वजह से देश की ज्यादातर पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती हैं. चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है. अगर संभव हुआ तो चुनाव के बाद बसपा अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन हमारी पार्टी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी. उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की ख़बरों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन वे पार्टी को मज़बूत करने की दिशा में काम  करना जारी रखेंगी.

भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा है कि भारतीय सेना का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और अराजनीतिक होना ही इसकी ताकत है. रिपोर्ट के मुताबिक, कटियार ने सेना दिवस पर हुए एक समारोह में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह यह है कि हम दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं. पहला- हमारा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और दूसरा हमारा अराजनीतिक चरित्र. इसका मतलब है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और राजनीति से दूर रहते हैं. अराजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर टिके रहना और इस तथ्य को पहचानना ज़रूरी है कि इन मोर्चों पर कोई भी समझौता या इनके पालन में कमी सेना के लिए हानिकारक होगी. लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा कही गईं बातों का एक वीडियो इस लिंक पर उपलब्ध है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पिछले 5 सालों में इसे आवंटित हुए बजट से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाई है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2022-मार्च 2023) के दौरान अपने 1.24 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन में से 21,005.13 करोड़ रुपये वापस किए हैं. इसी मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने भी साल दर साल आवंटित राशि वापस लौटा दी है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि शुरू करने के साथ कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले इन दोनों विभागों का संयुक्त बजट उस वित्त वर्ष में 54,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1.32 लाख करोड़ रुपये हो गया था. पिछले पांच वर्षों में इस योजना का वार्षिक आवंटन 20,000 करोड़ रुपये से 75,000 करोड़ रुपये के बीच रहा है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग रेप सर्वाइवर का टू-फिंगर टेस्ट करने के लिए पालमपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को फटकार लगाई है. एनडीटीवी के अनुसार, अदालत ने राज्य सरकार को दोषी डॉक्टरों से राशि वसूलने के बाद बच्ची को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. अदालत की पीठ ने यह मानते हुए कि नाबालिग के रेप मामले की मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट ‘अपमानजनक’ थी, इसकी जवाबदेही तय करने के मकसद से राज्य सरकार से उन डॉक्टरों के खिलाफ जांच करने को भी कहा जिन्होंने बच्ची की जांच की थी. अदालत ने पाया कि एमएलसी ‘पीड़िता की निजता पर आघात करने वाला’ था और इस तरह का टू-फिंगर टेस्ट उसकी शारीरिक और मानसिक गरिमा का उल्लंघन था. कोर्ट ने सभी चिकित्सा पेशेवरों को ऐसा टेस्ट न करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि ऐसा करने वाले डॉक्टरों पर मुकदमा चलाया जाएगा.

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